Ruling Marxist hegemony in Bengal treats Gorkhaland as a foreign territory!

Ruling Marxist hegemony in Bengal treats Gorkhaland as a foreign territory!
Palash Biswas



Tourists should not visit Darjeeling - the popular hill station of West Bengal - this summer due to unrest!Darjeeling hills have come alive with fresh demands for a separate state for the Gorkha people, with protests threatening tea and tourism industries.

West Bengal Urban development minister, the Don of Marxist gestapo in North Bengal warned amidst High Voltage Tension in Hills with Gorkha Janmukti Morcha declaring separatist agenda.



We all know the incidents in nandigram where the ruling Left Front depeneded on Laxman Seth. CPIM not only gave Seth freehand to acqire land for a Chemical Hub for notorius Salem group in Indonesia allied with Dows, the specialists of Chemical warfare. We all know the results.



But the Gorkhaland issue happens to be more suicidal not only for the ruling Hegemony in Bengal , but also for the nationstate India. Indian Foreign Policy always has been dictated by US Imperialism after the disintegration of Soviet Union. We have virtually no friends in neighbourhood. Particularly, Indian ruling class did its best to try for the impossibl survival of Hindu monarchy in Nepal. New delhi never had the vision to see the wall writing and at last the Maoist romped home with landslide Victory.



Mind you, Naxal Bari insurrection failed not politically, but militarily. Indian statepower had the deadly strikepower to crush the maoist Insurrection. Even in North east, the insurgency is dealt with some trouble because the Militants have hardly any lifeline as they enjoy in Kashir or they enjoyed in Punjab. The scenerio has changed. Naxalites had no outside help. Naxal leadersd visited china and china did not oblige.



In the Himalayan region, it has to be noted, Gurkhas, Kumaoonies, garwalies, Nagas and other militant nationalities do happen as the supply line of manpower in Indian Defence forces. you may get so many of them expert in Military affairs. If they get a lifeline opened via Nepal, thgey are militarily capable for playing Havoc this time. forget seventies and eighties. This awesome challange is underestimated by Delhi as well as Kolkata. The marxist Gestapo is well equipped to crush any popular Insurrection like nandigram, true. But it is not well efficient to cope with any Military Challange. The maoist have proved that in different parts of Bengal.Even the statepower has to face unwanted complications to deal with Civil war like situation in Mid himalaya zone as it is already engaged in Kashmir and entire North East. Since Independence, Indian State never addressed the nationality issue and always opted for Military solution like continuing AFPSA alon the Himalayan zone. rather the tried to sort out the problems relating Nationality movements in three parts of mainstream India. The Ruling class led by Sangh Pariwar, the torch bearer of Hindu Nation, created three minor states to dilute nationality Movement in Jharkhand, chhattish gargh and Uttarakhand.But the Ruling class have miserably failed as the Nationality movement continues in all the three states led by Maoists!



It is quite a vague affair why the Ruling marxist Hegemony depend so much on gestapo Heads like laxman Seth and Ashok Bhattachary?



The Gorkha Janamukti Morcha, demanding a separate state of Gorkhaland, has taken its war to the doorstep of the centre and the West Bengal governments. It has called on people to stop paying taxes, stop power generation and lay a siege around Siliguri.THE GORKHA Janamukti Morcha, agitating for a separate state of Gorkhaland in the hills of Darjeeling and wanting to include the foothills of Siliguri and the Dooars, seems to be heading for a serious confrontation with both the state and the central governments.


Thus, the Ruling marxist Hegemony neglecting central advice for dialogue, treats the Hills, Gorkhland a foreign territory. The situation is well fit for another Armed Forces Special Power act zone as the State Power is well accustomed of. Bizarrely, it was a television show, India’s version of American Idol, that lit the fire of Gorkhaland in September, two decades after the end of an insurgency among ethnic Nepalis in eastern India that left more than 1,200 people dead.Frenzied canvassing for a local boy, ethnic Nepali, or Gorkha, policeman Prashant Tamang, metamorphosised into a political upsurge that has ushered in a new king of the hills. Politician Bimal Gurung surfed the wave of ethnic pride unleashed by the television contest and now is hoping it will carry his people towards Gorkhaland, a separate state carved out of West Bengal they have been demanding for many decades.



“We are anticipating political unrest revolving around the fast-till-death resolution of Gorkha Janamukti Morcha (GJM) supporters starting Thursday in demand of organising political meetings and rallies at Siliguri town in Darjeeling district. Tourists are requested not to visit Darjeeling this summer, or else they will have to face problems like scarcity of water, black outs and frequent road blockades,” Bhattacharya told IANS.

“The GJM supporters led by Bimal Gurung have asked the hill people to stop paying all taxes, electricity and telephone bills. So there is every possibility that the communication between the hills and the plains in the district will suffer,” he added.

The morcha supporters want complete statehood for Darjeeling instead of a Sixth Schedule status that has granted greater autonomy for the region since 2005.

Gurung was expelled from Subash Ghisingh’s Gorkha National Liberation Front (GNLF) for “anti-party” activities.



Peeved over the West Bengal administration's refusal to allow rallies to be held in Siliguri, the Morcha leadership has decided to take the governments both at the state and the centre head on.


Apart from its decision to start a fast-unto-death from tomorrow (May 1), in a slew of measures it has decided to give the governments a rough time. It has called on people in the hills of Darjeeling, Kurseong and Kalimpong to stop paying land and house taxes to the state government, stop paying telephone bills of BSNL and if necessary surrender their telephones and worse, it has vowed to ensure that the two hydel power projects in the hills in Jaldhaka and Rammam are made to stop production.


In addition, in another dangerous move, the Morcha activists will lay a siege and gherao Siliguri, which, it is feared, will also bring it into direct confrontation with the people in the foothills leading to communal tension or even clashes.


The measures were announced by the president of the Morcha Bimal Gurung, who seems to be exercising absolute control over the people in the hills in much the same way that Subhas Ghisingh did in his heydays and after, as the supremo of the Gorkha National Liberation Front. It is becoming increasingly evident that the movement in the hills, which has been dormant for close to two decades, has reared its ugly head and is in the hands of a different generation of leaders who may pose a much bigger danger than Ghisingh may have done.


Ghisingh's main weapons were initially indefinite bandhs, leading to economic blockades and violence. His party workers confronted the CPI (M) cadres in the hills, the police and personnel of the Central Reserve Police Force (CRPF). Ghisingh had also ensured that he keeps the centre on his side during the Rajiv Gandhi era and maintained his own line of communication with the then home minister Buta Singh. The centre at that stage frequently needled the Left Front government, and had covertly and overtly, created situations where Ghisingh became emboldened to do what he did to press home his demand for a separate state while finally setting for the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC), which he headed for years.


The Morcha seems to be bent on antagonising both the state and the centre, which to say the least, is tantamount to sending ominous portents for the sensitive region, hemmed in by Bangladesh, Bhutan and Nepal.


“This is the last fight,” the 44-year-old Gurung said. “Till the last drop of my blood, I will fight this battle until we have a Gorkhaland state for the Gorkhas.” The green, white and yellow flags of his Gorkha Janmukti Morcha (GJM) fly from homes, shops and cars all around Darjeeling and nearby towns, bunting criss-crosses above the main streets.

“We want the right of self-determination within the Indian constitution,” he said. “We would not like to repeat the violence of 20 years ago. All protests will be held in a democratic and peaceful manner.”
Peace broke out in 1988 when Gorkha champion leader Subhash Ghising compromised with New Delhi, accepting limited autonomy under a new Darjeeling Gorkha Hill Council, which he then led.
Two decades on, Gurung says Ghising betrayed the cause, and complains the Gorkha people are still neglected, pointing to the appalling state of roads, water and public services in the hills.


Over two decades ago, the Gorkha National Liberation Front had resorted to long drawn bandhs and bloody violence to demand a separate state of Gorkhaland. Today, another generation plans to walk from the hills to dusty Kolkata for the same demand.
Over the past few months, the GJM has been organising rallies and protests in Darjeeling Hills to press their demand for a Gorkhaland state.

The powerful Gorkha National Liberation Front (GNLF) has favoured the Central Government's move to create an autonomous self-governing Gorkha Hill Council in Darjeeling under the Sixth Schedule of the Constitution.

But the GJM, a breakaway faction of the GNLF, led by Bimal Gurung, has vehemently opposed it.The party’s symbols are the sun, the Himalayan mountains and two crossed kukris—the heavy, curved knife used by the famously fierce Gorkha soldiers from Nepal and India.


In what would only add to the state government’s trouble on the Darjeeling Hill issue, the Gorkha Jan Mukti Morcha has called for non-payment of all sorts of central and state taxes including the BSNL telephone and electricity bills across the Hills from 1 May.
The GJMM’s call to boycott taxes comes as a mark of protest to the state government’s persistent de-nial in allowing the GJMM to hold a public rally in Sil-iguri in favour of its Go-rkhaland demand.
The Hill party has also called for an indefinite hunger strike on the same issue from 1 May, which is to be simultaneously carried out in Darjeeling, Kalimpong, Kurseong, Siliguri and the Dooars.



In December 2007, the Central Government deferred the consideration by Parliament of a Constitution Amendment Bill to create an autonomous self-governing Gorkha Hill Council in Darjeeling reportedly under pressure from the opposition Bharatiya Janata Party (BJP).

The government has referred the Bill to a Parliamentary Standing Committee as demanded by the opposition.

GNLF launched the agitation for a separate state in 1980, but dropped the demand for Sixth Schedule after New Delhi agreed to confer partial autonomy in 1988 for the Nepalese-speaking people.



Meanwhile,Vete-ran Naxalite leader and the CPI-ML general secretary, Mr Kanu Sanyal has come down heavily on the state government for persistent-tly denying permission to the Gorkha Jan Mukti M-orcha for holding a public rally in Siliguri.
“This is completely an undemocratic decision and the way the CPI-M led state government is beha-ving, it feels like as if we are living in an autocracy,” the Naxal veteran said today.
Terming the denial to GJMM to hold a public rally in Siliguri as a CPI-M ploy to ‘incite communal tension’, Mr Sanyal alleged that the ruling party was ‘trying to exploit’ the issue for electoral gains in the ensuing panchayat polls in the state.
“I don’t think that the sky would break upon if the GJMM holds a public rally in Siliguri. If the administration is apprehensive of a law and order situation in view of such a meeting, it can always de-ploy additional force to ward off the same. But by making law and order an excuse, the democratic right of peaceful gathering can never be curbed,” Mr Sanyal said.
Carrying on his criticism at the CPI-M, Mr Sanyal alleged that the CPI-M ru-led Siliguri Municipal Corporation had also denied the CPI-ML to organise a public meeting at the Baghajatin Park in Siliguri on 23 April, despite the fact that a permission was sought almost a week before.
“In that case, we had organised the meeting right at the Venus More in the town. It resulted in public inconvenience, but we had no other option to give a befitting replying to the autocratic gesture,” the CPI-ML general secretary said.
Announcing the boycott in a Press conference at the DGHC resort ‘Pintail Village’ in Siliguri this afternoon, the GJMM president Mr Bimal Gur-ung said, the tax and bill boycott program would continue unless and until the state government granted the GJMM permission for a rally in Siliguri.
Adding further on the issue, the Darjeeling Hill’s new strongman said, in ca-se of telephone bills, the b-oycott would be applicable only to the BSNL landpho-ne, while the state-run telecom giant’s mobile services would be spared.
Reacting to a query as what would happen if the power-supplying agency disconnected the lines due to non-payment of the bills, Mr Gurung said: “In that case, we would cut off the main supply lines that carry power to the plains from the various power plants located in the Hills.”
Alleging that it was the state urban development minister and the Siliguri MLA, Mr Asok Bhatt-ach-arya who was actually instrumental in not allowing a GJMM rally in Siliguri, the GJMM president cautioned that if the state government does not budge from its stand, the people of the Hills would come out on the streets and thus a grave law and order situation would be created.
Mr Gurung also deman-ded that the state urban development minister sh-ould seek a public apo-lo-gy for allegedly referring the Hill people as ‘foreigners’.
“Instead of making indirect comment that he has not termed the Hill people ‘foreigners’, let Mr Bhattacharya seek a public apology for the remark and once he does that, he would be free to move anywhere in the Hills and carry out public meetings,” Mr Gurung said. Referring to the proposed indefinite strike slated for 1 May, the GJMM president today said, in case of Siliguri, the fasting venue would be the Siliguri SDO office campus. Earlier, the party was planning to organise the Siliguri leg of the hunger strike near Darjeeling More in the town.
Gorkha Janmukti Morcha chief Bimal Gurung threatened to blackout Siliguri by disrupting work at the hydro-electric plants in the hills that feed the trade hub’s power lines.In Darjeeling, Morcha secretary Roshan Giri said the party had postponed its march to Calcutta with 10,001 supporters. It will be held after May 25, when the matches of the Indian Premier League get over.Tourists to the hill town had to make last-minute changes to their travel plans today as taxi syndicates in Darjeeling decided to take a large part of the day off to espouse the cause of Gorkhaland.

With the party's stakes high in the next month's panchayat elections in West Bengal, the CPI(M) on Tuesday said 'anti-Marxist forces' were ganging up to thwart it and the Left Front to retain control in the zilla parishads and the panchayats.

"The Polit Bureau heard a report on the forthcoming panchayat elections in West Bengal. All anti-Marxist forces are combining in a mahajot (grand alliance) to fight the Left Front," Karat told reporters after a Polit Bureau meeting.

His comment came in the backdrop of the Congress, Trinamool Congress, BJP and other opposition forces in the state striking ground-level adjustments in several districts for the three-tier panchayat polls, though Trinamool Congress chief Mamata Banerjee was against a tie-up with Congress or the BJP.

The CPI(M) has already alleged that the Trinamool Congress had links with Maoists in Bankura, Purulia, West Midnapur and Birbhum districts.

