२०६९ मा खस्केको अन्तराष्ट्रिय छवि
Published on: Monday, April 15, 2013 // समाचार
-पर्शुराम काफ्ले-
संविधानसभाको अनपेक्षित अबसान, राजनीतिक दलहरुबीच आपसी खिचानानी र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर संक्रमणकालीन न्यायसंयन्त्र गठन गर्ने दलीय गैरजिम्मेबारीपनका कारण गत बर्ष मुलुकको अन्तराष्ट्रिय छवि कमजोर हुन पुग्यो । २०६९को आरम्भवमा नयाँ संविधान लेखिने र मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्ने अन्तराष्ट्रिय जगतको आशा संविधानसभा विघटनसँगै दुर्घटनामा प¥यो । त्यसपछि सरकार परिवर्तनको दलीय रेसमाझ शान्ति प्रक्रियाले न त पूर्ण ता पायो, न त संविधान लेखनका लागि विश्वसनीय नयाँ वातावरण बन्यो । १० महिनाको कसरतपछि गठन भएको गैरदलीय नेतृत्वको सरकारले एक महिना गुजारिसकेको छ, यसलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन र सद्भाव प्राप्त भएको पनि छ । तर राजनीतिक अन्यौल कायम रहेका कारण अन्तराष्ट्रिय समुदाय अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।
संविधानसभाको अबसानपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाका सहयोगी, शुभेच्छुक मुलुकहरुले मुलुकको स्थायित्वप्रति झनै चिन्ता र चासो प्रकट गरिरहेका छन् । यसबीचमा भएका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दलीय सहमतिपछि अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनाम भएको छ । यो लज्जास्पद अवस्था हो ।
गत बर्षका निम्न सन्दर्भहरु विवेचनायोग्य छन् ः
अघिल्लो बर्षको सबैभन्दा दुर्दान्त बिषय हो, सरकारले कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राज गरेको अघिल्लो बर्ष छिमेकी चिन र भारतसँग परिपक्व र सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध कायम हुन सकेन । सरकारको भारतलक्षित र कतिपयले भन्ने गरेको भारतप्रेरित कुटनीतिले उत्तरी छिमेकीबाट नेपालप्रति अविश्वासको वातावरण पैदा भयो । तिब्बति युवाको आत्मदाह प्रकरणसम्म आइपुग्दा चीनको अनपेक्षित प्रतिक्रियाको सामना मुलुकले गर्नुप¥यो । तर सरकारले सकारात्मक जबाफ दिएर कुटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपथ्र्यो, सरकार चुक्यो । चीनको प्रोटेस्ट नोटको अर्थलाई बुझ्न नसक्नु पनि सरकारको कुटनीतिक केटाकेटीपन थियो । यसका भावि परिणाम देखिँदै जानेमा कुनै शंका छैन ।
दोस्रो, संविधानसभा विघटनको एक महिनापछि असार १५ मा काठमाडौं आएका चिनियाँ उपविदेश मन्त्री आईपिङले जातीय आधारमा संघियता निर्माणका बिषयमा गम्भीर असन्तुष्टि पोखे । राज्यपुनर्संरचनामा भइरहेका दलीय छलफलको अविश्वास पहिलोपटक चिनबाट प्रकट भयो । पछि, भारतले पनि एकमधेश एक प्रदेशको अबधारणाको विरोध ग¥यो । छिमेकीहरुको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकुल हुने स्पष्ट खतरासमेतका कारण संघीयताको जातीवादी मोडालिटी कार्यान्वयन हुनसकेन । यो मुलुककै लागि पनि सकारात्मक अवस्था हो । तर, अब पनि सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा भनेकै संघीयताको हो । दलहरुको जातीवादी÷जातीवाद विरोधी अडान यथावत छ भने छिमेकी मुलुकबाट खतराको घण्टी अझै बजिरहेको छ ।
यो बर्षको सबैभन्दा लज्जास्पद घटना पुस १९ गते भएको कर्नेल कुमार लामाको गिरफ्तारी प्रकरण हो । दक्षिण सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएका लामा लण्डन गएका बेला युद्धअपराधको आरोपमा समातिए र २ चैतमा स्थान हद स्वीकार गरेर धरौटीमा मुक्त भए । उनको भुक्तिका लागि सरकारले गरेको सम्झौता नेपालको अहिलेसम्मकै असफल कुटनीतिको परिणाम हो । नागरिकको हकलाई बन्दकी राखेर सरकारले घेँडाटेक्नु मुलुकका लागि ठूलो लज्जाको बिषय हो । युद्धका क्रममा बेपत्ता बनाइएका र त्यसबेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्ल.घनका दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरुले उन्मुक्ति दिँदै आएको परिणाम कुमार लामाको गिरफ्तारीसम्म आइपुग्दा अन्तराष्ट्रियरुपमा छताछुल्ल भयो । यो अर्को गम्भीरतालाई सरकार र दलहरुले आत्मसात गर्न सकेनन् ।
