What if India to ask Reliance to give up 80% of D6 gas block,Reliance got the meat!
Even after losing 80% of KG-D6 block, RIL going strong
सुधारों की वजह से ही यह आर्थिक संकट
लूट खसोट की वजह से ही आर्थिक संकट
पलाश विश्वास
सुधारों की वजह से ही यह आर्थिक संकट
लूट खसोट की वजह से ही आर्थिक संकट
आर्थिक संकट सिर्फ इसलिए है क्योंकि
अर्थव्यवस्था अब शेयर बाजार है और
कारपोरेट हितों के मुताबिक बाजार
साधने को होती मौद्रिक कवायदें
आर्थिक संकट सिर्फ इसलिए है क्योंकि
देश बेचने के सिवाय कुछ नहीं करती
भारत सरकार और उत्पादन प्रणाली
तहस नहस करके वाणिज्यिक सेवाएं
हैं तमाम बुनियादी सेवाएं विदेशी पूंजी
के बेहिसाब मुनाफे के लिए और इन्हीं
सेवाओं पर टिकी अर्थ व्यवस्था
रिजर्व बैंक प्रायोजित पेशेवर अनुमानकर्ताओं ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को मौजूदा 5.7 प्रतिशत से घटाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है। अपनी वृहत आर्थिक तथा मौद्रिक विकास दूसरी तिमाही समीक्षा 2013-14 में केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेशेवरों के अनुमान से चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में नरमी का संकेत मिलता है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 के लिये आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 4.8 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि इससे पहले इसके 5.7 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई थी। आर्थिक वृद्धि दर का ताजा अनुमान 2012-13 की 5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान से कम है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्वबैंक जैसी एजेंसियों ने भी भारत के लिये आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाया है। दोनों संस्थानों ने आर्थिक वृद्धि दर 4.3 से 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 की दूसरी छमाही में आर्थिक वृद्धि में कुछ सुधार संभव है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर 2013-14 की पहली तिमाही में 17 तिमाही के निम्न स्तर 4.4 प्रतिशत पर आ गई। इसके आधार पर 2013-14 में आर्थिक वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष के स्तर के करीब हो सकती है।
शीर्ष बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 की पहली छमाही में धीमी वृद्धि के बाद दूसरी छमाही में कुछ सुधार की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के बेहतर रहने से कृषि वृद्धि बेहतर रहने तथा निर्यात में वृद्धि को देखते हुए दूसरी छमाही में वृद्धि दर कुछ अच्छा रहने का अनुमान है।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि नरमी वैश्विक स्थिति का नतीजा है। हालांकि घरेलू कारकों से इसकी स्थिति और बिगड़ी है। इसे कुछ हद तक नीतिगत कदम से ठीक किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि छोटी लेकिन सतत नीतिगत कदम से आर्थिक वृद्धि पटरी पर आ सकती है, देश की आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने के लिये वृहत आर्थिक स्थिरता जरूरी है।
आर्थिक संकट सिर्फ इसलिए है क्योंकि
अस्पृश्य भूगोल के खिलाफ निरंतर जारी
युद्ध और बहिस्कृत समुदाय सारे बना दिये
असुर महिषासुर,जिनका वध निरंतर जारी
प्रकृति से हो रहा बलात्कार पल प्रतिपल
और प्राकृतिक सारे संसाधनों की खुली लूट
राष्ट्र के तत्वावधान में जनसंहारसंस्कृति
इसी को आर्थिक सुधार कहते हैं लोग
रुपये की गिरावट के पीछे वही सुधार
पुराना इतिहास देख लो भइया
कैसे लगातार मनमोहन अवतार के
बाद गिर रहा है रुपया और कैसे
मनमोहन से पहले बढ़ता रहा रुपया
कोयला का खेल जारी है और दागी सिर्फ
वही मारे जायेंगे जो असुर महिषासुर
पिंजड़े में बंद तोता सिर्फ लीपापोती
में माहिर और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी
लागू ही नहीं होता और न अदालत की अवमानना
और संविधान की हत्या के विरुद्ध कहीं
दर्ज होती है कोई एफआईआर
महामहिम को रक्षाकवच है
सशस्त्र सैन्य बलों को भी रक्षाकवच
रक्षा कवच प्रधानमंत्री को भी
खुलेआम देश बेच रहे हैं तमाम
कारपोरेट चाकर,अब विनिवेश ही
राजकाज है,नीलामी राजकाज
जलजंगल जमीन से बेदखली राजकाज
नागरिकता डिजिटल बायोमेट्रीक
हर नागरिक की खुफिया निगरानी
सिर्फ दलाली और कमीशनखोरी
का पर्याय बन गयी राजनीति
कारपोरेट चंदे से चलनेवाली
हर तेल मंत्री सीधे तौर पर
रिलायंस का चाकर, हर तेलक्षेत्र
रिलायंस का और ओएनजीसी का
काम तमाम,विनियंत्रित तेल
विनियंत्रित हर जरुरी चीज
और बाजार निरंकुश
मुद्रास्फीति और मंहगाई बेलगाम
किसानों की सामूहिक आत्महत्या
का समय यह और कृषि मंत्री
आईपीएल खिलाड़ी धुरंधर
मजदूरों के कत्लेआम का समय यह
अथाह बेराजगारी का समय यह
हर सौदे में, हर समझौते में
कमीशनखोरी का समय यह
स्विसबैंक खातों का बेहिसाब समय यह
घोटाला दर घोटाला समय यह
और सारे युद्ध अपराधी राष्ट्रनेता
अब लीजिये, किरीट पारेख कमेटी ने
डीजल में एकमुश्त
5 रुपये प्रति लीटर की
एकमुश्त बढ़ोतरी की
सिफारिश की है
समझ लीजिये
दिवाली असली
किसकी है यारों
आप बेकार दांव लगाकर
मर खप रहे हैं यारों
आप बेमतलब
दिये जला रहे हैं
हत्यारों जला रहे
घी के दिये
दिवाली की अब
यही कथा है
सारी की सारी
रोशनी कालाधन में है
कालाधन ही लक्ष्मी है
अबाध विदेशी पूंजी
हर सेक्टर में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
लक्ष्मी है
लक्ष्मी है
निवेशकों की आस्था
इसीलिए दोस्तों
आर्थिक संकट है
सारी रोशनी उनके हिस्से में
सारे के सारे घी के दिये
भी उनके हिस्से में
हमारे हिस्से में
बच गयी मां काली
मां काली ही
बचा सके तो
बच लेना यारों
बाकी दिवाला समझो
बीमा गयी,पेंशन गयी