He said the Politburo strongly condemned the killings of CPI(M) cadre, and activists by Maoists.

"What is most disturbing in the panchayat election campaign is that the self-styled Maoists have now started killing important cadres and activists," he said, adding that 13 had been killed this year.

With Lok Sabha elections scheduled next year, the panchayat elections are crucial in the Left-ruled state where the Marxists dominate most of the zilla parishads and gram panchayats and panchayat samities with a stronghold in the countryside.



Subash Ghisingh also took his rivals’ line in demanding Gorkhaland, trying to pave the way for a comeback to Darjeeling a day before putting in his papers as the hill council’s caretaker administrator. His party, the GNLF, had been harping on statehood since it realised how the Gorkha Janmukti Morcha was making use of it to muster support.

In a letter to Prime Minister Manmohan Singh, Ghisingh’s “subject” reads: “Carving out separate state of Gorkhaland within the framework of Constitution of India.”



IN A throwback to over two decades ago, the hills of Darjeeling, quaintly named the Queen of the hills by the British has again begun to seethe. The mid-eighties saw violence in support of a separate state of Gorkhaland restricted to the hill region where over 300 people died. Today, another generation of activists is seeking to bring the same demand to the capital of West Bengal, Kolkata.

The fledgling Gorkha Janmukti Morcha (GJM) born six months ago, which wrested control of the Darjeeling hills and the future of the hill people from the hands of Subhas Ghising, the supremo of the Gorkha National Liberation Front (GNLF), is bent on bringing the agitation for a separate state at the doorstep of the Left Front government, which fought tooth and nail to stop Darjeeling from seceding in the mid-eighties.

The Morcha is planning to use 10,000 handpicked people from the three hill subdivisions and start a long march to Writers’ Buildings, the state secretariat on May 7. The activists will walk all the way to the seat of the Bengal government to lay bare its demand.

The Morcha wants to tell the chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and people of Bengal about the injustice meted out to former servicemen who have spent their lives guarding the country and the burning desire for a separate state they can call their own, Bimal Gurung, Morcha president told a huge crowd in Darjeeling yesterday, the local media reported.

Much before the planned march to the capital of the state the Morcha has called for an indefinite shut down of all government establishments, both central and state in the Darjeeling hills as of April 14. Morcha leaders have assured tourists that they would not be inconvenienced because the shut down would only in government offices. Hotels, private establishments, municipalities and banks will be kept out of the purview of the shut down.

It is a long drawn programme that the Morcha has in mind, albeit different from the tactics used by Ghisingh in his heydays when indefinite bands and violence were his only weapons. The Morcha is mobilising school students to take part in the rally in Darjeeling on April 11. On April 15 school teachers will stage a rally. On April 17 minority communities would take out a rally in the hill town.

There was a 24-hour bandh in the hills from Thursday to Friday morning in protest against police action on ex-servicemen from Darjeeling during a rally in Siliguri on Wednesday. The Morcha has demanded an inquiry into the police lathi charge on its rallyists.

Meanwhile, the man who has earned the wrath of the Morcha the most urban development minister Ashok Bhattacharjee appealed to the agitating hill leaders to come to the negotiating table both with the centre and the state. He said agitations and violence would not solve problems and pointed out that the state chief minister was always ready for a dialogue. The minister has become persona non grata in Darjeeling because he called the Morcha leaders ‘outsiders’. The minister was elected from North Bengal and is in charge of CPI (M) affairs in the hill district.



Gorkaland is the name given to the area around Darjeeling and the Duars in north West Bengal in India. Residents of the area, mostly Gorkhas have long demanded a separate state for themselves to preserve their Nepali identity and to improve their socio-economic conditions.

Historically, Darjeeling and its surrounding terai areas formed a part of the then Kirat kingdom called Bijaypur. After the disintegration of the Bijaypur kingdom, it fell to Sikkim and Bhutan. From 1790-1816, Darjeeling and its immediate contiguous area were overrun by the Gorkhas of Nepal. After the Anglo Nepalese War (1814-1815), Treaty of Sigauli was signed between the Gorkhas and the East India Company. Darjeeling was wrested back from the Gorkhas of Nepal by the Britishers and handed back to the Sikkimese after the Treaty of Titaliya. In 1835, Col Llyod became the representative of East India Company for Darjeeling. During his tenure Darjeeling was annexed into the British India Empire. However the original map of Darjeeling came into existence only after the induction of Kalimpong and Duars area after the Anlgo-Bhutanese war of 1864 (Treaty of Sinchula). Darjeeling as we know of today was organised in 1866. The ethnic identity "Gorkha" comes from the district of Gorkha within Nepal which was the kingdom of the Prithvi Narayan Shah.

By the start of the twentieth century, Gorkhas made a modest socio-economic advance through government service, and a small anglicized elite developed among them. Following this in 1907, the first ever demand for “a separate administrative setup” for the District of Darjeeling was placed before the British government by the “leaders of the hill people”. The “Hill people” here referred to the Lepchas, Bhutias and the Gorkhas. Their main reason for doing so was the superior attitude of the Brown Sahibs (from Dhaka and Calcutta) shown towards the people of the hills and their growing sense of insecurity against the educated hordes of the plain. The demand was ignored. In 1917 the Hillmen's Association came into being and petitioned for the administrative separation of Darjeeling in 1917 and again in 1930 and 1934. In 1923 the Akhil Bharatiya Gorkha League (All India Gorkha League) was formed at Dehradun.It soon spread to Darjeeling. On 15 May 1943, All India Gorkha League came into existence in Darjeeling. It gained additional support after World War II with the influx of ex-soldiers from the Gurkha regiments who had been exposed to nationalist movements in Southeast Asia during service there.

On 19 December 1946, the party's heart and soul, D.S. Gurung even made a plea in the Constitution Hall before the Constituent Assembly for recognition of Gorkhas as a minority community "Sir, the demand of the Gurkhas is that they must be recognized as a minority community and that they must have adequate representation in the Advisory Committee that is going to be formed. When the Anglo-Indians with only 1 lakh 42 thousand population have been recognized as a minority community, and Scheduled Castes among the Hindus have been recognized as a separate community, I do not see any reason why Gurkhas with 30 lakhs population should not be recognized as such."

But leaders within its own ranks such as Randhir Subba, were not satisfied with this meagre demand. Soon after the death of D.S. Gurung, Randhir Subba raised the demand for a separate state within the framework of the Indian Constitution called Uttarakhand. Uttarakhand could be comprised of the following options.


Darjeeling district only or
Darjeeling district and Sikkim only or
Darjeeling district, Sikkim, Jalpaiguri, Dooars and Coochbehar or
Darjeeling district, Jalpaiguri and Coochbehar
This movement was discussed even by the masses. Initially Randhir Subba was in favor of a militant movement but was dissuaded by other leaders. Sadly the movement never gained momentum as its leaders were moblised to other purposes.

On April 6, 1947, two Gorkhas Ganeshlal Subba and Ratanlal Brahmin members of the undivided CPI (Communist Party of India) submitted a Quixotic memorandum to Jawaharlal Nehru, the then Vice President of the Interim Government for the creation of Gorkhasthan – an independent country comprising of the present day Nepal, Darjeeling District and Sikkim (excluding its present North District). The demand was more of an attention seeker. It never was genuine.

During the 1940s, the Communist Party of India (CPI) organized Gorkha tea workers. In presentations to the States Reorganisation Commission in 1954, the CPI favored regional autonomy for Darjeeling within West Bengal, with recognition of Nepali as a Scheduled Language. The All India Gorkha League preferred making the area a union territory under the Central government. In all from the 1950's to the 1985, first the CPI (1954), then the Congress (1955), then the triumvirate of Congress, CPI and AIGL (1957), then the United front (1967 & 1981), then again Congress (1968) and finally CPI(M) 1985 dangled along with the carrot of Regional Autonomy for Darjeeling

Gorkhaland movement
The Gorkhaland movement has its roots in the demand of Gorkhas living in Darjeeling district and Duars of West Bengal and the aspirations of all Gorkhas within India and abroad, who see India as their motherland, for a separate state for themselves, within the constitutional framework of India. The Gorkhaland National Liberation Front which led the movement in the 1980's, was the first party ever to use the proper noun Gorkhaland for the desired dream. The movement disrupted the district with massive violence between 1986 and 1988. The issue was resolved, at least temporarily, in 1988 with the establishment of the Darjiling Gorkha Hill Council within West Bengal.

The Gorkhaland movement distinguished Darjeeling Gorkhas from nationals of Nepal legally resident in India, from Nepali-speaking Indian citizens from other parts of the country, and even from the majority in neighboring Sikkim, where Nepali is the official language. The movement was emphatic that it had no desire to separate from India, only from the state of West Bengal. Gorkhaland supporters therefore preferred to call the Gorkhas' language Gorkhali rather than Nepali, although they did not attempt to claim there is any linguistic difference from what other people call Nepali. The 1981 census of India, whether in deference to this sentiment or for some other reason, called the language Gorkhali/Nepali . However, when the Eighth Schedule of the constitution was amended in 1992 to make it a Scheduled Language, the term Nepali alone was used.

In 1986 the Gorkhaland National Liberation Front, having failed to obtain a separate regional administrative identity from Parliament, again demanded a separate state of Gorkhaland. The party's leader, Subhash Ghising, headed a demonstration that turned violent and was severely repressed by the state government. The disturbances almost totally shut down the districts' economic mainstays of tea, tourism, and timber. The Left Front government of West Bengal, which earlier had supported some form of autonomy, opposed it as "antinational." The state government claimed that Darjeeling was no worse off than the state in general and was richer than many districts. Ghising then made lavish promises to his followers, including the recruitment of 40,000 Indian Gorkhas into the army and paying Rs. 100,000 for every Gorkha writer. After two years of fighting and the loss of at least 1200 lives, the government of West Bengal and the central government finally agreed on an autonomous hill district. In July 1988, the Gorkhaland National Liberation Front gave up the demand for a separate state, and in August the Darjeeling Gorkha Hill Council came into being with Ghising as chairman. The council had authority over economic development programs, education, and culture.

However, difficulties soon arose over the panchayat elections. Ghising wanted the hill council excluded from the national law on panchayat elections. Then Prime Minister Rajiv Gandhi's government was initially favourable to his request and introduced a constitutional amendment in 1989 to exclude the Darjeeling Gorkha Hill Council, along with several other northeast hill states and regions (Nagaland, Meghalaya, Mizoram, and the hill regions of Manipur), but it did not pass. However, in 1992 Parliament passed the Seventy-third Amendment, which seemed to show a newly serious commitment to the idea of local self-government by panchayats. The amendment excluded all the hill areas just mentioned except Darjeeling. Ghising insisted this omission was a machination of West Bengal and threatened to revive militant agitation for a Gorkhaland state. He also said the Gorkhaland National Liberation Front would boycott the village panchayat elections mandated by the amendment. A large portion of his party, however, refused to accept the boycott and split off under the leadership of Madan Tamang to form the All India Gorkha League, which won a sizable number of panchayat seats.

In 1995 it was unclear whether the region would remain content with autonomy rather than statehood. In August 1995, Sherpa complained to the state government that Ghising's government had misused hill council funds, and West Bengal chief minister Jyoti Basu promised to investigate. Both Gorkha parties had showed a willingness to use general shutdowns to forward their ends.

In May 2005, the organisation organised a huge rally to revive the dormant demand for a separate state but failed to go forward on the issue since then.



“We have decided not to pay any tax or bills due to the government from May 1 and they include electricity bills. If power supply to households in the hills is disconnected for non-payment of dues, we will stop work at all the power generating plants that feed Siliguri,” Gurung told reporters at Pintail village on the outskirts of Siliguri this evening.

“Rammam, Jaldhaka and a number of other hydel projects are located in the hills, along with transmission networks through which power flows into Siliguri. In the hills, we may have to light candles after dark, but the people of Siliguri will have to do the same,” Gurung added.

In Darjeeling, Morcha supporters picketed the West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd to prevent people from paying their power bills. The Morcha-affiliated All-Transport Joint Action Committee, too, has said its members would not pay road taxes until the condition of the roads improve.

The Morcha chief added that his supporters would definitely sit in an indefinite hunger strike in front of the Siliguri subdivisional office from May 1. The Morcha called the fast in protest after the Bengal government refused to give it permission to hold political programmes in Siliguri.

“Let us hold one meeting in Siliguri and we are sure that the political equation of the town will change overnight,” Gurung said.

The Morcha will also start changing the number plates of vehicles across Darjeeling district from “WB” to “GL (for Gorkhaland)” from July 7, said Gurung. “We have assigned serials A, B, C and D for the three hill subdivisions and Siliguri,” he said.

“We have also sorted out our differences with the Kamtapur Progressive Party (KPP Atul Roy-faction) and Greater Cooch Behar Democratic Party about the boundaries of the separate states that we are demanding. We will not disclose the boundaries right now but Siliguri will be in Gorkhaland,” Gurung added.






No hired vehicles were available here from 10am to 2pm as members of the All Transport Joint Action Committee, an affiliate of the Gorkha Janmukti Morcha, brought out a procession and held a public meeting at Chowk Bazar.

“The meeting is being held to strengthen Bimal Gurung’s stand in the Gorkhaland agitation. We also want to tell the administration to stop harassing our drivers in Siliguri and improve roads,” Narbu Lama, the president of the committee, said.

The Morcha had earlier insisted that unlike the Gorkhaland agitation in the 1980s, its movement for a new state would not inconvenience tourists. However, the scenes in Darjeeling today told a different story.

Abhijit Majumdar from Calcutta was one of those who cut short their trips and left Darjeeling before 10 in the morning. “We have to board a bus from Siliguri in the evening and were supposed to start off from here in the afternoon. But we have decided to push off right away instead of taking a risk later in the day,” said Majumdar as he boarded a vehicle around 9am.

