'नकार' मताने सर्व सुरळीत होणार नाही
http://www.loksatta.com/vishesh-news/right-to-cast-negative-vote-ordianance-ordinance-on-convicted-mps-mlas-wont-make-evrything-troubal-free-209581/
'नकार' मताने सर्व सुरळीत होणार नाही
मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- निर्यातक्षम साखरेसाठी कारखान्यांना अनुदान, करमुक्ती द्यावी - शंभूराज
- पोलिस दलातील रिक्त पदे दोन वर्षांत भरणार - आर. आर.
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
- पसंतीच्या ठिकाणासाठी प्रशिक्षणार्थीकडून वशिलेबाजीचा प्रयत्न- आर. आर. पाटील
- एचआयव्ही तपासणीत संदर्भ सेवा रुग्णालय अनुत्तीर्ण
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
- ओबीसी समाज धर्मातराच्या वाटेवर
- 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक सुंदर मुलींना पळवून नेतात'
- 'अनंत'मूर्तिमंत अप्रामाणिकपणा!
- राहुलबाबाच्या हल्ल्याने पंतप्रधान घायाळ!
- दोषी लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा मुद्दा : पळवाट पक्की!
- मनमोहन सिंगांची दौलतजादा
- ऐसी अनुभवांची मांदियाळी...
- अग्रलेख : आनंदसंप्रदायाचे अधिपती..
मोस्ट रीड
नकारात्मक मतदान करण्याचा अधिकार देशातील मतदारांना देण्यात यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिला आहे, पण या आदेशाचा नीट विचार केला तर यात लोकशाही व्यवस्थेतील सत्ताकेंद्रांनी एकमेकाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याचे दिसते, त्यासाठी कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याय मंडळ यांनी त्यांचे अधिकार विवेकानेच वापरले पाहिजेत, हे स्पष्ट करणारा पहिला लेख. तर या निर्णयाने सर्व काही सुरळीत होईल असे नाही. मात्र आता निवडणूक सुधारणा आणि राजकीय सुधारणा अटळ आहेत हे सांगणारा बाजूचा लेख.
भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने अनेक वर्षांपासून लावून धरलेली मागणी सरकार अथवा संसदेने कधीच विचारात घेतली नसली तरी आता तिसऱ्या स्तंभाने या मागणीला मान्यता दिली हे स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे.
देशाला ग्रासणाऱ्या भ्रष्टाचाराची अनेक कारणे असली तरी आजची सदोष निवडणूक प्रक्रिया हे एक प्रमुख कारण आहे. निवडणूक सुधारणा हा खरेतर सरकार आणि संसदेच्या प्राधान्याचा विषय असायला हवा, मात्र सरकारात आणि संसदेत असलेल्या राजकीय पक्षांना या सुधारणांचे वावडे आहे. जनतेचे थेट अधिकार वाढले की आपले अधिकार कमी होऊन सत्तेचे सिंहासन खिळखिळे होईल या असुरक्षेच्या भावनेने त्यांना घेरले आहे आणि त्यामुळे बहुतेक पक्ष सुधारणांना विरोध करतात. जे सरकार किंवा संसदेने करायचे ते त्यांनी न केल्यास जनतेने काय करावे? स्वाभाविकपणे हे प्रश्न न्यायालयापुढेच ठेवले जातील. घटनेने न्यायव्यवस्था हा तिसरा स्तंभ जनतेला 'न्याय' मिळावा म्हणून स्थापन केला आहे; केवळ 'अ'चे चुकले की 'ब'चे चुकले एवढा 'निर्णय' द्यावा म्हणून नाही. घटनेचा आशयच विकृत करण्याचा प्रयत्न जर सरकार आणि संसद करणार असेल तर तसे होऊ न देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनादत्त कर्तव्यच आहे आणि म्हणून या निर्णयाकडे संसद-सरकारच्या वाईट उद्देशांना वेसण घालणारी इष्ट, लोकहितषी अशी न्यायालयीन 'सक्रियता' म्हणूनच पाहावे लागते. जनतेचे घटनादत्त अधिकार जर कार्यकारी यंत्रणा संकुचित करणार असेल तर लोकांच्या गळ्याभोवतीचा फास ढिला करून सर्वोच्च न्यायालय आपले कर्तव्यच पार पाडत आहे. नकार मताचे बटण ठेवावे एवढय़ाच तांत्रिक निर्णयाने सर्व काही सुरळीत होईल असे नाही, आंदोलनाची मूळ मागणी अशी आहे की, एखाद्या मतदारसंघात सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या उमेदवारापेक्षाही अधिक मते 'नकार' मत म्हणून पडली तर ती निवडणूक रद्द करावी. पुन्हा पुन्हा तेच उमेदवार उभे राहिले तर निवडणूक खर्च तेवढा वाढेल, फरक काहीच पडणार नाही म्हणून त्या निवडणुकीला उभे असलेले सर्व उमेदवार पुढील ६ वष्रे निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवले जावेत. त्या मतदारसंघात सहा महिन्यांनी फेरनिवडणूक घेतली जावी. पाच वष्रे वाईट लोकप्रतिनिधी सहन करण्यापेक्षा काही महिने लोकप्रतिनिधीशिवाय काढणे हे केव्हाही सुसह्य़ आहे. कलंकित सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य केव्हाही परवडते.
No comments:
Post a Comment