Tej Kumar Karki
|
Kedar NEUPANE <neupanek1950@gmail.com>
Please refer to one Nepali's experience during the Pakistan Earthquake in 2005.
Follow the link published in Setopati 11 May 2015:
Title: " What Nepal Can Learn From 2005 Pakistan Earthquake."
केदार नेउपाने, जीनेभा,स्वीजरल्यान्ड
Madan Dahal <madandahal.prof@gmail.com>
Dear Kedar-ji,
Thanks for your revealing article based on first-hand information on the devastation and rescue operation in Pakistan-occupied Kashmir shattered by 7.6 Richter scale earthquake in 2005. This article contains a powerful message about how to boldly fight devastation made by earthquake by mobilizing national as well as international cooperation and, therefore, tremendous lessons could be derived for Nepal from these experiences.
I would strongly suggest Nepal's political leaders, policy makers and bureaucrats at national and local levels, Nepal Army including all security forces, Civil Society and Human Rights activists, representatives of NGOs and INGOs and scholars and scientists in this field for sparing a fraction of time to go through this invaluable article meticulously written by an international expert like Kedar Neupane-ji in the field of his specialization.
Congratulations to Kedar-ji and with best wishes,
Regards,Madan Dahal
___________________________
Prof. Dr. Madan Kumar Dahal
Chairman, Mega Bank Nepal Ltd.
4th Floor, Rising Mall, Kamaladi, Kathmandu
www.megabanknepal.com
ध्वस्त गाउँ पुनर्निर्माण गरी व्यवस्थित बनाउन सुझाव
कुबेर चालिसे | २०७२ बैशाख २२ मंगलवार
काठमाडौं : राष्ट्रिय महाविपत्तिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर ध्वंस भएको गाउँलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित पुनर्निर्माणमा लाग्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी अघिल्लो शनिबार गएको ७.८ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पले ध्वस्त भएका अतिप्रभावित १२ जिल्लाका बासिन्दालाई सरकारले आर्थिक सामाजिक एवं रणनीति रूपमा नै सहज हुनेगरी व्यवस्थित पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन,'महाविपत्तिलाई सरकारले शिक्षा र अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।' सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा पनि महाभूकम्पबाट अत्यन्त प्रभावित जिल्लामा सरकारले व्यवस्थित गाउँ बनाउनुपर्ने बताउँछन्। नागरिकको गाँस, बास तर कपासको सुनिश्चितता महासंकटको यस घडीमा सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि पूरा गर्नै पर्र्ने दायित्व हो। यसका लागि व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्दा सरकारलाई नै स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, बाटोघाटो र खानेपानी जस्ता अन्य आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न पनि सहज हुने उनी बताउँछन्। सरकारसँग पूरा बस्ती नै पुनर्निर्माण गरेको अनुभव पनि रहेको थापाले बताए। उनका अनुसार तेह्रथुम जिल्लाकोम्म्म्याग्लुङ बजार आगलागीले ध्वस्त हुँदा पूरा बस्ती नै पुनर्निर्माण गरिएको थियो। याग्लुङ बजारकै अनुसरण गरेर सरकारले गोरखाको बरपाकलाई पनि पुनर्निर्माण गर्न सक्ने उनको तर्क छ। हाल नेपालका विशेषत: पहाडी जिल्लाका बस्ती अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक रहेकोले पनि भूकम्पबाट धेरै क्षति भएको छ। त्यसैले अब बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक सुविधासम्पन्न गाउँको निर्माण गर्न सकिने थापा बताउँछन्। तर, यसका लागि सरकारले दुई चरणमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'पहिलो चरणमा बाटो, घाटो, बिजुली र मापदण्डअनुसारको खुला चौर खानेपानीलगायत व्यवस्था गर्ने', उनले भने, 'त्यसपछि दोस्रो चरणमा मापदण्डअनुसारका घर बनाउन प्रोत्साहित गर्ने।' थापाका अनुसार महाभूकम्पले आफ्नो घर साथसाथै छिमेकी र पूरा बस्ती नै सुरक्षित हुनुपर्ने सबैले महसुस गरेकाले यसलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएर व्यवस्थित गाउँ पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, रामेछाप, ओखलढुंगा, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, काठमाडौं, भक्त पुर, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लालाई सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित भएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ। यी जिल्लाका बासिन्दा विस्थापित भएकाले उनीहरूलाई पुनर्निर्माणमा संलग्न गर्दा व्यवस्थित आवास बनाउन प्रेरित गर्दा सरकार आफंैलाई पनि अस्पताल, विद्यालय, विद्युत्, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ। व्यवस्थित गाउँलाई बजारसँग जोड्न गरी योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ। यसबाट व्यावसायिक कृषि तथा बजारको सम्बन्ध बढ्न गई आय उपार्जन तथा रोजगारीमूलक कामका लागि जनतालाई धेरै अवसर प्राप्त हुन्छ। तर, हाल पहाडी जिल्लामा एउटा घर एउटा डाँडोमा तथा अर्को घर अर्को डाँडोमा भएकाले भौगोलिक कठिनाइ र दूरीका कारण सरकारले बाटो, विद्युत्, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न असफल रहेको छ। यस्तै, बजार र बस्ती बीचको दूरी पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण टाढा पर्न गई व्यावसायिक कृषिका लागि बजारको अभाव तथा रोजगारी सिर्जनामा पनि बाधा पर्न गएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारी पनि सरकारले हालको महासंकटलाई शिक्षाको रूपमा लिँदै जमिनको सही प्रयोग गर्दै नयाँ बस्ती विकास गर्नुपर्ने धारण राख्छन्। खाली भएका डाँडामा व्यावसायिक फलफूल खेती गर्न सरकारले लामो समयका लागि भाडामा दिएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सक्छ। यसरी सरकारलाई यस्ता प्रलयकारी प्राकृतिक प्रकोपमा मानवीय र भौतिक क्षति कम हुनेगरी बस्ती पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्ने र व्यवस्थित बसोबासको शुभारम्भ गरी सरकारीसेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त पार्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने राजभण्डारी बताउँछन्। तर, यसका लागि सरकारले भूकम्प पीडितलाई सहजरूपमा आवास निर्माण गर्न सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न भने आवश्यक छ। नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलका अनुसार अबको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा र्बंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो भूमिका हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले युवालाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेझैं संकटग्रस्त जिल्लाका तोकिएको ठाउँमा सरकारको योजनाअनुसार व्यवस्थित आवास पुनर्निर्माण गर्नेलाई सरकारले ब्याज अनुदान दिनसक्छ। बस्ती नै पुन: निर्माणमा धेरै जनशक्ति पनि चाहिने भएकोले रोजगारी सिर्जना हुनेमात्र होइन निर्माणसँग सम्बद्ध करिब दुई दर्जन उद्योगले पनि आफ्नो उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ। 'यसरी सरकारले स्रोत तथा साधनको सदुपयोग गरेर पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा जोड दिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो कायापलट हुने पौडेल बताउँछन्। तर, यसका लागी सरकारले भवन आचारसंहिता पालना गराउन अनुगमन प्रणाली चुस्त बनाउने तथा स्रोतको सदुपयोगमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/11284#sthash.HBc9MCfg.dpuf
Thanks for your revealing article based on first-hand information on the devastation and rescue operation in Pakistan-occupied Kashmir shattered by 7.6 Richter scale earthquake in 2005. This article contains a powerful message about how to boldly fight devastation made by earthquake by mobilizing national as well as international cooperation and, therefore, tremendous lessons could be derived for Nepal from these experiences.
I would strongly suggest Nepal's political leaders, policy makers and bureaucrats at national and local levels, Nepal Army including all security forces, Civil Society and Human Rights activists, representatives of NGOs and INGOs and scholars and scientists in this field for sparing a fraction of time to go through this invaluable article meticulously written by an international expert like Kedar Neupane-ji in the field of his specialization.
Congratulations to Kedar-ji and with best wishes,
Regards,
Madan Dahal
___________________________
Prof. Dr. Madan Kumar Dahal
Chairman, Mega Bank Nepal Ltd.
4th Floor, Rising Mall, Kamaladi, Kathmandu
www.megabanknepal.com
Prof. Dr. Madan Kumar Dahal
Chairman, Mega Bank Nepal Ltd.