Others who were planning to go on local sight-seeing trips were also disappointed.

“I came to know about the transporters’ meeting last evening. Although I could go to Tiger Hill early this morning and visit places like Batasia Loop and the Dali monasteries, I had to give the nearby tourist spots a miss. Since we are going off to Gangtok tomorrow, it was quite a waste of a day here,” said Sikna Brahma who had come from Bongaigaon in Assam.

Tourists usually visit places like the Himalayan Mountaineering Institute, the Darjeeling zoo, the rock garden and the nearby tea estates during the day. “The driver said I could visit some of the places in the evening but after a tiring walk, I do not feel like going out,” Brahma added after he had trekked 3km up hill to the Peace Pagoda.

The transport business is heavily dependent on visitors to the hills, particularly during the tourist season. Tourism is also one of the pillars of the hill economy.

Tour operators are still bullish about the prospects of the next few months. “It is true that there were some cancellations during the first week of April, but business has been picking up from the third week. We are expecting a good tourist inflow in May,” Pradeep Tamang, the secretary of Darjeeling Association of Travel Agents, said.

Tamang, however, added that it was time to take up new forms of protest.

“In Darjeeling, everyone is in favour of Gorkhaland. Every community is supporting the cause. Perhaps it is time to look beyond rallies and meetings in Darjeeling. The transporters had earlier made an appeal to political parties asking them not to call strikes during the tourist season and I think we should all act accordingly,” he said.

Lathicharge probe

The second phase of the inquiry into the police lathicharge on a rally of Morcha-affiliated ex-servicemen near Siliguri on April 9 will begin from May 5 at the Darjeeling Circuit House, the information and cultural affairs department said on Tuesday. Anyone wishing to submit a written statement on the issue should do so on May 4 between 2pm and 5pm at the circuit house. The deposition will start at 10am on May 5.


The Guardian 30 April, 2008
http://www.cpa.org.au/garchve08/1363india.html
Achievements of Left Front in India



John Bailey, a member of the Central Committee of the Communist Party of Australia, attended the Congresses of the Communist Party of India and the Communist Party of India (Marxist) held in March/April. Here are his observations of the situation in India.

The present national government in India is promoting economic policies geared towards providing more concessions to big business and foreign finance capital. Many of the measures taken are the result of US imperialism’s influence on the government. Over the past three years this influence over domestic, economic, political and foreign policy has grown.

The growth in the GDP in at eight percent, however, this is due mainly to booms in real estate, the stock market and credit-driven consumption by the urban elite. This economic growth, far from improving the living conditions of the working people, is increasing inequalities at an alarming rate.

While big business and urban elites are enjoying the benefits of faster income growth and rising purchasing power, the working class in the urban areas and almost all the agrarian classes in the rural areas are experiencing dwindling opportunities of income and employment.

So bad is the situation that while India has produced 48 billionaires in recent times 77% of the working population earn less than 20 rupees a day (35 rupees is worth 1$A) or 600 rupees a month. The per capita income in India is 1,937 rupees a month but this per capita income is more than three times what is earned by more than 77% of the population.

This is happening at a time of steep price rises in essential commodities and when workers in India are facing increasing levels of exploitation due to the casualisation of labour, outsourcing and widespread use of contract workers.

The prices of basic food items such as cereals, edible oils, sugar, fruit and vegetable have risen sharply. The successive rises in fuel prices have added to inflationary pressures.

A National Commission of Rural Labour has found that approximately 50% of male workers and 87% of female workers in urban areas and 47% of male workers and 87% of female workers in rural areas get wages below the national minimum wage. Unemployment in rural areas has risen from 9.5% in 1993-4 to 15.3%

Impoverishment and unemployment in the rural areas is leading to large scale immigration to cities where they are subjected to high levels of exploitation.

The corporatisation of the health system and the lifting of price controls on drugs have made medical treatment and medicines prohibitively expensive. A National Family Health Survey shows that 40% of children under three in India are underweight, 23% are wasted (stunted) and 70% anaemic. The survey also found that one-third of women are underweight and 55% of women are anaemic, all this points towards the level of malnutrition in the country.

The privatisation of basic services like water and electricity supply has also added to the burden of the people.

It is obvious that the plight of the common people in India has worsened due to imperialist globalisation and the neo-liberal policies being pursued by the central government.

Prosperity for the upper classes on the one hand and deprivation for the majority of the working people on the other has become the hallmark of the neo-liberal regime in India.

However, the central government has not had it all its own way. The Left parties, led by the Communist Party of India (Marxist) and the Communist Party of India, have championed the interests of the people and have put forth alternative policies on many issues. Whether it be protecting the interests of workers, women, the poor, the oppressed caste, tribal people or minorities, the Left has checked or halted some of the more harmful measures proposed by the Congress led National Government.

These measures include handing over vital control of the financial sector to foreign capital; opening up the retail trade to foreign interests; privatisation of pension funds; and taking away the rights of workers in the name of labour reform.

Under pressure and mobilisation of the masses by the Left forces, the Rural Employment Guarantee Act was passed with improvements to the bill.

The Tribal Forest Rights Act was also adopted and the struggle for its implementation is under way. Other measures fought for by the Left forces such as the Right to Information Act and the Domestic Violence Act have been adopted and child labour is now prohibited by law.

Due to pressure from the left forces there has been some increase in the allocation of funds for education and the midday meal scheme has been expanded throughout the country.

The passage of these measures through parliament has been accompanied by national campaigns and movements to ensure that the necessary laws are passed and implemented.

The Left has also registered impressive victories in three states; West Bengal, Kerala and Tripura. In all three states the Left-led forces increased their percentage of votes and the number of seats they hold in the state assemblies. These governments are playing an important role in strengthening the Communist and Left movement in India.

The Left Front Government of West Bengal has been re-elected in every election for the last 30 years while a similar government in the state of Tripura has now won six elections.

Faced with the neo-liberal policies of the national government the Left governments in West Bengal, Kerala and Tripura, led by the Communist Party of India (Marxist) and the Communist Party of India, have had to struggle hard to pursue policies which ensure pro-people and balanced development.

The central government’s policies have led to a further erosion of the state’s autonomy and capacity to boost resources. The unequal share of resources between the central government and the states and the limitations imposed on public investment and allocation of resources have had an adverse impact on the ability of state governments to provide expenditure for the public sector and welfare.

The problems of Central-State relations have entered a new era under liberalisation and deregulation. On the one hand, there is a withdrawal from economic and investment activities and, on the other hand, the Central government seeks to push through neo-liberal reforms by setting conditions on the transfer of funds to the states. Every grant or devolution of resources is attached with conditions.

In spite of the limitations imposed on them by the central government, Left-led state governments in West Bengal, Kerala and Tripura have taken measures to reduce poverty, create new welfare measures and improve living conditions. The success of these policies can be measured by their achievements in three key areas.

In all India in 2006 the infant mortality rate was 57 per 1,000 live births. In West Bengal it was 48; in Tripura 31 and in Kerala 15 which is the best record in the country.

In all India life expectancy is 61 for males and 62.5 for females. In West Bengal it is 64.5 for males and 67.2 for females. In Kerala it is 70.7 for males and 75 for females. In Tripura it is 71 for males and 74 for females.

The all India literacy rate is 63.4%. In West Bengal it is 69.2%; Kerala 90.09% and Tripura 80.14%.

In order to reverse the economic, social and foreign policy trends being adopted by both the major parties in India, the BJP (a right-wing Hindu Nationalist Party) and Congress, the Left forces are proposing the formation of a third alternative based on a platform of policies for which the Left, democratic and secular forces can work together.

Such a platform would address the problems faced by the people and advocate pro-people economic measures. It would make provision for social welfare and strengthen the public distribution of resources; defence of national sovereignty and an independent foreign policy.

Given the present policies of the Congress and BJP parties and their allies there is a need for a Left and Democratic Front based on a platform which can meet the aspirations and defend the interests of the working class, peasantry, artisans, small shopkeepers, middle class and intelligentsia.

It is envisaged that the third alternative would emerge through joint campaigns by the Left, democratic and secular forces based on a common program and would be more than a mere electoral alliance to meet current exigencies.

Such a program would be based on:



defence of secularism and national unity



a democratic transformation of agrarian relations and land reform



an economic system which would develop the productive forces in a way to maximise employment and reduce economic and social disparities



a democratic and federal political system



defence of the rights of working people to a higher standard of living



access to health and education services and social security



social justice and protection of the rights of women, dalits (untouchables), minorities and tribal people



an independent foreign policy.

At both the 20th Congress of the Communist Party of India held in Hyderabad and the 19th Congress of the Communist Party of India (Marxist) held in Coimbatore, concrete plans for such a front have been made as an initiative of the left forces for creating and presenting a third alternative before the people. In this way the left forces can find a way immediately to combat the ruling class drive towards a highly iniquitous and socially unjust society.

Both parties are determined to build on the achievements of the past and maintain a united approach to achieve their goals.

The combined membership of the CPI and the CPI (M) is now just over 1.5 million. The Left Front led by the CPI (M) and the CPI has 44 members in the Lok Sabha (central parliament) of India.

The CPI (M) publishes five daily newspapers, seven weeklies, five fortnightlies, six monthlies and four ideological publications reflecting the numerous ethnic groups and languages across India.

Trade Union membership increased from about 2.78 million in the early 1980s to the current figure of 3.98 million today.

The population of West Bengal is 80 million, Kerala 32 million and Tripura just over three million. These three states are led by Left Front governments. The all India population was 1,129 million in July 2007.


INDIA-TERROR

India among countries worst affected by terror: US report

Sridhar Krishnaswami

Washington, Apr 30 (PTI) India was among the countries

worst affected by terror with militant attacks in Jammu and

Kashmir and in the northeast, strikes by Naxalites and attacks

elsewhere in the country taking a toll of more than 2,300

lives in 2007, the US State department said.

The State department, in its annual report on terrorism,

said terrorist activities along the Line of Control in Jammu

and Kashmir are on the decline but Pakistan-based militant

outfits like the Lashkar-e-Toiba and other terrorist groups

continue to plan attacks in the valley.

"Pakistan-based Lashkar-e-Toiba and other Kashmir-focused

groups continued regional attack planning. In 2007,

Kashmir-focused groups continued to support attacks in

Afghanistan, and operatives trained by the groups continued

to feature in Al-qaeda transnational attack planning,"it said.

The report said Indian government's counterterrorism

efforts remained hampered by outdated and overburdened law

enforcement and legal systems.

"The Indian court system was slow, laborious, and prone

to corruption. Terrorism trials can take years to complete.

Many of India's local police forces were poorly staffed,

lacked training, and were ill-equipped to combat terrorism

effectively," the report said.

Noting about the attack on Samjhauta express in February

last year, the report said, it was carried out by extremists

who tried to incite anger among the Hindus and Muslims.

"These attacks, which killed and injured both Muslims

and Hindus, were probably conducted by extremists hoping to

incite anger between the Hindu and Muslim communities.

"Indian officials claim that the perpetrators of these

attacks have links to groups based in Pakistan and Bangladesh,

particularly Lashkar-e-Tayyiba, Jaish-e-Mohammad, and

Harkat-ul-Jihad Islami, among others," the report said.

"These groups also have links to terrorist activity in

Jammu and Kashmir. The number of civilians killed were

approximately half of that in the previous year.

"In May, the Indian government acknowledged that the

level of infiltration across the Line of Control had fallen,

but noted that insurgents had in some case shifted routes to

enter India through Bangladesh and Nepal," it said.

The report also took note of the formation of the

anti-terrorism mechanism between India and Pakistan to

coordinate and exchange information on terrorists.

"Pakistan's leaders took steps to prevent support to the

Kashmiri militancy, and the number of violent attacks in

Kashmir was down by approximately 50 per cent from 2006,

according to public statements made by the Indian Defence

Minister," the report said.

The report also took note of the US-India Joint Working

Group on Terrorism (CTJWG) which has so far met nine times

since its formation in 2000.

India participated in CTJWGs with 15 other countries,

and in multilateral CTJWGs with the EU and with the Bay of

Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic

Cooperation, an organisation that promotes economic

cooperation among Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka,

Thailand, Bhutan and Nepal.

In October, the Indian government held the second

round of consultations with Pakistan under the bilateral

counterterrorism joint mechanism, and hosted a ministerial

level meeting of the South Asia Association for Regional

Cooperation on Counterterrorism," it said.



PANCHAYAT-PARTNERS

CPI(M) putting up dummy candidates against official nominees

of partners

Kolkata, Apr 30 (PTI) With the panchayat elections in

West Bengal just 11 days away, two Left Front constitutents,

Forward Bloc and RSP, today accused alliance leader CPI(M)

of putting up dummy candidates.

"There is a confrontation among Front partners in all

districts over seat-sharing and dummy candidates have been put

up on a large scale against official nominees even though we

have been talking about on Left unity," state general

secretary of Forward Bloc Ashok Ghosh told reporters here.

For instance, he said, in Cooch Behar zilla parishad in

North Bengal where FB has a strong support base, it was agreed

earlier that it would contest nine seats and have friendly

fights with CPIM) in the remaining two seats.

"But dummy candidates have been put up against the nine

FB nominees. Is this an example of Left unity?" he said

without naming CPI(M).

RSP leader and PWD minister Khiti Goswami claimed there

was no seat seat adjustment in 85 per cent cases because of

CPI(M)'s 'high-handedness and intimidatory tactics'. PTI



THE STATES/WEST BENGAL

Smouldering hills



SUHRID SANKAR CHATTOPADHYAY

http://www.hinduonnet.com/thehindu/fline/fl2424/stories/20071221501702700.htm



A fresh call for a separate Gorkhaland plunges Darjeeling again into political uncertainty.










ARUNANGSU ROY CHOWDHURY

Bimal Gurung, Gorkha Janamukti Morcha leader, in Darjeeling.