गयी भविष्यनिधि
गयी ग्रेच्युटी
गयी नौकरी
आजीविका
और रोजगार भी लापता
हमारे हिस्से में
इस दिवाली में
भारी मंहगाई
सर पर मंडराता
अभूतपूर्व खाद्य संकट
हमारे हिस्से में
तबाह हुए सारे कल कारखाने
कब्रिस्तानबने चाय बागान
कपासऔर गन्ने के खेत
हमारे हिस्से में
देश के हर हिस्से में
रेडियोएक्टिन विकिरण
नगर महानगर
बेहिसाब प्रदूषम
सारा देश अब
ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंडी
कारपोरेट जो विकल्प है
जिसे सत्ता में लाने को
बेताब हैं हम सारे लोग
जनसंख्या संतुलन के
सिवाय कोई एजंडा नहीं
है उसके पास
भारत विभाजन में
भी हुआ जनसंख्या संतुलन
नये सिरे से फिर वही
जनसंख्या संतुलन
हर गाव अब सेज है
या फिर उपनगर है
या फिर परमाणु संयंत्र
या फिर अनंत डूब
अपना दिया
अंधेरी घुप्प रात में
कहां जलाओगे यारो
किस किसका हुआ
न्यारा वारा
आपको क्या मिला रिटर्न
बेटी की शादी कैसे करोगे
दिया जलाने से पहले
सोच लेना
क्रय शक्ति जिसकी
महाहुंकार है
कन्यादान उनके वहां
करने खातिर
अब क्या क्या बेचोगे यारो
खूब पढ़ाया बच्चों को
कोई धंधा बचा नहीं अब
कोई आजीविका बची नही
बचे नहीं खेत कोई
देहात हुआ श्मशान
बच्चों को कहां खपाओगे दोस्तों
दिवाली का दिया
जलाने से पहले
अच्छी तरह
सोच लेना दोस्तों
बाजार नई ऊंचाई के बेहद करीब हैं। क्या कहता है बाजार का अंकशास्त्र और कहां निवेश से होगा मुनाफा, इस पर जाने माने एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजिस्ट संजय जुमानी की राय।
संजय जुमानी का कहना है कि 3,6,9 साल 2013 अंक हैं। साल 2014 के साथ 2, 7 अंक जुड़े हैं, जो स्वपिनल नंबर हैं। बाजार में तेजी जारी रहेगी, लेकिन उतार-चढ़ाव आ सकता है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। कर्क राशि, मीन राशि, सिंह राशि और साथ ही 1,2,4, 7 नंबर के लोगों के लिए साल 2014 बेहतर रहेगा।
संजय जुमानी के मुताबिक सर्विस देने वाले सेक्टर जैसे - कंसल्टंसी, टीवी इंडस्ट्री, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, शिपिंग, आर्कीटेक्चर, डिजाइनिंग, बॉलीवुड, म्यूजिक, आर्ट इन सभी का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। साथ ही, ग्रे मार्केट भी अच्छा रहेगा।
संजय जुमानी का मानना है कि सोने में और 2000-3000 रुपये की बढ़त आ सकती है। चांदी में भी तेजी आने की उम्मीद है। 2014 में चांदी में 15000 रुपये का उछाल मुमकिन है। लेकिन, इक्विटी के लिए और धैर्य रखना पड़ेगा।
संजय जुमानी का कहना है कि आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का अंक 3 जो जुपिटर से जुड़ा है। जुपिटर संपत्ति से जुड़ा है। वहीं, नरेंद्र मोदी के सितारे प्रबल लग रहे हैं और उनके लिए अगले 3 साल अच्छे हैं। लेकिन, राहुल गांधी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
ईपीएफओ ने अक्टूबर की शुरुआत में ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर की सुविधा लॉन्च तो कर दी। लेकिन, अब तक लोगों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पीएफ अकाउंट के ऑनलाइन ट्रांसफर में लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर प्रॉविडेंट फंड अकाउंट का रियल टाइम बैलेंस भी नहीं पता चल रहा है।
ऑनलाइन सुविधा को पूरी तरह लागू करने में लंबा वक्त लग सकता है। ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर के पहले चरण में कई खामियां सामने आई हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर ईपीएफओ को रोजाना 70 से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल सर्वर ज्यादातर समय डाउन रहता है। पोर्टल पर रियल टाइम बैलेंस का भी पता नहीं चल पा रहा है।
आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब रेपो रेट बढ़कर 7.75 फीसदी हो गया है। रिवर्स रेपो रेट भी बढ़कर 6.75 फीसदी हो गया है। आरबीआई ने सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है और ये 4 फीसदी पर स्थिर है। एसएलआर 23 फीसदी है।
वहीं, मार्जिनल स्टैडिंग फैसलिटी (एमएसएफ) दर 0.25 फीसदी घटकर 8.75 फीसदी की गई है। साथ ही, 7 और 14 दिन के रेपो विंडो से मिल रही पूंजी को बढ़ाया गया है। एनडीटीएल के 0.25 फीसदी की जगह अब बैंक 0.5 फीसदी तक कर्ज उठा पाएंगे। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए रेपो विंडो बंद किया है।
आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2014 की दूसरी छमाही में ग्रोथ में सुधार आने की उम्मीद है। साल के अंत तक जीडीपी दर बढ़कर 5 फीसदी हो सकती है। वहीं, आरबीआई को महंगाई में उछाल आने की आशंका है। रिटेल महंगाई दर (सीपीआई) 9 फीसदी के स्तर पर रहने की संभावना है।
आरबीआई के मुताबिक पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाना होगा। आरबीआई का कहना है कि बैंकों को लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए डिपॉजिट पर जोर देना होगा। करंट अकाउंट घाटे पर दबाव घटा है।
क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने ग्राहकों को राहत दी है। आरबीआई ने कहा है कि सेविंग और टर्म डिपॉजिट पर हर हफ्ते या हर महीने ब्याज मिल सकता है। नवंबर-दिसंबर में महंगाई आधारित बॉन्ड आ सकते हैं। इंफ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स रिटेल महंगाई पर आधारित होंगे। एसएमएस अलर्ट के लिए बैंक इस्तेमाल के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं।
साथ ही, 10 साल की अवधि वाले इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए नियम नवंबर में जारी किए जाएंगे और दिसंबर तक एक्सचेंज इन फ्यूचर्स को लॉन्च करेंगे। आरबीआई रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएगा।