गत बर्ष असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको शान्ति प्रक्रिया खतरामा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । नेपाल सरकारले खण्डन गरे पनि त्यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजविनसमबनधी आयोगमा एमाओवादीको आग्रहमा जबर्जस्त आममाफीको प्राबधान राखिएपछि यसले ठूलै रेक्टरस्केलको भूकम्प ल्यायो । जस्तो कि, माघ ४ गते युरोपेली संघले यतिसम्म चेतावनी थियो – यदि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन नगरे नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रोक्छौँ ।' यसको भोलिपल्ट तत्कालीन सत्ता नेतृत्वकर्ता एमाओवादीले नेपालमा रहेका सबै कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर स्पष्ट पा¥यो कि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा आयोगहरु गठन गरिनेछ । तर यो प्रतिवद्धता केबल वैठकस्थलमा मात्र सीमित भयो, एमाओवादीको अगुवाईमा अन्य दलले पनि आममाफीको प्राबधानसहितको आयोग गठनलाई स्वीकार गरे । यो उत्तिकै गम्भीर बिषय हो ।
फागुन ३ गते तिब्बति शरणार्थीले बौद्ध क्षेत्रमा गरेको आत्मदाह प्रकरणले नेपालमा चीन चर्को असन्तुष्टि प्रकट भयो । नेपालमा तिब्बति स्वतन्त्रताका नाममा भएको आत्मदाह प्रकरण पहिलो थियो । यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टिसहित चिनियाँ दूताबासले परराष्ट्र मन्त्रायलाई प्रोटेस्ट नोट पठायो । तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएन, जबाफ दिएन र छिमेकी चिनलाईं यस्तो घटना दोहोरिन नदिने कुनै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेन । अघिल्लो सरकारको यो गम्भीर कुटनीतिक कमजोरी थियो ।
नेपालमा अविश्वासका बादल मडारिँदै गरेको निस्कर्षसहित चीनले यो बर्ष नयाँ राजदूत ऊ छुन्ताईलाई काठमाडौं पठायो । हुन त, चिनको राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँग राजदूत परिवर्तनलाई पनि हेर्ने गरिएको छ यहाँ । यसअघि पठाइएका प्रभावशाली कुटनीतिज्ञ याङ हाउलानलाई यहाँबाट बर्मा पठाएर चिनले सुरक्षा मामिलाका जानकार छुन्ताईलाई पठाएको छ । नेपाल चीनको सुरक्षा चासोको कसीमा कुन हदसम्म परेको छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा राजदूत परिवर्तन भएको कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
अघिल्लो बर्ष कुटनीतिक मूल्य र मान्यता उल्लंघन गर्ने परम्पराले निरन्तरता पायो । कतिपय कुटनीतिक नियोगको आपत्तिजनक सक्रियताले राजनीतिक दलहरुको विभाजनसम्मको परिस्थिति निर्माण भयो भने सरकारले इमान्दारीसाथ प्रयास गरेर पनि कुटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्न सकेन । त्यसको उल्लंघनकर्ताको लाइनमा तत्कालीन सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई उभिन पुगे । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उच्च ओहदाको राजनीतिक वा गैरराजनीतिक अधिकारीसँग कुटनीतिक नियोगहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्क विच्छेद गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको हैसियत बढाउन खोजे, तर उनकै पार्टी नेतृत्व तयार नहुँदा सबे प्रयास असफल हुनपुग्यो ।
यो बर्ष केही उल्लेखनीय सकारात्मक परिणाम पनि हासिल भएको नेपाली कुटनीतिक क्षेत्रमा । राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य साउन ३१ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको अल्पविकसित मुलुक मामिला हेर्ने उपमहासचिवमा नियुक्त भए ।
एकीकृत माओवादीमाथि लगाउँदै आएको आतंककारी विल्ला यसबर्ष भदौ २१ गते अमेरिकाले हटायो । एमाओवादीका लागि यो बर्ष त्यसअर्थमा ठूलो बिजयको बर्ष हो । सन् २००४ मा युद्धका कारण फिर्ता भएको अमेरिकी पिसकोर टोली भदौ २४ गते नेपालमा आयो र काम थाल्यो । यो सकारात्मक पाटो हो ।
