दबाव के आगे झुके प्रणव : आभूषण क्षेत्र को राहत

दबाव के आगे झुके प्रणव : आभूषण क्षेत्र को राहत

Monday, 07 May 2012 15:50

नयी दिल्ली, सात मई (एजेंसी) मुखर्जी ने 'जीएएआर' का कार्यान्वयन एक साल के लिए टाल दिया। संसद के भीतर और बाहर दबाव के आगे झुकते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आज आभूषण क्षेत्र को राहत प्रदान करने के कुछ उपायों का ऐलान किया हालांकि कर विवाद में फंसी वोडाफोन को कोई रियायत नहीं देने की पेशकश की। लोकसभा में वित्त विधेयक 2012 पेश करते हुए मुखर्जी ने निजी इक्विटी निवेशकों के लिए पूंजी प्राप्ति कर आधा कर दिया। अब यह दस प्रतिशत होगा। उन्होंने सीमा शुल्क कानून के उल्लंघन में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के नियमों को भी हलका किया है। उन्होंने सदन के भीतर और बाहर हो रही मांग के आगे झुकते हुए ऐलान किया, '' सरकार ने तय किया है कि कीमती धातुओं से बने सभी आभूषणों पर, चाहे वे ब्रांडेड हों या गैर ब्रांडेड, 17 मार्च 2012 से लेवी : एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क : वापस लिया जाए। '' मुखर्जी ने कहा कि आभूषण खरीद पर कर : टीसीएस : की सीमा पांच लाख रूपये की जाएगी जो इस समय दो लाख रूपये है यानी पांच लाख रूपये तक की खरीद पर टीसीएस नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि बुलियन की नकद खरीद की सीमा हालांकि दो लाख रूपये ही रहेगी। बुलियन में दस ग्राम या इससे छोटा सिक्का या अन्य कोई वस्तु नहीं शामिल है।