नए बैंक लाइसेंस के लिए बनाई गई कमेटी पर पहली बैठक 1 नवंबर को होगी। सब्सिडिरी बनाने के लिए विदेशी बैंकों के पास 500 करोड़ रुपये का कैपिटल होना जरूरी है। नवंबर में विदेशी बैंकों के सब्सिडराइजेशन स्कीम जारी की जाएगी।
क्रेडिट पॉलिसी की अगली मिड-क्वॉर्टर रिव्यू बैठक 18 दिसंबर को होगी। अगली क्रेडिट पॉलिसी 28 जनवरी 2014 को जारी की जाएगी। ग्राहक सेवाओं और ग्राहक सुरक्षा के नियम मार्च 2014 तक जारी किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन, सी रंगराजन का कहना है कि आरबीआई पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक रही है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब है कि आरबीआई को महंगाई में उछाल आने की आशंका है। आगे रेपो रेट को लेकर आरबीआई का फैसला महंगाई पर निर्भर करेगा। थोक महंगाई दर 5.5-6 फीसदी रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2014 में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 5 फीसदी से ज्यादा रह सकती है।
रेपो रेट में बढ़ोतरी को तो बाजार ने आज नजरअंदाज कर दिया लेकिन एचडीएफसी लाइफ के फंड मैनेजर बद्रीश कुल्हाली का मानना है कि अगर आगे भी रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है, तो बाजार में भारी उतार-चढ़ाव की आशंका है। वहीं ब्लू ओशन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ निपुण मेहता का कहना है कि आरबीआई का फैसला बाजार के लिए अच्छा है, अब बाजार की नजर फेड की बैठक पर है।
ब्लू फिन के देबोपम चौधरी का कहना है कि केवल कृषि के भरोसे ग्रोथ को बढ़ाया नहीं जा सकता। लिहाजा आरबीआई को महंगाई के अलावा ग्रोथ बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। महंगे लोन से ऑटो सेक्टर को खासा नुकसान पहुंच रहा है। हीरो मोटो के सुनील कांत मुंजाल ने इस सेक्टर में जान फूंकने के लिए लोन सस्ता करने की मांग की है।
ओबीसी के ईडी भूपिंदर नायर का मानना है कि आरबीआई के फैसले से छोटी अवधि में जमा दरों में कमी आएगी, लेकिन लंबी अवधि में दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। केयर रेटिंग के मुताबिक महंगाई के कारण रेपो रेट में एक बार और बढ़त हो सकती है।
फिक्की का मानना है कि आरबीआई की पॉलिसी के बाद निवेश बढ़ने की उम्मीद है। एडेलवाइस के मुताबिक रेपो रेट में उम्मीद के मुताबिक बढ़त से राहत मिली है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मानना है कि हर हफ्ते या हर महीने ब्याज देने से बैंकों की लागत बढ़ेगी।
सिटी यूनियन बैंक के एन कामकोडि का कहना है कि आरबीआई की ओर से काफी संतुलित फैसले लिए गए हैं। बैंक की लिक्विडिटी अच्छी है जिसके बाद फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कोई इरादा नहीं है। साथ ही आरबीआई के हर हफ्ते या हर महीने ब्याज देने के फैसले फंड की लागत पर तुरंत असर नहीं होगा।
बैंकों ने रघुराम राजन की पॉलिसी की जमकर तारीफ की है। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य के मुताबिक रघुराम राजन ने बेहद संतुलित पॉलिसी पेश की है लेकिन कर्ज सस्ता होने की उम्मीद अभी कम ही है।
एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी का कहना है कि तुरंत कर्ज सस्ता होने की उम्मीद कम है, लेकिन आगे महंगाई कम होने पर ही स्थिति सुधरेगी। पंजाब नेशनल बैंक के सीएमडी के आर कामत का कहना है कि एमएसएफ दरों में कटौती एक बेहतर कदम है और एमएसएफ दर घटने से बाजार में नकदी आएगी।
वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मौजूदा आर्थिक संकट से निजात पाने तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुधारों, कम से कम प्रतिबंधों तथा अधिक खुली अर्थव्यवस्था की वकालत करते हुए दस उपाय करने की घोषणा की है।नियम 193 के तहत 'देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति' पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री चिदम्बरम ने आर्थिक विकास बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों से आपसी मतभेद भुलाकर कुछ उपायों पर सहमत होने की अपील की। चिदम्बरम ने भूमि अधिग्रहण के रास्ते में स्थानीय विरोध एवं अदालती फैसलों के कारण आने वाली रुकावटों पर चिंता जताते हुए कहा कि इस संबंध में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए क्योंकि जब भूमि का अधिग्रहण ही नहीं होगा तो उद्योग कैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के विरोधों के कारण विद्युत परियोजनाओं को लगने में भी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि देश की राजनीति विभाजित है लेकिन हम अपने मतभेदों को भुलाकर ऐसे कदम उठा सकते हैं ताकि देश के आर्थिक वृध्दि दर को पांच फीसदी से आगे बढ़ा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी सरकार जो कदम उठा रही है उससे देश की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होकर उभरेगी।
वित्तीय घाटे की चर्चा करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि हर हाल में इसे काबू में रखना है और चालू वित्त वर्ष में इसे 4.8 फीसदी पर नियंत्रित रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा चालू खाता घाटे को 70 अरब डॉलर या उससे कम पर नियंत्रित किया जाएगा जो पिछले वर्ष 88 अरब डॉलर था। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार अभी पर्याप्त है और इसे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। चिदम्बरम ने विभिन्न परियोजनओं में निवेश को बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि सरकार ने 173 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनमें एक लाख 90 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की निवेश संबंधी समिति की कल की बैठक में ही 18 और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि रूकी हुई परियोजनाओं में भी काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इस साल 14 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव था लेकिन हम चाहते हैं कि उनमें और अधिक पूंजी निवेश किया जाए ताकि दुनिया भर में बड़ा संदेश जाए। उन्होंने अच्छे मानसून की चर्चा करते हुये कहा कि सरकार इसका फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को विदेशों से लाए जाने की प्रवृति को हतोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया जिनका देश में ही निर्माण हो रहा है। उन्होंने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर जोर देते हुए कहा कि चालू घाटा को कम करने का यह स्थाई उपाय हो सकता है।