प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणाले पुस २२ देखि ९ दिनसम्म गरेको भारत भ्रमण यसपालि उल्लेखनीय चर्चामा रह्यो । पहिलोपटक भारतीय सेनाको सबै डिभिजन हेडक्वार्टर र अपरेसनल कार्यालयहरुमा भ्रमण गर्ने अबसर पाए उनले । बर्षको अन्तिममा नेपाली सेनाले अमेरिकाको एशिया प्यासिफिक कमाण्डसँगको सहकार्यमा शान्ति अभ्यास २ तालिम सञ्चालन ग¥यो । नेपालको विश्वसनीय सैन्य कुटनीतिको यो प्रमाण हो ।
संविधानसभाको अबसानपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाका सहयोगी, शुभेच्छुक मुलुकहरुले मुलुकको स्थायित्वप्रति झनै चिन्ता र चासो प्रकट गरिरहेका छन् । यसबीचमा भएका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दलीय सहमतिपछि अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनाम भएको छ । यो लज्जास्पद अवस्था हो ।
गत बर्षका निम्न सन्दर्भहरु विवेचनायोग्य छन् ः
अघिल्लो बर्षको सबैभन्दा दुर्दान्त बिषय हो, सरकारले कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राज गरेको अघिल्लो बर्ष छिमेकी चिन र भारतसँग परिपक्व र सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध कायम हुन सकेन । सरकारको भारतलक्षित र कतिपयले भन्ने गरेको भारतप्रेरित कुटनीतिले उत्तरी छिमेकीबाट नेपालप्रति अविश्वासको वातावरण पैदा भयो । तिब्बति युवाको आत्मदाह प्रकरणसम्म आइपुग्दा चीनको अनपेक्षित प्रतिक्रियाको सामना मुलुकले गर्नुप¥यो । तर सरकारले सकारात्मक जबाफ दिएर कुटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपथ्र्यो, सरकार चुक्यो । चीनको प्रोटेस्ट नोटको अर्थलाई बुझ्न नसक्नु पनि सरकारको कुटनीतिक केटाकेटीपन थियो । यसका भावि परिणाम देखिँदै जानेमा कुनै शंका छैन ।
दोस्रो, संविधानसभा विघटनको एक महिनापछि असार १५ मा काठमाडौं आएका चिनियाँ उपविदेश मन्त्री आईपिङले जातीय आधारमा संघियता निर्माणका बिषयमा गम्भीर असन्तुष्टि पोखे । राज्यपुनर्संरचनामा भइरहेका दलीय छलफलको अविश्वास पहिलोपटक चिनबाट प्रकट भयो । पछि, भारतले पनि एकमधेश एक प्रदेशको अबधारणाको विरोध ग¥यो । छिमेकीहरुको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकुल हुने स्पष्ट खतरासमेतका कारण संघीयताको जातीवादी मोडालिटी कार्यान्वयन हुनसकेन । यो मुलुककै लागि पनि सकारात्मक अवस्था हो । तर, अब पनि सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा भनेकै संघीयताको हो । दलहरुको जातीवादी÷जातीवाद विरोधी अडान यथावत छ भने छिमेकी मुलुकबाट खतराको घण्टी अझै बजिरहेको छ ।
यो बर्षको सबैभन्दा लज्जास्पद घटना पुस १९ गते भएको कर्नेल कुमार लामाको गिरफ्तारी प्रकरण हो । दक्षिण सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएका लामा लण्डन गएका बेला युद्धअपराधको आरोपमा समातिए र २ चैतमा स्थान हद स्वीकार गरेर धरौटीमा मुक्त भए । उनको भुक्तिका लागि सरकारले गरेको सम्झौता नेपालको अहिलेसम्मकै असफल कुटनीतिको परिणाम हो । नागरिकको हकलाई बन्दकी राखेर सरकारले घेँडाटेक्नु मुलुकका लागि ठूलो लज्जाको बिषय हो । युद्धका क्रममा बेपत्ता बनाइएका र त्यसबेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्ल.घनका दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरुले उन्मुक्ति दिँदै आएको परिणाम कुमार लामाको गिरफ्तारीसम्म आइपुग्दा अन्तराष्ट्रियरुपमा छताछुल्ल भयो । यो अर्को गम्भीरतालाई सरकार र दलहरुले आत्मसात गर्न सकेनन् ।