A FRESH spell of political uncertainty looms over the Darjeeling hills of West Bengal following a renewed call for a separate Gorkhaland State. Only, this time the campaign is being spearheaded by the Gorkha Janamukti Morcha (GJM), a breakaway faction of the Gorkha National Liberation Front (GNLF) which agitated for Gorkhaland in the 1980s. Sporadic disturbances, which even prompted the local administration to requisition the Army on standby duty, and strikes and counter-strikes by the two rival parties have rekindled memories of the crippling violence associated with the Gorkhaland movement of 1986.

At a public rally in Darjeeling on October 7, Bimal Gurung, once considered a close associate of GNLF supremo Subash Ghising, announced the formation of the GJM, a new political outfit, and gave a fresh call for a separate State of Gorkhaland, seeking the united support of people cutting across party lines. The huge turnout at the rally gave a clear indication that Ghising’s supremacy in the hills was finally facing a challenge. On the dais, Gurung was joined by representatives of the All Gorkha Students’ Union, GNLF rebels and leaders of the Communist Party of Revolutionary Marxist, a breakaway faction of the Communist Party of India (Marxist).

According to knowledgeable sources, Gurung’s expulsion from the GNLF on the grounds of anti-party activities has weakened the party and fuelled speculation that all is not well within the GNLF. It has also further strengthened the anti-incumbency sentiment among the hill people. “People are fed up with Ghising and want a change for the sake of change, which is not a healthy sentiment,” an informed source told Frontline. Moreover, since the disbanding of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC), the GNLF has lost direct contact with the masses through its elected councillors and, as such, its support base has suffered serious erosion.

The GJM does not support the GNLF’s demand for an autonomous Gorkha Hill Council, Darjeeling with greater powers under the Sixth Schedule of the Constitution in place of the DGHC established in 1988 by a statute. (On November 30, the Union Cabinet approved the creation of the Council under the Sixth Schedule.) The DGHC was wound up in March 2005 when the GNLF called for the formation of a new council with constitutional instead of statutory status. Gurung, a former councillor of the DGHC, called Ghising’s demand “a betrayal of the promise made to the hills people by him in 1986 for a separate Gorkhaland State”.

Meanwhile, the rising popularity of the GJM has prompted the GNLF to hold public meetings to “educate” the people about the benefits of the Sixth Schedule. The Front decided to call a 48-hour general strike across the hills from November 6 to pressure the Union government to pass the Sixth Schedule Bill in the winter session of Parliament, which began on November 15. The strike was, however, withdrawn in view of the festival season. Instead the GNLF called a 108-hour bandh in Kalimpong on November 22. Ghising was reported to have stated that the inclusion of the council in the Sixth Schedule was better than the creation of a separate State, as it would promote greater equality among the people and help establish a more egalitarian government.

The GJM retaliated by calling a 96-hour bandh in the Darjeeling hills on the same day to protest against the implementation of the Sixth Schedule and State Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee’s scheduled visit to attend the CPI(M)’s three-day conference in Darjeeling from November 23. Gurung called off the strike when the venue of the conference was shifted to Siliguri in North Bengal. A five-member GJM delegation led by K.S. Ramudamu, the party’s vice-president, went to New Delhi on November 22 to garner the support of top Bharatiya Janata Party (BJP) leaders, including L.K. Advani, Rajnath Singh and Sushma Swaraj, against according Sixth Schedule status for the hills.

Inclusion in the Sixth Schedule is expected to lead to the establishment of a 33-member council, in which 10 seats would be reserved for the Scheduled Tribes and 15 for non-tribal communities. Three seats would be open for all communities and five members would be nominated by the State Governor from the unrepresented sections.



ARUNANGSU ROY CHOWDHURY

Subash Ghising, GNLF leader.


However, according to sources in Darjeeling, people of the hills are confused about the Sixth Schedule. “Nobody really knows what the Sixth Schedule is all about and it has polarised the community totally on ethnic lines,” a prominent citizen of Darjeeling told Frontline. Ajay Edwards, convener of the GNLF youth wing, agreed that the Opposition now led by the GJM was successful in mobilising a large section of the people against the Sixth Schedule. “The GNLF failed to reach out to the people in time and inform them of the benefits of the Sixth Schedule,” he said. Conceding that it was still the dream of the hill people to have a separate Gorkhaland, he said: “We have to be practical. We are still smarting under the impact of the agitation for Gorkhaland. An entire generation was practically lost in that struggle. Now, whatever the problems may be in Darjeeling, at least there is peace. Gurung is precipitating a repeat of the bloody agitation of the 1980s.”

Edwards’ words found an echo in a peace march organised on November 27 by citizens of Darjeeling. Residents of the town from all walks of life participated in it and demanded a “bandh-free” Darjeeling. Neeraj Lama, one of the main organisers of the march, said: “The turnout was overwhelming. We expected barely 50 people, after all it was during an indefinite bandh called by Subash Ghising; but more than 5,000 people participated. Earlier nobody would step out during a GNLF strike. This was a clear sign of the frustration among the people of the hills. They have had enough of bandhs.”

A few thousand members of the GJM’s women’s wing, the Gorkha Janamukti Nari Morcha, joined the march holding pens in their hands, in contrast to the GNLF’s “khukuri march” in Kurseong on November 23, following a khukuri (knife) attack on party leader Kul Bahadur Gurung in Darjeeling that morning, allegedly by some GJM activists.

The GJM, however, denied any hand in the incident. The incident was followed by clashes between supporters of the two parties in which 11 persons were injured and houses of GNLF activists were ransacked. Anticipating major violence, the local administration requisitioned the services of the Army. The GNLF again called for an indefinite strike from November 24. The strike was called off on November 27.

Any move to carve a separate Gorkhaland out of West Bengal may create a public reaction that the CPI(M)-led Left Front government will find hard to withstand, for the memories of two unfortunate partitions in the past – first in 1905 and then in 1947 – are still alive. Buddhadeb Bhattacharjee sought to quell the agitation when he said at the CPI(M) conference in Siliguri: “We want unity between the hills and the plains … The Sixth Schedule means that the council’s powers will be further enhanced; it will be a constitutional body with consequential permanence in status. It will mean also that Darjeeling and Siliguri will stay together in peace and friendship.” •



People's Democracy


(Weekly Organ of the Communist Party of India (Marxist)

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Vol. XXIX
No. 10

March 06, 2005



WEST BENGAL
CPI (M) Wants Democracy To Return In

The Hill Areas Of Darjeeling

B Prasant



BENGAL CPI(M) has declared unequivocally that its strongly demands the restoration of democracy in the hills of the Darjeeling district. The elections to the Darjeeling hill council approach fast; and yet, the unpopular and discredited chief of the GNLF, Subhas Ghising clings to his way of pressurising the state government into agreeing to a postponement of the elections that he knows he is sure to lose in a massive manner.



Following the meeting between Bengal chief minister, Buddhadeb Bhattacharjee and the union home minister, Shivraj Patil on February 24, Ghising kept up his blustering mood in Darjeeling where he again said that the “people of the hills yearns for ‘Gorkhaland.’” When pressed further on this score by media persons, Ghising lost his temper (something he does quite often now, whether by design or otherwise) and cried out that “nobody either in the hills or on the plains gets to be harmed if Gorkhaland is formed,” before crying off and stalking away from the press meet.



In the circumstances, the district secretariat of the Darjeeling unit of the CPI(M) met on February 25 and discussed the situation in the hills in some detail. Elsewhere, at Muzaffar Ahmad Bhavan in Kolkata the same day, Polit Bureau member of the CPI(M), Jyoti Basu said that there would be an election held for the hill council and he rejected the idea of a ‘Gorkhaland.’



Basu dubbed as an unqualified and motivated lie the misinformation Ghising had been engaged in spreading about how Basu had supported the ‘Gorkhaland’ idea back in the mid-1980’s when the separatist agitation first began under Ghising’s tutelage and which could be checked only by the determined efforts both of the Bengal Left Front government that Basu headed as chief minister, and the CPI(M) many of whose workers were martyred at the hands of the separatist extremists.



From the secretariat meeting, the CPI(M) leaders, Sandopal Lepcha, Ananda Pathak, and Jibesh Sarkar emerged to tell the media that peace and development and not ‘Gorkhaland’ constituted the principal issue for the people of the Darjeeling district, now as earlier. The CPI(M) leadership were firm in their opinion that should elections be postponed for any reason to the hill council, the term of the council must not be extended, and that even if an administrator was appointed, the polls should never be deferred for too long a period.



On February 26, a meeting of five political parties was held on the emerging issues in the hills of Darjeeling. Held at Siliguri, the participating parties were: CPI(M), CPI, CPRM, Gorkha League, and GNLF (CKP). Ananda Pathak presided over the meeting. The leadership present included: Ananda Pathak, Sandopal Lepcha, and Ashok Bhattacharya of the CPI(M), Dawa Lama and Saon Rai of the CPRM, Ujjwal Chaudhuri and Harisadhan Ghosh of the CPI, Madan Tamang of the Gorkha League, and D K Pradhan and C K Pradhan of the GNLF (CKP).



Explaining the decisions of the meeting, Ashok Bhattacharya said that the leaders of the parties desired that elections to the hill council should be held as early as possible. Ghising would never be accepted as the administrator of the council. Ghising, the meeting felt, had no right to cling to his hill council chairmanship. Ghising must take part in the polls or tender resignation as the chairman of the council. Decisions of the meeting were arrived at based on full consensus, the leaders of all the parties taking part in the meeting assured representatives of the media. (INN)








Trouble in the “Queen of Hills”
Pushpita Das
http://www.idsa.in/publications/stratcomments/PushpitaDas140308.htm
March 14, 2008

Peace in the picturesque town of Darjeeling and adjoining areas has been shattered for the last month by an agitation demanding a separate Gorkhaland and the removal of Subhash Ghisingh from the post of Chairman of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC). The agitation is part of a protest movement against the Indian government’s plan to grant Sixth Schedule status to the region. The movement is led by the Gorkha Janamukti Morcha (GJMMM), which gave a call for an indefinite bandh on February 13 in support of these demands. It has been reported that the movement is being supported by many regional parties that are opposed to the Gorkhaland National Liberation Front (GNLF) led by Ghisingh.

A prominent player in the ongoing agitation is the Bharatiya Gorkha Bhutpurba Sainik Morcha, an organisation that was recently formed under the aegis of the GJMM by the roughly 40,000 strong Gorkha ex-servicemen who are settled in and around Darjeeling. Interestingly, the services of these ex-servicemen were earlier utilised by Ghisingh (himself an ex-serviceman) during the Gorkhaland agitation in the mid-1980s. But on February 13 they changed their allegiance from Ghisingh to the newly formed Morcha. Faced with popular opposition, Ghisingh resigned as the caretaker administrator of DGHC on March 10. But his resignation is unlikely to restore calm because the demand for a separate state including not only Darjeeling Hills but also the Dooars is getting shriller.

The ongoing agitation for a separate state has its roots in history. Darjeeling and the surrounding areas were part of Sikkim in the seventeenth century. They were overrun by Gorkhas during the reign of Prithvi Narayan Shah. After the Anglo-Nepal War of 1814-1815, the British wrested Darjeeling from Nepal and restored it to Sikkim. But in 1835, this area was incorporated within British India and subsequently Darjeeling district was created, comprising of Darjeeling, Kalimpong and Kurseong, within Bengal. The district is predominantly inhabited by Gorkhas, Lepchas and Bhutias, collectively called the “Hill People”. During the course of the next few decades, the Hill people, especially the Gorkhas, became increasingly dissatisfied with the administrative system.

Unhappiness with the patronising attitude of administrative officials in Calcutta and a growing sense of insecurity against plainsmen led the Gorkhas to demand a separate administrative set-up for Darjeeling District as early as 1907. In 1917, they organised themselves under the banner of Hillmen’s Association and repeatedly petitioned for the administrative separation of Darjeeling District from Bengal Province. The formation of the All India Gorkha League (AIGL) in 1943 provided a sense of direction to this movement and support began to gather pace with the return of ex-soldiers from World War II. Over the years, the demand for a separate administrative set-up gave way to the demand for a separate state of “Uttarakhand”.

From independence till 1985, the movement was peaceful and it was intermittently courted by many political parties who proposed different alternatives. The Communist Party of India favoured regional autonomy for Darjeeling within West Bengal. AIGL demanded the status of Union Territory. The Congress, the United Front and the CPI (M) all supported the demand for a special status for Darjeeling district within the Indian Union.

In 1980, Subhash Ghisingh formed the GNLF and revived the demand for a separate state of Gorkhaland. By 1986, the movement had not only intensified but also turned violent claiming some 1200 lives. It also severely crippled the District’s economy, which is based on three Ts – tea, tourism and timber. The movement was wound up in July 1988 after the Government and GNLF reached an agreement on the setting up of a hill district council. In August 1988, the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) came into existence with Ghisingh as the Chairman. Subsequently, in 1992, Nepali was included as one of the languages in the Eighth Schedule.

But matters did not rest there and tensions between the Council on one hand and the West Bengal and central governments on the other soon rose on the issue of panchayat elections. The Seventy Third constitutional amendment of 1992, while exempting all other autonomous hill councils in the Northeast, stipulated that panchayat elections should be held in DGHC. Ghisingh, who was opposed to the holding of any elections in what he saw as his domain, blamed the state government for the omission and refused to participate in these elections. He also threatened to revive the demand for a separate state. The issue of panchayat elections generated a split within the GNLF. A faction led by Madan Tamang broke away and formed a new party called the All India Gorkha League (AIGL), which participated in these elections and won a sizeable number of seats. In due course of time, the AIGL also became a platform for airing public grievances against Ghisingh for his allegedly autocratic and corrupt ways. In May 2005, the AIGL organised a massive rally to revive the demand for a separate state, but failed to mobilise mass support.