श्री चिदम्बरम् ने कहा कि हमें कोयला एवं लौह अयस्कों के खनन में बने गतिरोध को दूर करने के उपाय निकालने होंगे।
चिदम्बरम के सूत्र
वित्तीय घाटे को नियंत्रित करना
चालू खाता घाटे को कम करना
विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना
निवेश में वृध्दि
सार्वजनिक उपक्रमों के पूंजी निवेश कार्यक्रमों का कारगर क्रियान्वयन
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अधिक पूंजी निवेश करना
अच्छे मानसून का भरपूर लाभ उठाना
विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना
निर्यात को प्रोत्साहित करना
कोयला-लौह अयस्कों के खनन के मामले में गतिरोध दूर करना
BHARAT NIRMAN
What if India to ask Reliance to give up 80% of D6 gas block,Reliance got the meat!As per Forbes' annual list of India's 100 richest, their total wealth grew by a modest 3 per cent from a year ago to $ 259 billion.
वित्त वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 2.6 फीसदी बढ़कर 5490 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2014 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5352 करोड़ रुपये रहा था।
वित्त वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की बिक्री 18.4 फीसदी बढ़कर 103758 लाख करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष 2014 की पहली तिमाही में कंपनी की बिक्री 87645 करोड़ रुपये रही थी।
वित्त वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जीआरएम 7.7 डॉलर प्रति बैरल रहा। वित्त वर्ष 2014 की पहली तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जीआरएम 8.4 डॉलर प्रति बैरल रहा था।
वित्त वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एबिटडा 7849 करोड़ रुपये रहा, जबकि अनुमान 7400 करोड़ रुपये का था। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर जुलाई-सितंबर में कंपनी का एबिटडा मार्जिन 8.1 फीसदी से घटकर 7.6 फीसदी रहा।
वित्त वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की अन्य आय 18.7 फीसदी घटकर 2060 करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष 2014 की पहली तिमाही में कंपनी की अन्य आय 2535 करोड़ रुपये रही थी।
वित्त वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एबिटडा 7849 करोड़ रुपये रहा, जबकि अनुमान 7400 करोड़ रुपये का था। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर जुलाई-सितंबर में कंपनी का एबिटडा मार्जिन 8.1 फीसदी से घटकर 7.6 फीसदी रहा है।
तिमाही-दर-तिमाही आधार पर जुलाई-सितंबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेटकेम कारोबार का एबिट 1888 करोड़ रुपये से बढ़कर 2504 करोड़ रुपये रहा है। पेटकेम कारोबार का एबिट मार्जिन 8.6 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी रहा है।
तिमाही-दर-तिमाही आधार पर जुलाई-सितंबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनिंग कारोबार का एबिट 2951 करोड़ रुपये से बढ़कर 3174 करोड़ रुपये रहा है। रिफाइनिंग कारोबार का एबिट मार्जिन 3.6 फीसदी से घटकर 3 फीसदी रहा है।
तिमाही-दर-तिमाही आधार पर जुलाई-सितंबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल एंड गैस कारोबार का एबिट 352 करोड़ रुपये से बढ़कर 356 करोड़ रुपये रहा है। ऑयल एंड गैस कारोबार का एबिट मार्जिन 24.2 फीसदी से घटकर 24 फीसदी रहा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि कंपनी के पास 90540 करोड़ रुपये की नकदी है। 30 सितंबर 2013 को कंपनी नेट बेसिस पर डेट फ्री है। रिलायंस जियो को टेलिकॉम विभाग से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। सिंगापुर में रिलायंस जियो को फैसलिटी बेस्ड ऑपरेटर लाइसेंस मिला है। क्वालालंपुर में रिलायंस जियो ने बे ऑफ बंगाल केबल सिस्टम के लिए करार किया है।
वित्त वर्ष 2014 की पहली छमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पॉलिमर उत्पादन 2.3 एमएमटी रहा है। क्रूड थ्रूपुट बढ़ने से कंपनी के रिफाइनरी कारोबार को फायदा हुआ है। दूसरी तिमाही में जामनगर रिफाइनरी में 17.7 एमएमटी क्रूड की प्रोसेसिंग हुई है। कंपनी ने ओएनजीसी के साथ पूर्वी तट पर इंफ्रा फैसलिटी के लिए करार किया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, मुकेश अंबानी का कहना है कि पहली छमाही के प्रदर्शन से कंपनी के बिजनेस कारोबार की मजबूती नजर आती है। अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव के बावजूद कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पेटकेम कारोबार के मार्जिन में भी सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2014 की पहली छमाही में रिटेल कारोबार की ग्रोथ 41 फीसदी रही है।
"The decision was taken because RIL did not adhere to the timelines for appraisal, commerciality and field development plan," Oil Secretary said.