गत बर्ष असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको शान्ति प्रक्रिया खतरामा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । नेपाल सरकारले खण्डन गरे पनि त्यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजविनसमबनधी आयोगमा एमाओवादीको आग्रहमा जबर्जस्त आममाफीको प्राबधान राखिएपछि यसले ठूलै रेक्टरस्केलको भूकम्प ल्यायो । जस्तो कि, माघ ४ गते युरोपेली संघले यतिसम्म चेतावनी थियो – यदि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन नगरे नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रोक्छौँ ।' यसको भोलिपल्ट तत्कालीन सत्ता नेतृत्वकर्ता एमाओवादीले नेपालमा रहेका सबै कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर स्पष्ट पा¥यो कि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा आयोगहरु गठन गरिनेछ । तर यो प्रतिवद्धता केबल वैठकस्थलमा मात्र सीमित भयो, एमाओवादीको अगुवाईमा अन्य दलले पनि आममाफीको प्राबधानसहितको आयोग गठनलाई स्वीकार गरे । यो उत्तिकै गम्भीर बिषय हो ।
फागुन ३ गते तिब्बति शरणार्थीले बौद्ध क्षेत्रमा गरेको आत्मदाह प्रकरणले नेपालमा चीन चर्को असन्तुष्टि प्रकट भयो । नेपालमा तिब्बति स्वतन्त्रताका नाममा भएको आत्मदाह प्रकरण पहिलो थियो । यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टिसहित चिनियाँ दूताबासले परराष्ट्र मन्त्रायलाई प्रोटेस्ट नोट पठायो । तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएन, जबाफ दिएन र छिमेकी चिनलाईं यस्तो घटना दोहोरिन नदिने कुनै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेन । अघिल्लो सरकारको यो गम्भीर कुटनीतिक कमजोरी थियो ।
नेपालमा अविश्वासका बादल मडारिँदै गरेको निस्कर्षसहित चीनले यो बर्ष नयाँ राजदूत ऊ छुन्ताईलाई काठमाडौं पठायो । हुन त, चिनको राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँग राजदूत परिवर्तनलाई पनि हेर्ने गरिएको छ यहाँ । यसअघि पठाइएका प्रभावशाली कुटनीतिज्ञ याङ हाउलानलाई यहाँबाट बर्मा पठाएर चिनले सुरक्षा मामिलाका जानकार छुन्ताईलाई पठाएको छ । नेपाल चीनको सुरक्षा चासोको कसीमा कुन हदसम्म परेको छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा राजदूत परिवर्तन भएको कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
अघिल्लो बर्ष कुटनीतिक मूल्य र मान्यता उल्लंघन गर्ने परम्पराले निरन्तरता पायो । कतिपय कुटनीतिक नियोगको आपत्तिजनक सक्रियताले राजनीतिक दलहरुको विभाजनसम्मको परिस्थिति निर्माण भयो भने सरकारले इमान्दारीसाथ प्रयास गरेर पनि कुटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्न सकेन । त्यसको उल्लंघनकर्ताको लाइनमा तत्कालीन सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई उभिन पुगे । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उच्च ओहदाको राजनीतिक वा गैरराजनीतिक अधिकारीसँग कुटनीतिक नियोगहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्क विच्छेद गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको हैसियत बढाउन खोजे, तर उनकै पार्टी नेतृत्व तयार नहुँदा सबे प्रयास असफल हुनपुग्यो ।
यो बर्ष केही उल्लेखनीय सकारात्मक परिणाम पनि हासिल भएको नेपाली कुटनीतिक क्षेत्रमा । राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य साउन ३१ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको अल्पविकसित मुलुक मामिला हेर्ने उपमहासचिवमा नियुक्त भए ।
एकीकृत माओवादीमाथि लगाउँदै आएको आतंककारी विल्ला यसबर्ष भदौ २१ गते अमेरिकाले हटायो । एमाओवादीका लागि यो बर्ष त्यसअर्थमा ठूलो बिजयको बर्ष हो । सन् २००४ मा युद्धका कारण फिर्ता भएको अमेरिकी पिसकोर टोली भदौ २४ गते नेपालमा आयो र काम थाल्यो । यो सकारात्मक पाटो हो ।
प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणाले पुस २२ देखि ९ दिनसम्म गरेको भारत भ्रमण यसपालि उल्लेखनीय चर्चामा रह्यो । पहिलोपटक भारतीय सेनाको सबै डिभिजन हेडक्वार्टर र अपरेसनल कार्यालयहरुमा भ्रमण गर्ने अबसर पाए उनले । बर्षको अन्तिममा नेपाली सेनाले अमेरिकाको एशिया प्यासिफिक कमाण्डसँगको सहकार्यमा शान्ति अभ्यास २ तालिम सञ्चालन ग¥यो । नेपालको विश्वसनीय सैन्य कुटनीतिको यो प्रमाण हो ।
No comments:
Post a Comment