01 February 1998






Ghisingh goes global
http://www.indianexpress.com/res/web/pIe/ie/daily/19980201/03250614.html
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Come elections and the Gorkha supremo of Darjeeling, Subash Ghisingh, lets fly his kites high above the hills. This time he has shown nothing but disdain for the polls, saying he is right now busy with the far more important issue of the ``legal and constitutional status'' of Darjeeling. He has raised the issue before but what is unique this time is that he has taken it to the International Court of Justice at The Hague.

Ghisingh got six lawyers from Nepal last October to file a petition at the international court, pleading that not only Darjeeling but also Kalimpong and the Dooars, in both West Bengal and Assam, could not be called Indian territory because of anomalies in India's treaties with Nepal and Bhutan.

The lawyers from Nepal had first tried to involve the Nepal Government in their effort. They belong to the Nepal Gorkha Rashtriya Mukti Morcha, a fraternal outfit Ghisingh helped set up in that country.

Last July, leader of the Nepal outfit, Nagendra Lama, approached the Nepal Governmentto take up the issue of Darjeeling's status at the international court.

After the Nepal Government refused to oblige, some of NGRMM leaders came to Darjeeling and met Ghisingh. Soon, the Darjeeling leader publicly lent his support to the cause. At a function in Darjeeling, he even promised to support China and Pakistan if these countries helped him internationalise the Darjeeling issue. And, when the elections were announced, he seized the opportunity to drive it home.

He now shows no interest in the elections, saying he is too busy with the case at The Hague. He has turned down proposals from Mani Shankar Aiyar and Sudip Bandyopadhyay, two leaders of Mamata Banerjee's Trinamool Congress, that he support their candidature from Darjeeling. He brushes aside all questions about the polls and would not spell out if his party, the Gorkha National Liberation Front, will once again boycott them. Boycott calls have come too easily for Ghisingh ever since he launched his crusade for a separate Gorkhaland statecomprising the hills of Darjeeling, Kalimpong and Kurseong. During the 1982 Assembly elections, voters in some parts of the hills sent empty ballot boxes for the first time in response to the GNLF's boycott call to press its demand for a separate State.

Ghisingh repeated the boycott calls during the 1984 parliamentary polls and the 1987 Assembly polls. By the time the 1987 Assembly polls came, the Gorkhaland agitation was at its peak and Ghisingh had sent all other political parties in the hills, including the ruling CPI(M), scurrying for cover. His total command of Darjeeling politics was proved when the three hill subdivisions returned 460 empty ballot boxes out of a total of 510. Only diehard CPI(M) activists cast their votes in the party's last few strongholds.

By the time the next elections came, Ghisingh had settled for a truce, having signed the Dargeeling accord with the Centre and the West Bengal Government in August 1988. But the statehood demand never quite died down. It has been thecornerstone of Darjeeling's politics since the early 1950s. In fact, the first poll boycott call, in support of the statehood demand, was given way back in 1968 by the Blue Flag party.

All this time Ghisingh was claiming that Darjeeling was never part of West Bengal and should now be made a separate state. But at the time of the 1991 general elections he went one step farther. Darjeeling, Kalimpong and the Dooars region in Bengal and Assam, he now said, had no legal and constitutional validity to be part of India. His argument runs like this. The East India Company got Darjeeling from the Nepal Government by virtue of the 1815 Treaty of Segouli. But when the Indo-Nepal Friendship Treaty was signed in 1950, it ``cancelled'' all previous treaties. So Darjeeling, to him, is a ``no-man's land'' and he has repeatedly urged the Union Government to properly ``incorporate'' Darjeeling into the Indian Union.

Similarly, he argues that Kalimpong and the Dooars regions continue to be ``leasehold'' lands becauseBhutan ceded these territories to the British Government only on lease in the 1865 Treaty of Sinchula. Bhutan still retained sovereignty over these territories and received annual payments from India for the lease.

Ghisingh says he has tried to serve the national interest by focussing on the issue. He set ultimatums to successive Union Governments to take up the issue but received no response. When he moved the Supreme Court on the issue in 1994, the apex court turned down his plea, calling it a political issue.

In disgust, he asked three GNLF MLAs from the hills to resign from the West Bengal Assembly. They had been elected from the three constituencies of Darjeeling, Kalimpong and Kurseong when the GNLF took part in the Assembly polls of 1991. That year and also in 1989, the GNLF supported Congress candidate Inderjit from the Darjeeling parliamentary constituency. But in 1996 the GNLF boycotted the polls again in protest against the Centre's ``failure'' to clarify the ``status'' of the Darjeelinghills.

Every time the boycott call benefited the CPI(M). With the GNLF not in the fray, the Marxists practically had a walkover, the Congress being merely a signboard in the hills.

But the CPI(M) too has had its share of problems in Darjeeling. The party split several times and its MP in the last Lok Sabha from Darjeeling, R.B. Rai, was expelled from the party after the latest show of rebellion of the hill comrades. The party has this time put up veteran Ananda Pathak who will take on another old warhorse of the region, Dawa Narbula, who left the Congress and joined the Trinamool Congress. Still hoping to strike a deal with Ghisingh, the Congress has not yet announced its candidate.

Curiously, no political party or group has spoken up against Ghisingh for taking the Darjeeling issue to the international court. Both the CPI(M) and the State Government have repeatedly gone out of their ways to avoid another confrontation with him. The party's poll campaign so far has also steered clear of the issuesraised by him.

During a visit to Calcutta last month, Nepal's Foreign Minister Kamal Thapa described Ghisingh's issues as a ``load of rubbish''. Although the Indo-Nepal treaty of 1950 would now be reviewed, Thapa was emphatic that there was no question of the new treaty addressing Darjeeling or any other territorial issue.

His critics say Ghisingh has kept these issues alive to divert the people's attention from the failures of the Darjeeling Gorkha Hill Council of which he has been the chairman since its inception in December 1988. They have also levelled charges of corruption at the council. The other view is that he has sought to attract international attention only to cover his old demand for the separate state. Ghisingh has consistently compared the present status of Darjeeling with that of Goa and Sikkim before these two were incorporated into the Indian Union. Their statehood followed their incorporation into India. After all, there has always been a method in the maverick Gorkha's madness.

चीयरलीडरों का ताजा जलवा। भारत को अमेरिकी उपनिवेश बनाने वाली सरकार को बचाने की हर कोशिश, पर परमाणु समझौते पर वामदलों का पारा गरम।

चीयरलीडरों का ताजा जलवा। भारत को अमेरिकी उपनिवेश बनाने वाली सरकार को बचाने की हर कोशिश, पर परमाणु समझौते पर वामदलों का पारा गरम।
पलाश विश्वास
वामपंथी तिब्बत के मसले पर चीन के साथ हैं पर नेपाल में माओवादियों की जीत पर खामोश है माकपा का जेएनयू पलट पोलिट ब्यूरो।
नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को गले लगाकर बुद्धदेव भट्टाचार्य और जार्ज बुश के गठजोड़ के जरिए वामशासित राज्यों में पूंजीवादी विकास की अंधी दौड़ में शामिल वामपंथी मुसलिम वोटबैंक के खातिर जब तब अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरोध में शोर शराबा तो करती है , पर मनुस्मृति रंगभेद आधारित वैश्विक सत्तावर्ग के हितो के मद्देनजर नंदीग्राम और सिंगुर में मूलनिवासियों के सफाये से परहेज नही करती। दलित एजंडा और अंबेडकर, आरक्षण और ओबीसी के मुद्दे तो उछालती है माकपा, पर दर हकीकत मरीचझांपी में देशभर में बसे दलित शरणार्थियों को बंगाल में बसाने की लालच देकर कत्लेआम करने वाली माकपा उन्हें बांग्लादेशी करार देकर पास कि जाने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू करने में प्रणव मुखर्जी के साझीदार है। केंद्र में समर्थन के बदले तीन राज्यों में वाम सरकारे बनाये रखने के लिए किसी भी स्तर पर सौदेबाजी करने वाले वामपंथी चाहे जितना पारा गरम का दिखावा करें, दरअसल विदेशी पूंजी और विदेशी संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में शक की गुंजाइश नहीं है।
१० नवंबर, १९५४ को जन्मे जय गोस्वामी प्रसिद्ध बांग्ला कवि हैं। उनके राजनीतिक पिता ने उन्हें साहित्य के प्रति उत्साहित किया। इनका पहला कविता संग्रह था-क्रिसमस ओ शीतेर सोनेटगुच्छ था। इन्हें १९८९ में 'घुमियेछो झौपता` पर प्रतिष्ठित आनंद पुरस्कार मिला था और २००० में 'पगली तोमारा संगे` पर साहित्य अकादमी सम्मान। जय ने केवल लेखन तक ही अपने को सीमित नहीं किया। वे लगातार जनता के संघर्षों के साथ जुड़े रहे हैं। उसकी आवाज में आवाज मिलाते रहे हैं। अभी हाल ही में जब नंदीग्राम में किसानों का निर्मम नरसंहार हुआ तो वह अपनी कविताओं के साथ सड़कों पर आ गये।

यहां प्रकाशित तीन कविताएं जय गोस्वामी ने नंदीग्राम की घटना के विरोध में हुई एक सभा में पढ़ी थीं। इनके साथ बांग्ला के प्रसिद्ध कवि द्युतिमान चौधरी की भी एक कविता प्रकाशित की जा रही है। इन मूल बांग्ला कविताओं का अनुवाद किया है बांग्ला कवि विश्वजीत सेन ने।

शासक के लिए


आप जो कहेंगे-मैं वही करूंगा
वही सुनूंगा, वही खाऊंगा
उसी को पहन कर खेत पर जाऊंगा
एक शब्द नहीं बोलूंगा

आप कहेंगे
गले में रस्सी डाल
झूलते रहो सारी रात
वही करूंगा
केवल
अगले दिन
जब आप कहेंगे
अब उतर आओ
तब लोगों की जरूरत पड़ेगी
मुझे उतारने के लिए
मैं खुद उतर नहीं पाऊंगा

सिर्फ इतना भर मैं नहीं कर पाऊंगा
इसके लिए आप मुझे
दोषी न समझें



स्वेच्छा से

उन्होंने जमीन दी है स्वेच्छा से
उन्होंने घर छोड़ा है स्वेच्छा से
लाठी के नीचे उन्होंने
बिछा दी है अपनी पीठ

क्यों तुम्हें यह सारा कुछ
दिखायी नहीं देता?

देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं
स्वेच्छा से
मैं देखने को बाध्य हूं
स्वेच्छा से/कि मानवाधिकार की लाशें
बाढ़ के पानी में बहती जा रही हैं

राजा के हुक्म से हथकड़ी लग चुकी है
लोकतंत्र को
उसके शरीर से टपक रहा है खून
प्रहरी उसे चला कर ले जा रहे हैं
श्मशान की ओर

हम सब खड़े हैं मुख्य सड़क पर
देख रहा हूं केवल
देख रहा हूं
स्वेच्छा से ।




हाजिरी बही

पहले छीन लो मेरा खेत
फिर मुझसे मजदूरी कराओ
मेरी जितनी भर आजादी थी
उसे तोड़वा दो लठैतों से
फिर उसे
कारखाने की सीमेंट और बालू में
सनवा दो

उसके बाद/सालों साल
मसनद रोशन कर
डंडा संभाले बैठे रहो।



अजीब अंधेरा

द्युतिमान चौधरी

वे इस बंगाल में ले आए हैं आज
एक अजीब अंधेरा
जिन्होंने कहा था 'अंधेरे को दूर भगाएंगे हम`
वही आज सारी रोशनी का लोप कर रहे हैं,
अंधेरे के राजाओं के हाथ
सुपुर्द कर रहे हैं जमीन और चेतना-
'तेभागा`१ की स्मृतियों को दफन कर रहे हैं
कह रहे हैं 'जाओ, पूंजी के आगोश में जाओ`

नन्दिनी२ अपने दो हाथों से
हटा रही है अंधेरा, पूकारती 'रंजन कहां हो तुम!`
जितने रंजन हैं सभी घुसपैठिए, यह मानकर
जारी हुआ है वारंट
फिर भी वे आ खड़े हो रहे हैं
किसानों के कंधों से कंधा मिलाकर
'तेभागा` के नारे पुन: सुनाई दे रहे हैं
उनकी प्रतिध्वनि जगा रही है संकल्प के पर्वत सी मानसिकता,
विरोध चारों ओर, कोतवाल त्रस्त हैं

जंगे-मैदान में नई रेखाएं खींची जा चुकी हैं
तय कर लो तुम किधर जाओगे,
क्या तुम भी कदम बढ़ाओगे व्यक्तिस्वार्थ की चारदिवारी की ओर
जैसे पूंजी की चाकरी करनेवाले 'वाम` ने बढ़ाए हैं
या रहोगे मनुष्य के साथ
विभिन्न रंगों में रंगे सेवादासों ने
षड़यंत्रों के जो जाल बूने हैं
उसे नष्ट करते हुए
नए दिवस का, नए समाज का स्वप्न
देखना क्या नहीं चाहते तुम?