Now that the Sensex has breached its all-time closing high of 21,004 by ending the day at 21,033.97; all eyes are now on the 22,000 mark, its next target.Meanwhile,consumer confidence level in India declined compared with the previous quarter but India remained third most bullish consumer market in the world, the Nielsen global survey said.
Raghuam Rajan today said the central bank may be done with interest rate increases as their impact on the economy is assessed.
Raghuram said India now is in a better position to face the US Federal Reserve's unwinding of its easy money policy whenever it takes place.
Most amusing news you should enjoy that the government will soon introduce inflation-based certificate to provide some cover to households from impact of inflation, a senior Finance Ministryofficial has said. On the other hand,the Cabinet approved some amendments that were made to the Food Security Bill including the extension of deadline for implementing the law to one year from six months.At the same time,Government reduced the minimum export price of wheat by $40 per tonne to $260 per tonne as it found no buyer at the higher floor price of $300.Retail prices of onions have quadrupled in some cities over the past 3 months and have helped push inflation to 6.46% in September.
"Government of India is very soon coming-up with inflation based certificate which is aimed at neutralise the impact of inflation," Joint Secretary (Budget) in the Ministry of Finance Rajat Bhargava said while inaugurating workshop on voluntary saving.
"Government of India is very soon coming-up with inflation based certificate which is aimed at neutralise the impact of inflation," Joint Secretary ( Budget) in the Ministry of Finance Rajat Bhargava said while inaugurating workshop on voluntary saving.
The workshop was organised to mark the World Thrift Day which is being celebrated all over the world.
Bhargava also requested participants to deliberate on how new technology like mobile banking can be used for delivery of banking services.
On the occasion, National Saving Institute (NSI) Director In-charge A K Chauhan emphasised need to evolve a strategy and mechanism of linking Self Help Groups (SHGs) and other collectives with National Saving Schemes.
The workshop was attended by various practioners working in the field, representatives from Macro Finance Institutions (MFIs) and officials of Department of Post among others.
Even after losing 80% of KG-D6 block, RIL going strong, economic time reports:
: It seemed a killer blow for Reliance IndustriesBSE 0.09 % — losing 80% of the prolific KG-D6 block along with several discoveries. So what does this really mean for the deep-sea block of Mukesh Ambani's company, which has generated more controversy than natural gas in recent years? The market verdict is clear.
RILBSE 0.09 % shares rose 0.7% on BSEaday after it was reported the oil ministry will take back 80% of KG-D6 block, including five discoveries, because the company did not abide by deadlines.
The market's seemingly counter-intuitive response is because the real meat of D6 block is in the 20% area that remains in RIL's control, industry sources say.''
The part of the block RIL will retain contains all the fields and discoveries that, it hopes, will ramp up output to 40-60 mmscmd in about four years from less than 10 mmscmd. As a result, Reliance's top brass is taking the ministry's decision in its stride despite the loss of some gas discoveries.
Sources familiar with the company's thinking say the feeling in Reliance is that the minister is taking decisions on the basis of merit perceived by him, not out of an agenda to help or hurt a company. While these fields have gas worth an estimated $6.8 billion, the number is an estimate of the Directorate General of Hydrocarbons (DGH), which also thinks the existing fields have much more gas than RIL andBP believe.
Sanjeev Prasad, senior executive director & co-head, Kotak Institutional Equities, said RIL's oil and gas business has very little weightage, so the loss of some discoveries won't have a significant impact on the share price in the near term. "But if going ahead approvals for new projects like the satellite fields get stuck, then the markets will react negatively."
Significantly, the loss of 80% of the block will not interfere with the development plans of the R-series and satellite fields. The fields in the area to be relinquished have so far not been declared commercially viable and would have taken many years as the government takes time to declare the fields viable, then the company submits a development plan, after which the field is developed and connected to the pipeline network, said the sources familiar with the company's thinking.
Further, the company may choose to bid again for these fields if there is a fresh auction. For a new company to bid, the costs would be much higher as RIL already has the infrastructure along with a deep understanding of the complex geology of the region.
Jal Irani, head of research at Macquarie Securities, said: "This news will not have a great impact on the company's share price as RIL's E&P business is no longer a driver for the stock; in fact, it only has a 10% weightage in the stock now and KG-D6 part is even less. As for BP, it's a strategic investment for them, they understand that the E&P business has a long gestation period and they understand the business better than RIL." BP remains upbeat about India. "With regards to our investments in India, we reiterate that this was and continues to be a great investment for BP," a spokeswoman for the company's Indian operations said.