4th Floor, Rising Mall, Kamaladi, Kathmandu
www.megabanknepal.com
ध्वस्त गाउँ पुनर्निर्माण गरी व्यवस्थित बनाउन सुझाव
कुबेर चालिसे | २०७२ बैशाख २२ मंगलवार
काठमाडौं : राष्ट्रिय महाविपत्तिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर ध्वंस भएको गाउँलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित पुनर्निर्माणमा लाग्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी अघिल्लो शनिबार गएको ७.८ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पले ध्वस्त भएका अतिप्रभावित १२ जिल्लाका बासिन्दालाई सरकारले आर्थिक सामाजिक एवं रणनीति रूपमा नै सहज हुनेगरी व्यवस्थित पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन,'महाविपत्तिलाई सरकारले शिक्षा र अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।'
सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा पनि महाभूकम्पबाट अत्यन्त प्रभावित जिल्लामा सरकारले व्यवस्थित गाउँ बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
नागरिकको गाँस, बास तर कपासको सुनिश्चितता महासंकटको यस घडीमा सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि पूरा गर्नै पर्र्ने दायित्व हो। यसका लागि व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्दा सरकारलाई नै स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, बाटोघाटो र खानेपानी जस्ता अन्य आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न पनि सहज हुने उनी बताउँछन्।
सरकारसँग पूरा बस्ती नै पुनर्निर्माण गरेको अनुभव पनि रहेको थापाले बताए। उनका अनुसार तेह्रथुम जिल्लाकोम्म्म्याग्लुङ बजार आगलागीले ध्वस्त हुँदा पूरा बस्ती नै पुनर्निर्माण गरिएको थियो। याग्लुङ बजारकै अनुसरण गरेर सरकारले गोरखाको बरपाकलाई पनि पुनर्निर्माण गर्न सक्ने उनको तर्क छ।
हाल नेपालका विशेषत: पहाडी जिल्लाका बस्ती अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक रहेकोले पनि भूकम्पबाट धेरै क्षति भएको छ। त्यसैले अब बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक सुविधासम्पन्न गाउँको निर्माण गर्न सकिने थापा बताउँछन्।
तर, यसका लागि सरकारले दुई चरणमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'पहिलो चरणमा बाटो, घाटो, बिजुली र मापदण्डअनुसारको खुला चौर खानेपानीलगायत व्यवस्था गर्ने', उनले भने, 'त्यसपछि दोस्रो चरणमा मापदण्डअनुसारका घर बनाउन प्रोत्साहित गर्ने।'
थापाका अनुसार महाभूकम्पले आफ्नो घर साथसाथै छिमेकी र पूरा बस्ती नै सुरक्षित हुनुपर्ने सबैले महसुस गरेकाले यसलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएर व्यवस्थित गाउँ पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, रामेछाप, ओखलढुंगा, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, काठमाडौं, भक्त पुर, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लालाई सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित भएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ।
यी जिल्लाका बासिन्दा विस्थापित भएकाले उनीहरूलाई पुनर्निर्माणमा संलग्न गर्दा व्यवस्थित आवास बनाउन प्रेरित गर्दा सरकार आफंैलाई पनि अस्पताल, विद्यालय, विद्युत्, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ।
व्यवस्थित गाउँलाई बजारसँग जोड्न गरी योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ। यसबाट व्यावसायिक कृषि तथा बजारको सम्बन्ध बढ्न गई आय उपार्जन तथा रोजगारीमूलक कामका लागि जनतालाई धेरै अवसर प्राप्त हुन्छ।
तर, हाल पहाडी जिल्लामा एउटा घर एउटा डाँडोमा तथा अर्को घर अर्को डाँडोमा भएकाले भौगोलिक कठिनाइ र दूरीका कारण सरकारले बाटो, विद्युत्, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न असफल रहेको छ। यस्तै, बजार र बस्ती बीचको दूरी पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण टाढा पर्न गई व्यावसायिक कृषिका लागि बजारको अभाव तथा रोजगारी सिर्जनामा पनि बाधा पर्न गएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारी पनि सरकारले हालको महासंकटलाई शिक्षाको रूपमा लिँदै जमिनको सही प्रयोग गर्दै नयाँ बस्ती विकास गर्नुपर्ने धारण राख्छन्। खाली भएका डाँडामा व्यावसायिक फलफूल खेती गर्न सरकारले लामो समयका लागि भाडामा दिएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सक्छ।
यसरी सरकारलाई यस्ता प्रलयकारी प्राकृतिक प्रकोपमा मानवीय र भौतिक क्षति कम हुनेगरी बस्ती पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्ने र व्यवस्थित बसोबासको शुभारम्भ गरी सरकारीसेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त पार्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने राजभण्डारी बताउँछन्।
तर, यसका लागि सरकारले भूकम्प पीडितलाई सहजरूपमा आवास निर्माण गर्न सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न भने आवश्यक छ। नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलका अनुसार अबको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा र्बंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो भूमिका हुन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले युवालाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेझैं संकटग्रस्त जिल्लाका तोकिएको ठाउँमा सरकारको योजनाअनुसार व्यवस्थित आवास पुनर्निर्माण गर्नेलाई सरकारले ब्याज अनुदान दिनसक्छ।
बस्ती नै पुन: निर्माणमा धेरै जनशक्ति पनि चाहिने भएकोले रोजगारी सिर्जना हुनेमात्र होइन निर्माणसँग सम्बद्ध करिब दुई दर्जन उद्योगले पनि आफ्नो उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ।
'यसरी सरकारले स्रोत तथा साधनको सदुपयोग गरेर पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा जोड दिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो कायापलट हुने पौडेल बताउँछन्।
तर, यसका लागी सरकारले भवन आचारसंहिता पालना गराउन अनुगमन प्रणाली चुस्त बनाउने तथा स्रोतको सदुपयोगमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।
- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/11284#sthash.HBc9MCfg.dpuf
No comments:
Post a Comment