१. तेभागा : स्वतंत्रता पूर्व अविभाजित बंगाल का किसान आन्दोलन, जिसने भू-व्यवस्था पर आधारित शोषण की जडों हिलाकर रख दिया था।
२. नंदिनी : रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित 'रक्तकरबी` (लाल कनेर) नाटक की नायिका। रंजन उसके प्रेमी एक युवक का नाम है।
महंगाई पर चौतरफा घिरी सरकार मौजूदा संकट से उबरने के रास्ते अभी तलाश ही रही है कि कामरेड परमाणु करार पर एक बार फिर उसे घेरने की तैयारी में जुट गए हैं।संसद के मुख्य द्वार के निकट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि कमजोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] और आवश्यक वस्तुओं को वायदा कारोबार के दायरे में लाने से महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। शनिवार को इस मुद्दे पर सरकार की समर्थक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रकाश करात ने संसद भवन के बाहर गिरफ्तारी दी। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने भी इस मुद्दे पर गिरफ्तारी दी। इधर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार महंगाई नियंत्रित नहीं होती तो उनकी पार्टी यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं तेलुगू देशम पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के मुख्य द्वार पर धरना दिया। संसद के दोनों सदनों में भी महँगाई को लेकर हंगामा हुआ जिस कारण दोनों सदनों की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में खुदरा दुकानों का विरोध करने वाले कम्युनिस्टों के शासन वाले राज्यों में देशी खुदरा कम्पनियों को मंजूरी मिलने जा रही है। पश्चिम बंगाल और केरल में रिलायंस की खुदरा योजनाओं को धक्का पहुंचने के महीनों बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम) ने कांग्रेस में फैसला किया गया है कि संगठित खुदरा क्षेत्र की भारतीय बहुदेशीय कम्पनियों को राज्य में कारोबार करने की इजाजत दे दी जाए।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भूमि उच्छेद परिषद के सदस्यों के बीच शनिवार सुबह हिंसा भड़क गई। खबरों मेंं बताया जा रहा है कि महिला से बलात्कार के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी की गई है, जिसमें कई घायल हो गए हैं। पूरे इलाके में इस ताजा घटनाक्रम के बाद तनाव उत्पन्न हो गया है। नंदीग्राम के हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने गईं तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की कार पर रविवार को माकपा के कथित समर्थकों ने हमला किया। ममता ने नंदीग्राम थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही पार्टी ने राज्यपाल, गृह सचिव, केन्द्रीय गृह सचिव, समेत अन्य केन्द्रीय एजेसिंयों से भी इसकी शिकायत की है। यह तय है कि नंदीग्राम और सिंगुर विवादों के साए में अगले माह होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के इन चुनावों पर माकपा की राजनैतिक हैसियत की घट-बढ़ टिकी हुई है। खास तौर पर पार्टी महाधिवेशन के बाद होने वाले पहले ग्रास रूट स्तर के चुनावों में माकपा का खराब प्रदर्शन उसकी राजनीति को और गहरी चोट पहुंचाएगा। इस लिहाज से माकपा पूरी सावधानी बरत रही है। तृणमूल महिला कांग्रेस की सभा में सुश्री बैनर्जी ने कहा, बंगाल की महिलाओं ने कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रेरित किया था। आज समय आ गया है जब वे आगे बढ़कर पंचायती चुनावों में अपने हाथ में बागडौर लेकर सत्ताधारी दल को सबक सिखाएं। यह सिंगुर और नंदीग्राम में हुई हिंसा का करारा जवाब होगा।
अमेरिका के साथ नाभिकीय ऊर्जा संधि पर सरकार की खिंचाई करने का यह मौका कामरेडों को पांच मई को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक वामदलों के दबाव में सरकार ने संप्रग-वाम सुलह समिति की आठवीं बैठक इस दिन बुलाने का फैसला किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने भारत तथा अमेरिका के बीच असैनिक परमाणु सहयोग के संबंध में 123 समझौते का हाइड कानून से कोई ताल्लुक नहीं होने के अमेरिकी दावे को ' भाषा की बाजीगरी' बताते हुए खारिज कर दिया है।भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु करार के विरोध के बाद माकपा ने फिर यूपीए सरकार पर हमला बोला. करार के बाद अब सैन्य समझौते को लेकर लेफ्ट लाल है. माकपा महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि हमारी पार्टी अमेरिका के साथ सैन्य समझौते को समाप्त करने और अमेरिकी रणनीतिक चाल से भारत को मुक्त कराने पर ध्यान देगी. अमेरिका अपने लाभ के लिए भारत को रणनीतिक चाल में उलझाकर रखना चाहता है.येचुरी और सोनिया के बीच चर्चा के दौरान अमेरिका के साथ परमाणु करार का मसला भी उठा। येचुरी ने सोनिया को कोयंबटूर में हाल ही हुई माकपा कांग्रेस में करार के विरोध को लेकर पारित किए गए संकल्प के बारे में भी अवगत कराया। महाधिवेशन के दौरान करात के बयान का हवाला देते हुए माकपा सांसद ने कह दिया कि करार पर सरकार को कदम बढ़ाने पर वामदलों की सहमति नहीं मिल पाएगी।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यूपीए सरकार को दो टूक कहा है कि भारत-अमेरिकी असैन्य परमाणु करार पर उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अपनी ताजा धमकी में पार्टी नेताओं यह भी कहा कि अब वे अमेरिका के साथ 2005 जुलाई में हुआ सामरिक समझौता भी विफल करेंगे। पार्टी की 19वीं कांग्रेस को संबोधित करते हुए माकपा महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि एटमी करार को रोकने से ही हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। हमें अपना आंदोलन जारी रखना है।अपने चौंतीस साल के इतिहास में पहली बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में उसका कोई संस्थापक सदस्य नहीं है। ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजीत पार्टी की स्थापना के बाद बने पहले पोलित ब्यूरो के सदस्य थे और उम्र और बीमारी के चलते वे अब पोलित ब्यूरो में नहीं हैं। माकपा के पोलित ब्यूरो में हुए परिवर्तन को एक नई पीढ़ी का उदय कहा जा सकता है। ...प्रकाश करात को एक बार फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) का महासचिव चुन लिया गया है. कोयंबटूर में हुई पार्टी की 19वीं कांग्रेस में पोलित ब्यूरो का भी पुनर्गठन किया गया है. पोलित ब्यूरो में अब वरिष्ठ नेता ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजीत की जगह नए नेताओं को शामिल किया गया है. दोनों नेताओं के ख़राब स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा किया गया है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की उन्नीसवीं कांग्रेस महज एक सियासी जलसा बन कर रह गई। पार्टी के लिए यह सिद्धांत, संगठन और संघर्ष के सवालों पर खुलकर अपनी समीक्षा करने का अहम मौका हो सकता था। लेकिन जो हुआ, वह सिर्फ खानापूरी है। पार्टी संगठन में सुधार लाने के लिए कदम उठाने का ऐलान किया गया है। इसी तरह कैडरों में बढ़ते करप्शन पर रोक लगाने तथा हिंदी प्रदेश में अपना विस्तार करने की बातें कही तो गई हैं, लेकिन ये मुद्दे नए नहीं हैं ...प्रकाश कारत ने देश में तीसरे मोर्चे के गठन की ज़रूरत बताई है लेकिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से दूर रखना उसकी पहली प्राथमिकता है. सीपीएम के छह दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन प्रकाश कारत ने कहा कि वाम दलों के दबाव के कारण ही अब तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार अमरीका के साथ असैनिक परमाणु समझौता नहीं कर पाई है.पार्टी महाधिवेशन में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि आगामी चुनाव में भाजपा को हर स्तर पर परास्त करने की सभी तरकीबें अपनाई जाएंगी। साथ ही यह भी खुलासा किया गया कि कांग्रेस के साथ कोई चुनावी मोर्चा या गठबंधन नहीं बनाया जाएगा। पार्टी की नजर में कांग्रेस बुर्जुवा-पूंजीवादी पार्टी है, जो सांप्रदायिक ताकतों के सिर उठाने पर घुटने टेक देती है। ... भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी .भाकपा. के महासचिव ए. बी. बर्द्धन ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी .भाजपा. के विकल्प के तौर पर ..तीसरा मोर्चा.. तैयार करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से संधि वार्ता करने की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी .माकपा. से आज अपील की1
अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश से मिलकर लौटे विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने परमाणु करार के लिए भले ही कुछ और मोहलत हासिल कर ली हो लेकिन कामरेडों की आपत्ति दूर करने के मकसद से हाइड कानून पर बुश प्रशासन की सफाई का आश्वासन हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए। इतना जरूर तय हो गया कि परमाणु करार से जुड़े इस कानून की बाध्यता को लेकर अमेरिकी अधिकारी कोई भी कड़ा बयान देने से बचेंगे। अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु करार पर भाजपा के विचारों से विरोधाभास जताते हुए पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने कहा है कि भारत को करार पर आगे बढ़ना चाहिए और विफल रहने पर देश की छवि बुरी तरह प्रभावित होगी तथा उसके परमाणु कार्यक्रम को झटका लगेगा। परमाणु करार पर लगातार जारी अनिश्चितता के बावजूद संप्रग और इसके वाम सहयोगी छह मई को इसे लेकर मुलाकात करेंगे। समन्वय समिति की इस बैठक के दौरान सुरक्षा मानक समझौते पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से बातचीत तथा परमाणु करार को लागू करने पर चर्चा की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में उम्मीद की जा रही है कि मई के शुरू में या दो जून को होने वाली एजेंसी के गर्वनिंग बोर्ड की बैठक में भारत केद्रिंत परमाणु समझौते की दिशा में ठोस प्रगति हो सकती है। भारत की और से भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अनिल काकोकदर वार्ताकार हैं। आईएईए में भारत संबंधी वार्ता की प्रगति पर नजदीकी निगाह रख रहे सूत्रों के अनुसार दो जून को एजेंसी के संचालन मंडल की बैठक होनी है...अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु करार के भविष्य पर मंडराती अनिश्चितता व बढ़ती चिंताओं के बीच भारत ने कहा कि वह करार को लेकर अब भी आशान्वित है. भारत ने संकेत दिया कि वह अन्य देशों के लिए इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूल बैंक के गठन में सहयोग करेगा. ब्रिटेन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज द्वारा आयोजित सेमिनार में विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने कहा कि हमें परमाणु करार के शीघ्र अस्तित्व में आ जाने की उम्मीद है. ...
अमेरिका ने भारत के साथ असैन्य परमाणु करार के बारे में कहा है कि इस डील के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता सियान मैक्कोरमार्क ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बताया कि समझौते के बारे में भारत को अगला कदम बढ़ाना है। अमेरिका ने कहा है कि परमाणुु समझौते के क्रियान्वयन के बारे में अब भारत को आगे कदम बढ़ाना है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि यदि भारत अपने आंतरिक मसलों को सुलझाने में विफल रहा तो असैन्य परमाणु करार अगली सरकार के पाले में जा सकता है। अमेरिका ने कहा है कि कांग्रेस के लिए समय बीतता जा रहा है, हालांकि इस दिशा में आगे बढ़ने की अभी भी संभावनाएं हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टाम कैसी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि हम चाहेंगे कि यह सौदा जितना जल्द संभव हो सके, पूरा हो जाए।
भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु करार को सफल अंजाम तक पहुंचाने के संबंध में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इसके लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं कर सकता और करार के लिए सरकार की बलि देना बिना शहादत की मौत के समान होगा। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस बात पर जोर देना बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका संबंध बहुकोणीय, बहुस्तरीय और बहुपक्षीय हैं।
माकपा के संसदीय नेताओं ने कहा कि 123 समझौते का मूल आधार अमेरिकी हाइड कानून है और दोनों को अलग-अलग बताना भाषाई कलाबाजी के अलावा कुछ नही है।उन्होंने इस परमाणु करार की अंतिम मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए जाने से पहले इस पर संसद को विश्वास में लेने के विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी के आश्वासन को भी गैर जरूरी बताया और कहा कि संसद का बहुमत इस करार के खिलाफ अपनी भावना व्यक्त कर चुका है।
भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत राबर्ट ब्लैकविल ने कहा है कि परमाणु करार की विफलता से भारत-अमेरिका संबंधों में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ब्लैकविल ने एक कार्यक्रम में कहा कि यदि असैन्य परमाणु समझौता नहीं होता है तो इसकी कीमत अमेरिका को नहीं चुकानी पड़ेगी।
राज्यसभा में माकपा के नेता सीताराम येचुरी ने दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों के प्रभारी अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री रिचर्ड बाउचर के संबंधित दावे के बारे में कहा कि हाइड कानून भारत अमेरिकी परमाणु करार का मूल आधार है और यह करार जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस पर भारत की विदेश नीति के अमेरिकी हितों के अनुरूप होना सुनिश्चित करने तथा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति पर वार्षिक प्रमाणन जैसी कई शर्तों का प्रस्ताव करता है।
जापान के नगानो में ओलिंपिक मशाल रिले के दूसरे दौर में तिब्बत समर्थक प्रदर्शनकारियों के विरोध में सैकड़ों चीनी छात्रों ने लाल झंडों के साथ ही 'एक विश्व एक सपना' वाले पोस्टर लहराए। मशाल रिले भारतीय समयानुसार प्रातॅ पांच बजे आयोजित होनी थी लेकिन इसके कुछ ही देर पहले बारिश होने लगी। दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ने को बेताब थे। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग करने के लिए तारबंदी और ट्रकों का प्रयोग किया।
तिब्बत पर वार्ता की पेशकश के बाद लगातार पैंतरा बदल रहा चीन रविवार को भी दलाई लामा पर हमलावर रहा। उसका कहना है कि तिब्बती धर्म गुरु शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। चीन के अनुसार दलाई लामा की यह सारी कवायद तिब्बत की आजादी के लिए विश्व का समर्थन जुटाना है।
सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र 'द पीपुल्स डेली' के मुताबिक दलाई लामा द्वारा मध्यम मार्ग और अधिक स्वायत्तता जैसे शब्दों का प्रयोग कुछ और नहीं बल्कि तिब्बत की आजादी की बात कहना है। अखबार ने 'अटेम्प्ट टू स्पिलिट द मदरलैंड..' शीर्षक से एक लेख पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। इसमें लिखा गया है कि दलाई लामा तिब्बत को चीन से अलग करने के अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर तरह का प्रयास जारी रखे हुए हैं।
लेख में कहा गया कि दलाई लामा की चीन को तोड़ने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। अखबार ने इस लेख के साथ ही दलाई लामा का वह बयान भी छापा है जिसमें तिब्बती धर्म गुरु ने अपने दूत के साथ वार्ता की पेशकश का स्वागत किया है।
चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि तिब्बती नेता के प्रति सरकार की नीति यथावत रहेगी। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे पहले की तरह खुले हैं बशर्ते वह हमारी बात मान लें।
भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत तथा नेपाल में भारत के राजदूत रहे श्याम सरन ने कहा कि निश्चित तौर पर नेपाल में सभी राजनैतिक ताकतों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वे नेपाल की राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने के प्रचंड के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। इसमें मधेसी जैसी नई राजनैतिक ताकतें भी शामिल हैं। नेपाल के चुनावों में माओवादियों के हाथों नेपाली कांग्रेस (एनसी) और नेपाल की एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी (यूएमएल) की पराजय के बाद प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और माओवादी नेता प्रचंड के बीच सत्ता संघर्ष का नया दौर शुरू हो गया है। माओवादियों ने 601 सदस्यों वाली असेंबली में 220 सीटें जीती हैं।
संविधान सभा चुनाव में दो बड़ी पार्टियों की हार और मओवादियों की आश्चर्यजनक जीत के साथ नेपाल में एक बार फिर सत्ता को लेकर रस्साकशी शुरू होती नजर आ रही है। इस रस्साकशी में शामिल है प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला की पार्टी नेपाली कांग्रेस और माओवादी।
601 सदस्यों के लिए हुए चुनाव में 220 माओवादी जीते हैं। नेपाली कांग्रेस के सदस्यों की संख्या माओवादियों से करीब आधी है। माओवादियों के नेता प्रचंड के नेतृत्व में यहां गठबंधन की सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद माओवादियों का कहना है कि उन्हें नई सरकार का नेतृत्व और संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने का जनादेश मिला है। लेकिन नेपाली कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी होने लगी है।
नेपाली कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कोइराला को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने देना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और पूर्व योजना व कार्यमंत्री गोपाल मान श्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री के रूप में कोइराला की जोरदार वकालत करनी शुरू कर दी है। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि माओवादियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नामित करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। श्रेष्ठ का तो यहां तक कहना है कि प्रचंड प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, क्योंकि वह माओवादी गुरिल्ला सेना के सुप्रीम कमांडर भी हैं। जाहिर है कि नेपाली कांग्रेस की यह बात माओवादियों का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी है।
माओवादी न तो हथियार डालना चाहते और न ही अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को भंग करना चाहते हैं। माओवादियों के निर्वाचित सदस्य प्रभाकर का कहना है कि शांति समझौते के तहत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को सरकारी सेना में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, उसे छिन्न-भिन्न करने का नहीं।
गिरते स्वास्थ्य और परिवार के बीच, यहां तक कि अपनी बेटी का विरोध झेल रहे कोइराला भी प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखते। संविधान सभा का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले कोइराला ने नए सिरे से सत्ता में बने रहने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वह गठबंधन के लिए छोटी पार्टियों से मशविरा करने में जुटे हैं।
कांग्रेस की तर्ज पर ही एक और बड़ी पार्टी सीपीएन-यूएमएल ने भी माओवादियों के खिलाफ कमर कसनी शुरू कर दी है। इस पार्टी ने कहा है कि नई सरकार के गठन से पहले माओवादी अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं को धमकाना, आतंकित करना बंद करें।
नेपाल में भारत के नए राजदूत राकेश सूद ने शनिवार को प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला से मुलाकात कर ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की।
सूद ने अभी प्रधानमंत्री को अपना नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा है। मुलाकात के दौरान सूद ने नेपाल में संविधान सभा के सफल चुनाव के लिए प्रधानमंत्री कोइराला को बधाई दी। बैठक के दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।
सूद ने सुबह नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात कर हाल के राजनीतिक हालात पर विचार-विमर्श किया। देउबा ने कहा है कि माओवादियों को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाने की दशा में नेपाली कांग्रेस को ही नई सरकार का नेतृत्व करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि माओवादी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जरूर उभरे हैं, लेकिन उनके पास सरकार बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है। कोइराला ने शांति की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है और संविधान सभा के चुनाव भी सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। इसलिए हमारा मानना है कि उन्हें ही भावी सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब कोइराला से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम आम सहमति के आधार पर सरकार चलाने पर सहमत हैं। आगे मैं कुछ नहीं जानता। नेपाली कांग्रेस के महासचिव विमलेंद्र निधि ने कहा है कि आम सहमति की सरकार आज भी अस्तित्व में है और सभी पार्टियां इसी सरकार को संविधान सभा चुनाव के बाद भी चलाने को राजी हैं। माओवादियों को स्पष्ट बताना चाहिए कि क्यों सरकार का नेतृत्व बदला जाए।
भाजपा की अगुवाई में राजग ने मंहगाई का मुद्दा छीन लिया तो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोंचने लगी। भारत-अमेरिकी परमाणु करार का विरोध कर रही भाजपा ने रविवार को कहा कि कोई भी देश यह लिखित गारंटी नहीं दे सकता कि वह भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा।
पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने एशियानेट चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि कोई देश ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि क्या किसी देश ने ऐसा कहा कि इसके बाद वह कोई और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। क्या अमेरिका ने ऐसा कोई वादा किया है। क्या किसी भी ऐसे देश ने, जिसके पास पहले से परमाणु हथियारों का बड़ा ज़खीरा है, लिखित में ऐसी गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि स्वयं की ओर से इसका त्याग [परीक्षण] किया जाना एक बात है। समझौते के रूप में लिखित तौर पर ऐसा कहना दूसरी बात है।
कांग्रेस के नेताओं द्वारा राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किए जाने के संबंध में आडवाणी ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वंशगत राजनीति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अधिकतर दलों में यह प्रवृत्ति है लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है।
वाम दलों के भाजपा विरोध के संबंध में किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका दल अछूत करार दिए जाने की राजनीति में विश्वास नहीं करता है। वाम दल ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के नाम पर कांग्रेस का दामन पकड़ना वाम दलों के पाखंड को दर्शाता है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सरकार ने मुद्रा स्फीति रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं। उनसे आने वाले समय में महँगाई कम होने की उम्मीद है।
चिदम्बरम ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार कहा कि सरकार ने महँगाई रोकने के कदम उठाए हैं तथा रिजर्व बैंक ने भी मौद्रिक कदम उठाए हैं। कृषि मंत्री ने भी 2007-08 में गेहूँ सहित विभिन्न खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन होने और मानसून के बेहतर होने की बात कही है जिससे कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद भी अच्छी रहने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने से महँगाई बढ़ी है पर सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे महँगाई कम होगी लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों ने उनके गोदामों पर छापे मारे जाने का विरोध किया है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल भी परोक्ष रूप से उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्पात कंपनियों ने भी कच्चे माल का दाम बढ़ने के बावजूद स्टील के दाम और नहीं बढ़ाने पर सहमति दी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति सितम्बर 2002 से दिसम्बर 2007 तक चार प्रतिशत से नीचे थी पर वह जनवरी 2008 में बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई। फरवरी 2008 में 6.4 प्रतिशत हो गई। उन्होंने बताया कि गत पाँच अप्रैल को समाप्त सप्ताह में यह बढ़कर 7.14 प्रतिशत हो गई। इसका कारण थोक मूल्य सूचकांक में 25.9 प्रतिशत वजन वाली 33 वस्तुओं ने कुल मुद्रास्फीति में 80 प्रतिशत का योगदान दिया।