"We see three very clear sources of value for BP. Firstly, from the substantial medium-term opportunities for developing already discovered gas; secondly from finding new oil and gas across different blocks; and thirdly from establishing our gas marketing joint venture. There are several economically recoverable resources in KG-D6 block that are in various phases of approval for development," the spokeswoman said.
Mind you,as money control.com report:
1. Reliance Industries results for the quarter ended 30th September 2013 have clearly surpassed the estimates. 2. The petchem margins at 10.05 percent is a clear positive surprise which had influential positive impact on the overall results. Even though GRMs (Gross Refining Margins) are subdued, the petchem margins have significantly outperformed. 3. Other key aspect of the results for this quarter is that the contribution of the core business to overall profitability is significantly higher. In the earlier quarters, the "Other Income" component has played significant role in the determination of the overall profitability. 4. For instance, in the quarter ended 30th June 2013, the contribution of "Other Income" to profit before tax is about 38 percent. However, in the current quarter ended 30th September 2013, the contribution of "Other Income" to profit before tax has reduced to 30 percent. 5. This is an encouraging sign as the core business has started to contribute more to profitability. 6. Overall, this has proved to be a very healthy quarter from Reliance. 7. The future quarters profitability will depend largely on the improvement of Gross Refining Margins, deployment of cash and KG-D6 basin gas production volumes revival.
Now India will ask Reliance Industries Ltd to relinquish 80 percent of its east coast deepwater D6 gas block, including five discoveries, as the energy major has not adhered to timelines for developing the area, the oil secretary said.
"We are waiting for the oil minister`s final order," Vivek Rae told Reuters on Tuesday, referring to the instruction telling Reliance to relinquish the discoveries in the 7,645 square kilometre D6 block.
The five discoveries within D6 are D4, D7, D8, D16 and D23. Rae said Reliance failed to submit reports on the commercial viability the five discoveries on time.
He said the relinquished area will be auctioned in subsequent licensing rounds. The relinquished area does not contain any producing fields.
Total reserves in these five discoveries in the Krishna Godavari basin are estimated to be 805 billion cubic feet, two sources with direct knowledge of the matter said. The sources declined to be named due to the sensitivity of the issue.
No decision has yet been taken on the fate of the remaining three fields in the D6 block -- D29, D30 and D31 -- which are estimated to hold about 350 billion cubic feet of gas reserves, Rae said.
He said Reliance had submitted commerciality declarations of the three discoveries on time but had not carried out the necessary tests.
A Reliance Industries spokesman declined to comment.
Natural gas output from the Krishna Godavari basin`s D6 block, in which BP has a 30 percent equity stake, has declined to 14 million cubic metres per day (mmscmd) from 60 mmscmd at the end of 2010.
The companies have cited geological complexities for the fall in output, which has been in steady decline since 2010, while the oil regulator believes they failed to drill enough wells.
Business standard reports:
No hit from order to give up KG-D6 discoveries, says RIL
Company says it hasn't made any investment in it
After the petroleum ministry's order to Mukesh Ambani-led Reliance Industries to relinquish five gas discoveries with immediate effect, both the company and industry sources have said the decision would hardly affect RIL's KG-D6 prospects, even as it worries the industry.
The entry of a new developer through competitive bidding would delay the development of discoveries by at least 10 years. These five discoveries — D4, D7, D8, D16 and D23 — with 805 billion cubic ft (bcf) of reserves and $10 billion of natural gas are to be relinquished immediately. They constitute 80 per cent of the KG-D6 block.
'Haven't made any investment'
Said a senior RIL executive: "Though area-wise, this is a larger part of KG-D6, the reserves are comparatively lower. Moreover, we haven't made any investment there." According to experts and the company, the move might affect the future of the five discoveries, because given the marginal nature of discoveries, standalone development would be unviable, even if government puts it up for competitive bidding on a priority basis. In a presentation to the petroleum ministry on September 18, RIL had argued that "if taken back, (these blocks) will not be considered in integrated development plan of existing facilities and would face integration issues, if at all developed later.
Also carving out block, award and development by new company would defer any production by at least eight to 10 years".
A BP executive refused to comment on a petroleum ministry letter of October 23 that asked for immediate relinquishment of blocks.
A senior executive from Niko Resources said: "These are pure rumours. There is a proposal to relinquish 56 per cent only. We do not believe this and will follow, in letter and spirit, whatever is mentioned in the production sharing contract." With a 60 per cent stake, RIL is the operator for the KG-D6 block, while BP and Canada's Niko Resources own 30 per cent and 10 per cent, respectively.
"The issue is, the Indian government is happy buying gas at $15 a million British thermal unit. None is interested in developing the assets that is available already," the Niko executive added.
Dhaval Joshi, research analyst at Emkay Global Financial Services said: "RIL has not incurred any major capex on these 'to be relinquished' discoveries. However, it will be a step back in reviving the production from KG basin as these discoveries were part of the satellite field and were on track to increase the production from 2017. We don't see much of concern given the size of the reserves and its impact on E&P valuation."
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With the present order, RIL would be left with 1,446.12 sq km of KG-D6, including development & discovery areas. The shortfall in production against approved targets in the past four years has been 154 million standard cubic metres a day. On the other hand, the three discoveries — D29, D30 and D31 — that would go for clearance to the Cabinet Committee of Economic Affairs would have natural gas worth $4 billion.
However,Reliance Industries has said it will invest $3.2 billion in bringing to production the satellite D34 gas discovery to reverse the decline in output at the Bay of Bengal KG-D6 block.
RIL said the D34 discovery, which holds 1.2-1.4 trillion cubic feet of gas reserves, will start producing in four years with peak output of 12 million standard cubic meters per day.
The reserves in D34 discovery are one-third of the revised inplace volumes at the main Dhirubhai-1 and 3 (D1&D3) gas fields in KG-D6 block. The envisaged peak output is more than D1&D3's current production of 10 mmscmd.
In an investor presentation after declaring financial results for July-September quarter, RIL said the D34 find was made in 2007 and a field development plan was submitted to authorities in January this year.
The investment plan was "approved by Management Committee (MC) of KG-D6 block in August 2013," it said.
RIL and its partner BP plc of UK plan to quickly bring satellite fields in the KG-D6 block to production to help reverse the decline in output.
The duo are investing $1.529 billion in four other satellite fields that can produce 10 mmscmd.
D34 and the four satellite are expected to begin producing around the same time in 2017-18.
RIL said it will drill 8 development wells on D34 and lay a pipeline to take the gas to the existing facilities of D1-D3 fields from where it will be transported onshore.
"Estimated capex is USD 3.2 billion excl. taxes/duties," it said. "Gas production rate (envisaged is) up to 12 mmscmd, first gas expected in 4 years."
RIL, the operator of KG-D6 block with 60 per cent interest, had on January 30 submitted the Field Development Plan (FDP) for D-34 field to oil regulator DGH.
DGH after examination trimmed down the recoverable reserves to 1.191 Tcf from 1.413 Tcf estimated by RIL. Also, the peak output was lowered from 14.9 mmscmd estimated by RIL.
The Dhirubhai-34 or D-34 gas discovery in the southern part of KG-D6 block in Krishna Godavari basin was notified in May 2007. The find was declared commercially viable by MC in November 2011.
RIL has so far made 19 gas discoveries and 1 oil find in the KG-D6 block. Of these, D1&D3 gas fields were brought to production in April 2009 while MA oilfield began pumping oil in September 2008.
D-34 is part of what is known as R-Cluster of discoveries.
R-Cluster comprises of four discoveries — D-29, 30, 31 and 34. Of these, only D-34 has so far been declared commercially viable while the Declaration of Commerciality (DoC) of others has been refused in absence of DGH prescribed tests confirming the discoveries.
RIL estimates that output from KG-D6 can reach up to 60 mmscmd by 2019 when all of the satellite fields are put into production.
Meanwhile,Reliance Industries has trashed a report of DGH-appointed one-man expert on reasons for fall in output at its KG-D6 fields saying the study of such a complex reservoir was prepared and issued in just one week.
The 11-page report by reservoir expert P. Gopalkrishnan is being used by the Oil Ministry to imply that RIL suppressed gas output at KG-D6 and so should not be given higher gas prices till it makes up for the shortfall in production of last three years.
"The report on such a complex reservoir was prepared and issued in a week of study by single individual," RIL and its partner BP plc said in a presentation to Oil Minister M. Veerappa Moily and his ministry top brass.
"The report was based on field performance data of up to March 2011 only and was issued without conducting any field visit or any interaction with the contractor," RIL said in the presentation.
Mr. Gopalkrishnan — hired by director general of hydrocarbons (DGH) — in a 2011 report said the fall in production in KG-D6 basin was not due to geological difficulties as claimed by RIL.
He said the field started and produced as per the expectations for a year or so, but the operator did not drill the wells as per the field development plan by the end of the first year, thereby affecting a rate decline.
RIL said the chosen expert was the author of a 2008 report prior to beginning of production that put the potential of KG-D6 fields at 80 million standard cubic meters per day.
And so, "had a clear conflict to conduct any study."
In a point-by-point rebuttal the new report, RIL said the pressure decline at wells was nearly 4 times more than envisaged.
"Expert's views on which DGH has been so heavily reliant are not only outdated but is also far removed from field realities," it said.
RIL said was being punished twice over — first by levy of a USD 1.8 billion penalty and then by being denied a gas price revision, for a single crime of not producing in line with projections that were not even contractual commitments.
In the presentation, RIL-BP explained issues around its main D1&D3 fields in its eastern offshore KG-D6 block where output has fallen to less than a one-sixth to 10 mmscmd instead of rising to projected 80 mmscmd.
Mr. Moily's ministry sees production fall due to RIL not drilling committed number of wells and held it in breach of contract. It levied USD 1.8 billion in penalty by way of disallowing cost incurred in past three fiscal.
And now, it plans to deny RIL the benefit of new price after the current USD 4.2 expires in April next year until it makes up for the shortfall of 1.9 trillion cubic feet during last three years.
Earlier the Hindu reported:
Notwithstanding the fact that it has admitted that Reliance Industries Limited (RIL) had violated the production sharing contract (PSC), did not drill the required number of wells that it had committed under the Amended Initial Development Plan (AIDP) and was penalised for decline in gas production, the Petroleum Ministry is now going all out to give relief to RIL in total disregard of the opinion of independent experts.
In a note to the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), likely to come up before the Cabinet next week and accessed by The Hindu, the Ministry has proposed that new gas pricing guidelines will not come into effect for KG D6 gas fields from April 2014 till independent experts verify the reasons for the decline in production.
Interestingly, the note 'admits' that the reserves in respect of the D1 and D3 discoveries were evaluated by reputed international consultants engaged by the contractor and cross verified by the Director General of Hydrocarbons (DGH) through another expert.
The DGH appointed international reservoir expert P. Gopalakrishnan in 2011 to review the performance of KG D6 and in his report, he blamed RIL for the fall in production from the field owing to non-drilling of adequate number of wells as per the AIDP, the note has pointed out.
It has also stated that the DGH has so far not agreed to the rationale given by the contractor (RIL) on the decline in production and hence production targets and estimates of reserves agreed under the AIDP and field development plan (FDP) are still valid under the PSC. "Despite several reminders by the DGH, the contractor has not completed the commitments made under AIDP/FDP,'' states the note.