चाहे ओबामा बने राष्ट्रपति , चाहे हिलेरी- सत्तावर्ग की अमेरिकीपरस्ती में कोई फर्क नहीं
शुरुआती जीत के कारण बराक ओबामा भले ही हिलेरी क्लिंटन से आगे चल रहे हैं लेकिन अब दोनों के बीच अंतर की खाई तेजी से पट रही है। पेंसिलवेनिया की जीत के बाद हिलेरी अब ओबामा को बराबर की टक्कर दे रही हैं। इंडियाना में छह मई को प्राइमरी के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के अनुसार यहां पर हिलेरी और ओबामा बराबरी पर हैं। इंडियाना में 187 प्रतिनिधियों के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदारों में भिड़ंत है।
इंडियाना चुनाव के लिए सीएनएन, एआरजी और इंडियाना पोलिस स्टार ने अलग-अलग सर्वे कराया था। सभी सर्वेक्षणों के आधार पर यही निष्कर्ष निकला है कि क्लिंटन और ओबामा के हिस्से में 45-45 फीसदी मत आ रहे हैं। दस प्रतिशत मतदाता अभी अनिश्चय की स्थिति में हैं। मौजूदा समय में ओबामा प्रतिनिधियों की गिनती में हिलेरी के मुकाबले 130 अंकों से आगे चल रहे हैं। ओबामा के पास कुल 1705 प्रतिनिधि हैं जबकि हिलेरी के खाते में 1575 हैं। पेंसिलवेनिया चुनाव से पहले यह अंतर दो सौ के करीब था। 22 अप्रैल को यहां पर हिलेरी को मिली जीत से यह अंतर कम हुआ। अगर इंडियाना में मुकाबला बराबरी पर छूटा तो यह अंतर और कम होगा। इसके बाद नार्थ कैरोलिना में दोनों के बीच मुकाबला है। यहां भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। अब केवल नौ राज्यों में चुनाव होना है। दोनों दावेदारों के बीच जिस तरह का मुकाबला चल रहा है, उसके आधार पर फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों में से कौन टिकट हासिल करने के लिए जरूरी 2025 प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल कर सकेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के अगस्त में डेनेवर में होने वाले सम्मेलन में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा।
इस बीच अपनी साख और मजबूत करने के लिए हिलेरी ने एक बार फिर ओबामा को आमने-सामने बहस के लिए ललकारा है। इंडियाना में शनिवार को हिलेरी ने कहा कि पीठ पीछे आरोप-प्रत्यारोप मढ़ने से बेहतर है एक बार फिर 90 मिनट के लिए बहस कर लें और सभी मुद्दों को मतदाताओं के समक्ष स्पष्ट कर दें। ओबामा और हिलेरी में अब तक 21 बार सार्वजनिक बहस हो चुकी है।
परमाणु करार [123 समझौता] के मौजूदा मसौदे में किसी बदलाव से इनकार कर अमेरिका ने भारत सरकार की सांसत बढ़ा दी है। नाभिकीय ऊर्जा संधि को परवान न चढ़ने देने की कसम खाए वामदलों ने अमेरिकी अधिकारी के बयान के बाद इस मुद्दे पर सरकार की एक न सुनने का फैसला कर लिया है।
ऐसे में परमाणु करार पर वामदलों को किसी तरह मना लेने की सरकार की रही सही उम्मीद भी जाती नजर आ रही है। करार पर वामदलों की हरी झंडी पाने के लिए संप्रग-वाम सुलह समिति की 6 मई को होने वाली बैठक से चंद रोज पहले वाशिंगटन में विदेश विभाग के प्रवक्ता मैक्कारमेक के इस बयान ने भारत को तो सकते में डाल ही दिया है, वामदलों को भी अपने सुर तेज करने का मौका दे दिया है।
कामरेड कुनबे का पारा चढ़ाने का पूरा इंतजाम करते हुए अमेरिकी प्रवक्ता ने शनिवार को कह दिया कि परमाणु करार की गेंद अब भारत के पाले में है। उसे 123 समझौते के मौजूदा मसौदे के आधार पर ही वामदलों को राजी करना है। यानी संकेत साफ हैं कि करार की शर्तो में भारी बदलाव की वाम मोर्चा की मांग तो दूर, अमेरिका इसमें एक शब्द की भी हेर-फेर करने के खिलाफ है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका के इस संकेत के बाद कामरेडों ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं।
अंदरखाने चल रही तैयारी के अनुसार उन्होंने अब तो सरकार को सफाई का भी मौका नहीं देने की ठान ली है। एक बड़े माकपा नेता ने कहा द्घस्त्र अब जब अमेरिका ने ही साफ कर दिया कि भारत के पास करार को जस का तस स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो वाम मोर्चा नेताओं के प्रश्नों की बात कहां रह जाती है। सरकार भी अब लाचार है। ऐसे में तो उसे कदम पीछे लेने ही होंगे।' ऐसे में सुलह समिति की चर्चा समय नष्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं होगी।
स्पष्ट है कि कामरेडों की आपत्ति खास तौर से 123 समझौते पर ही रही है जिससे अमेरिकी घरेलू कानून 'हाइड एक्ट' सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसमें भारी संशोधनों की मांग वाम मोर्चा सरकार से करता रहा है। कामरेडों के रुख से पहले ही हताश दिख रही सरकार अमेरिकी अधिकारी की तल्ख टिप्पणी के बाद बगलें ही झांक सकती है। विदेश नीति पर बहस के दौरान पिछले दिनों राज्यसभा में विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सरकार की इस मसले पर निराशा स्पष्ट जाहिर कर दी थी।
हाइड ऐक्ट को लेकर माकपा सांसद सीताराम येचुरी के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध कर संकेत दे दिए थे कि सरकार इस पर पूरी तरह लाचार है। यह संकेत देकर कि इस मसले पर भारत में मौजूदा राजनैतिक गतिरोध से अमेरिका का कोई लेनादेना नहीं है, मैक्कारमेक ने सरकार की निराशा बढ़ाने का ही काम किया है। खास तौर पर तब जबकि प्रणब ने वाशिंगटन में विदेश मंत्री कोंडलीजा राइस से अपील की थी कि उनके देश की तरफ से ऐसा कोई बयान न आए जिससे कामरेडों को मनाने की कोशिश को झटका लगे।