"There is disagreement between the contractor and the DGH on reasons for shortfall volumes. The reserves and the production profile on the basis of these reserves, as approved in the AIDP, were vetted by independent consultants on behalf of the contractor and the DGH and have not been revised by the management committee (MC). Revised field development plan (RFDP) submitted by RIL, proposing downgrade reserves from 10.03 TcF (trillion cubic feet) to 3.41 TcF has not been approved by the DGH so far. The DGH has called for additional evidence in support of contractor's contention about lower reserves,'' the note notes.
The DGH/Petroleum Ministry are yet to accept the contractor's contention that the fall in production is not due to default in the implementation of the AIDP.
However, ignoring the recommendations of Mr. Gopalakrishnan and also by international experts Mustang Engineering, the Ministry in the same vein, batting for RIL, states that RIL be denied gas prices under the new guidelines from April 2014 onwards till such time the government decides that shortfall quantity is due to geological reasons and not due to "default on RIL's'' part in failing to fulfil the works programme commitments made under "the AIDP, the note adds.
"The reports of two international independent experts in the past, appointed by the Petroleum Ministry, have blamed RIL for failure to carry out activity outlined in the AIDP/FDP. The DGH has recommended penalty to the tune of $1.5 billion and $781 million for 2010-11 and 2011-12 on RIL. Then what is the need to appoint new independent reservoir experts? It is a clear case of the Petroleum Minister trying to bail out RIL and ensure they are not penalised for committing a fraud on the nation and the national exchequer,'' CPI MP Gurudas Dasgupta said.
The tug-of-war between Reliance and DGH
al of hydrocarbons-DGH and the government nominee on the Reliance-operated east coast block, after the technical presentation felt that a quick decision can not be made in such a short space of time
The steep fall in gas production in KG-D6 has caused a lot of worry and heartburn to one and all when a technical presentation by the Reliance Industries Ltd (RIL) team suggested
The DGH (director general of hydrocarbons) and the government nominee on the Reliance-operated East coast block, after the technical presentation felt that a quick decision can not be made in such a short space of time.
It may be mentioned that the Reliance-BP-Niko group suggested names of four leading international Reservoir Consultants, such as: Ryder Scott (Houston/Calgary), DeGoyer & MacNaughton (Dallas), Gaffney, Cline & Associates (London/Calgary) and Netherland Sewell & Associates (Dallas).
The management committee that oversees the operation of the block has nominees of contractors, DGH as well as the ministry. After reviewing the presentation, they may take further action, such as appointing an international reservoir consultant to investigate the reason for the fall.
This will only prove whether the claims made by Reliance that the fall in output is due to a geographical surprise and not due to exaggerated estimates made earlier. This will take us back to March 2011, when DGH issued a report that Reliance gas production from KG would go upto 67 mmscmd by April 2011, ie a month later! According to the web site visited, "How can an autonomous and independent agency like DGH give such a misleading report?" In fact, as the records will show, production began to fall soon afterwards.
According to Reliance, because of the water ingress, there has been a pressure drop in wells leading to lower production. Consultants hired by DGH, names not known, it appears, had recommended that drilling more wells could increase the production. Such a move is easier said than done, because extensive studies and surveys have to be made before planning a drill at a new site. This would be a time consuming process. However, the fact remains, that there is no information available if Reliance, did in fact do anything if at all, to source new wells because of the falling production of gas.
It is interesting to note that DGH was established in 1993 under the administrative control of ministry of petroleum and natural gas, primarily responsible for implementation of New Exploration Licensing Policy (NELP); also to study new unexplored coal bed methane, gas hydrates, oil shale etc. Reservoir engineers from DGH are also involved in evaluation of initial testing; commerciality from reservoir point of view; mid-course correction of producing oil and gas fields; annual review of work progress of PSC's related to reservoir activities. Their responsibilities include appraisal and advice government on the adequacy of plans. It is simply a huge responsibility that DGH shoulders for development of hydrocarbons in the country.
As a matter of interest, it may be noted that in the KG basin itself, in 2002, Reliance discovered 14 tcf (trillion cubic feet) of gas; Gujarat State Petroleum found 20 tcf in 2005; in 2009 Reliance found 20 tcf of gas in D-3/09 and ONGC found 10 tcf in 2009. The work in these fields is reasonably satisfactory and one may expect some further discovery in the months ahead. The revision in gas price to $8.4 per mmbtu has been in debate as also the issue of non-supply of committed gas in the last couple of years, due to fall in production. All these have to be handled with care, just as the fixation of price in rupee terms and not in dollars, and even if this is done to draw a parallel to the international market situation, then the exchange rate needs to be fixed so as to avoid any dispute later.
In the event the government does not want to consider the recommended Reservoir consultants made by Reliance, for whatever reasons, there are so many others that are available. Web sites indicate names such as Belltree Group of UK, SiteLark of USA and Knowledge Reserve, Houston, Texas, USA. In fact, DGH may also have an approved list of Reservoir Consultants whose services could be utilized to resolve the Reliance issue.
But, as a matter of precaution, it may be wise to have the other reserves mentioned above, for the discoveries made by Reliance, Gujarat State Petroleum and ONGC, be also verified by seeking a second opinion.
Instead of dragging this issue further in appointing committees, a time frame needs to be set to complete the whole process. And, if the DGH do not have an in-house consultant of international reputation and track record, it is time they gone one in place, urgently.
(AK Ramdas has worked with the Engineering Export Promotion Council of the ministry of commerce. He was also associated with various committees of the Council. His international career took him to places like Beirut, Kuwait and Dubai at a time when these were small trading outposts; and later to the US.)
http://www.moneylife.in/article/the-tug-of-war-between-reliance-and-dgh/34764.html#postcomment
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