महँगाई के कारण विपक्ष और जनता के तानों को झेल रहे प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के लिए भारतीय वायु सेना ठंडी बयार जैसी खबर ला रही है।
-भारतीय वायु सेना के लिए 42 हजार करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाने वाले 126 लड़ाकू विमानों के सौदे को हासिल करने के लिए काँटे की जंग प्रस्ताव भेजने की आखिरी तारीख समाप्त होने से पहले ही गुरुवार से शुरू हो गई।
इस सौदे की होड़ में शामिल होने जा रही चार प्रमुख यूरोपीय देशों की विमान कम्पनी ईएडीएस ने गुरुवार को जर्मन, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के राजदूतों और वहाँ की वायु सेना के अधिकारियों को प्रचार अभियान के मैदान में उतारा।
वायु सेना के लिए बहुद्देश्यीय लड़ाकू विमानों की खरीददारी का अंतरराष्ट्रीय टेंडर छह कम्पनियों को पिछले साल अगस्त में जारी किया गया था और प्रस्ताव भेजने की अंतिम तारीख समाप्त होने पर उसे आठ सप्ताह बढ़ाकर 28 अप्रैल कर दिया गया था।
ईएडीएस के मुख्यकार्यकारी अधिकारी ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी कम्पनी सोमवार को अपना प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को सौंपने जा रही है और इससे चार दिन पहले इस कम्पनी ने गुरुवार को यह आयोजन कर भारत को संदेश दिया है कि वह यह संबंध कायम करने के लिए कितनी उत्सुक है।
इस सौदे की होड़ में अमेरिका की दो दिग्गज कम्पनियाँ लॉकहीड मार्टिन और बोइंग भी शामिल हैं। इनके अलावा इसराइल के राफेल, स्वीडन के ग्रिपन और रूस के मिग 35 को सौदे की होड़ में आमंत्रित किया गया है। पाँचों देश अपने दावे को मजबूती देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
ईएडीएस कम्पनी इस बार भारतीय कहावत दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है' की तर्ज पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि सेना के लिए 197 हेलीकॉप्टरों की खरीददारी में ऐन मौके पर उसका सौदा रद्द हो गया था।
नेपाल में संविधान सभा की 601 सीटों के लिए हुए चुनाव के शुक्रवार को घोषित परिणामों में माओवादी 29.28 प्रतिशत वोटों के साथ 220 सीटें हासिल कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं।
माओवादियों की पार्टी को प्रत्यक्ष चुनाव में 240 में से 120 सीटें मिली हैं जबकि उन्हें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से 100 सीटें हासिल हुई हैं। माओवादियों के पक्ष में 31 लाख 44 हजार 204 वोट पड़े।
नेपाली काग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत 22 लाख 69 हजार 823 वोट मिले। कांग्रेस को 110 सीटें मिली हैं जबकि संयुक्त मार्क्सवादी-लेनिनवादी को 103 सीटों के साथ 21 लाख 83 हजार 370 वोट मिले।
एम पी आर एफ चौथी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। उसे 52 सीटों के साथ छह लाख 78 हजार 300 वोट मिले हैं।
तेराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी ने 20, सदभावना पार्टी ने नौ और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने आठ सीटें जीती हैं लेकिन इन्हे प्रत्यक्ष चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी है।
चुनाव में 16 ऐसी पार्टियाँ हैं जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली हैं। उन्हें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत सीटें मिली हैं।
एक महीने के भीतर वायुसेना के पास 734 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए तीन बोइंग बिजनेस जेट (बीबीजे) में से पहला विमान आ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री के लिए पूरा दफ्तर आकाश में खुल जाएगा। गलीचों, सोफासेट और तमाम तरह की सुविधाओं से लैस इस उड़न खटोले में धरती से 41 हजार फुट तक की ऊँचाई पर सफर करते हुए प्रधानमंत्री बैठकें और प्रेस काँफ्रेंस भी कर सकेंगे। थकान होने पर वह चैन से सो सकेंगे और अपने विमान में ही ऑडियो विजुअल माध्यम से हमेशा नई दिल्ली कार्यालय के सम्पर्क में बने रहेंगे।
बीबीजे अगले महीने के आखिर तक वायु सेना के वीवीआईपी कम्युनिकेशन स्क्वेड्रन में शामिल हो रहा है जिसका जिम्मा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों की हवाई यात्राओं का होता है। इस समय विमान की भीतरी सज्जा अमेरिका के डेलवेयर में पैट्स एयरक्राफ्ट कम्पलीशन सेंटर में चल रही है। वहाँ इसमें अत्याधुनिक स्टेटरूम, मीटिंग रूम, कम्युनिकेशन सेंटर और 48 यात्रियों के बैठने की सुविधा बनाई जा रही है। वहीं पर भारतीय वायु सेना इसकी परीक्षण उड़ान भी आयोजित कर रही है। यह विमान मई के आखिर में या जून के पहले सप्ताह में पालम हवाई अड्डे को स्पर्श करेगा।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इस विमान में अत्यंत गोपनीय मिसाइल बचाव प्रणाली लगाई जा रही है तथा इसे राडार चेतावनी प्रणाली एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोधी उपायों से लैस किया जा रहा है। विमान में इंफ्रा रेड सेंसर और मिसाइल को काफी दूरी से भांपने वाले जैमर लगे होंगे।
वायु सेना के सूत्रों के अनुसार यह विमान एक बार में 14 घंटे की उड़ान में ग्यारह हजार से अधिक किलोमीटर का सफर तय कर सकता है और 807 वर्ग फुट का यह प्रधानमंत्री आवास एवं कार्यालय हवा में 890 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है।

महँगाई की दर में वृद्धि से बेफ्रिक देश के शेयर बाजारों ने बैकिंग, धातु, रियलटी तथा ऑयल एंड गैस कंपनियों के शेयरों को मिले समर्थन से शुक्रवार को लंबी छलाँग लगाई। बम्बई शेयर बाजार (बीएसई) का सेंसेक्स 404.90 अंक के उछाल के साथ पचपन दिन के अंतराल के बाद 17 हजार अंक को पार करने में सफल रहा। निफ्टी ने तेजी का सैंकड़ा अर्थात 111.85 अंक की बढ़त पाई।
सत्र की शुरुआत से ही बाजार मजबूती में दिखा। मोबाइल टेलीफोन सेवा वर्ग की अग्रणी कंपनी भारती एयर टेल के शानदार परिणाम से शुरुआत से ही सुधार का रुख था। महँगाई के एक सप्ताह की गिरावट के बाद फिर से बढ़ने का बाजार पर कोई असर नहीं दिखा और वह निरंतर मजबूत होता रहा।
सेंसेक्स गुरुवार के 16721.08 अंक की तुलना में 16781.97 अंक पर मजबूत खुला और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऊँचे में 17150.92 अंक तक चढ़ने के बाद समाप्ति पर सेंसेक्स कुल 404.90 अंक अर्थात 2.42 प्रतिशत की बढ़त से 17125.98 अंक पर बंद हुआ। उन्नतीस फरवरी के बाद सेंसेक्स फिर 17000 अंक के पार निकला है।
निफ्टी 111.85 अंक बढ़कर 5111.70 अंक पर पहुँच गया। एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निक्केई 2.4 प्रतिशत ऊँचा रहा, जबकि चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसैंग 0.64 प्रतिशत नीचे रहे।
सेंसेक्स में जोरदार बढ़त के बावजूद छोटी कंपनियों में बिकवाली का दबाव रहने से बीएसई का रुख नकारात्मक रहा। मिडकैप सूचकांक 51.81 अंक ऊपर रहा तो स्मालकैप में 13.29 अंक की गिरावट थी। बीएसई में कुल 2762 कंपनियों के शेयरों में कामकाज हुआ। इसमें से 53.08 प्रतिशत अर्थात 1466 में नुकसान तथा 45.08 प्रतिशत अथवा 1245 के शेयर फायदे में रहे, जबकि 51 में स्थिरता थी। सेंसेक्स के तीस शेयरों में 22 फायदे ओर आठ नुकसान में थे।
बीएसई के अन्य सूचकांकों में बैंकेक्स 286.03 अंक, धातु 370.75 अंक, ऑयल एंड गैस 179.23 अंक तथा रियलटी में 112.64 अंक का सुधार हुआ। बीएसई का कोई भी सूचकांक आज गिरावट में नहीं रहा।
शानदार नतीजों की बदौलत भारती एयर टेल का शेयर सेंसेक्स में सर्वाधिक बढ़त हासिल करने वाला रहा। इसमें 9.61 प्रतिशत अर्थात 81.10 रुपए का उछाल आया। शुरु में 850 रुपए पर खुलने के बाद ऊँचे में 941.90 रुपए तथा नीचे में 845 रुपए तक गिरकर यह 925.30 रुपए पर बंद हुआ। रिलायंस कम्युनीकेशंस में 577.05 रुपए पर 8.31 प्रतिशत अर्थात 39.75 रुपए का लाभ रहा।
आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस एनर्जी, एसबीआई, विप्रो लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एचडीएफसी, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी लिमिटेड, सत्यम कंप्यूटर, एनटीपीसी, एलएंडटी, भेल, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज, टाटा मोटर्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज सेंसेक्स के फायदे वाले पहले बीस शेयरों में थे।
एसीसी का शेयर आज लगातार दूसरे दिन घाटे में रहा। इसमें 782.75 रुपए पर 1.92 प्रतिशत अर्थात 15.35 रुपए निकल गए। अम्बूजा सीमेंट, डीएलएफ, सिप्ला लिमिटेड, मारुति सुजूकी, इन्फोसिस टेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स और टीसीएस घाटे में बंद हुए।
बढ़ती लागत का दबाव झेल रही घरेलू कंपनियाँ अपने माल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं जिससे अप्रैल-सितंबर 08 की छमाही में महँगाई की मार और कड़ी होने का खतरा बढ़ा है। यह बात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की के ताजा व्यावसायिक मनोबल सर्वेक्षण से सामने आई है।
मार्च में कराए गए इस सर्वेक्षण की रविवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है, ' कच्चे माल और उत्पादन के अन्य संसाधनों की बढ़ती लागत के कारण विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के लिए कारोबार में मुश्किलें बढ़ गई हैं। सर्वेक्षण के अनुसार लागत का दबाव बढ़ने के कारण कारण 31 प्रतिशत कंपनियाँ अगले छह माह के दौरान कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही हैं। इनमें भारी उद्योग क्षेत्र की कंपनियाँ भी शामिल हैं। छह माह पूर्व केवल 15 प्रतिशत कंपनियों ने कहा था कि वे कीमत बढ़ाने की योजना बना रही है।
यह बदलाव तब आया है जबकि वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने महँगाई का दबाव कम करने के लिए इस बार बजट में उत्पाद शुल्क में दो प्रतिशत की कमी कर दी है ताकि कारखानों में बनने वाले सामानों की कीमतें कम हो सकें।
महँगाई के दवाब की प्रमुख सूचक थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 12 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 7.14 प्रतिशत से बढ़कर 7.33 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष इसी दौरान मुद्रा स्फीति 6.34 प्रतिशत थी। मुद्रा स्फीति का दबाव एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह ने शनिवार को वाम दलों के साथ एक बैठक के बाद जारी बयान में राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे महँगाई पर राजनीति न करें और इसका भय न खड़ा करें क्यों कि इससे जमाखोरी और सट्टा बाजारी बढ़ती है।
सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बारे में फिक्की की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2008-09 के बजट में उद्योगों को दो उत्पाद शुल्क में दो प्रतिशत की सामान्य रियायत का लाभ भी लागत के दबाव में काफूर हो सकता है। ज्यादातर कंपनियों का कहना है कि उत्पाद शुल्क की रियायत की बदौलत अपनी चीजों के दाम को थोड़े समय तक ही थाम सकती हैं।
फिक्की के इस सर्वेक्षण में एक करोड़ रुपए से 50 हजार करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाली 392 कंपनियों से व्यवसाय के वातावरण के बारें में उनकी राय ली गई थी। इनमें कपड़ा, चमड़ा से लेकर लोहा, इस्पात और दवा से लेकर वाहन तक बनाने वाली कंपनियाँ शामिल हैं।
फिक्की की विज्ञप्ति के अनुसार ब्याज की महँगी दरों, रुपए की विनिमय दर में तेजी और कच्चे माल की लागत और मुद्रा स्फीति के दवाव के कारण उनका विश्वास डिगा हुआ है। इस सर्वेक्षण में 50 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि पिछले छह माह में व्यावसायिक वातावरण खराब हुआ है। छह माह पूर्व इस तरह की बात करने वाली कंपनियों का हिस्सा 19 प्रतिशत था। 38 प्रतिशत ने कहा कि अगले छह माह तक यही माहौल रहेगा जबकि 33 प्रतिशत ने कहा कि माहौल और खराब हो सकता है। पर 54 प्रतिशत अब भी निवेश बढने की उम्मीद रखती है जो फिक्की की राय में आशा की लौ के बने रहने का पर्याय है।
फिक्की सर्वेक्षण का सकल व्यावसायिक विश्वास सूचकांक छह माह पूर्व के 61.2 अंक से घट कर 55.3 अंक पर आ गया है। केवल 36 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि पिछले छह माह में उनके उद्योग का कामकाज सुधरा है। 38 प्रतिशत ने कहा कि अगली छमाही में उनका लाभ घट सकता है।
देश के शेयर बाजारों में पिछले दो सप्ताह से चली आ रही तेजी आगामी हफ्ते विदेशी शेयर बाजारों की चाल पर निर्भर करेगी। छब्बीस अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में बम्बई शेयर बाजार (बीएसई) का सेंसेक्स 644.78 अंक तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 153.30 अंक की जोरदार बढ़त के साथ बंद हुए।
बाजार विश्‍लेषकों का कहना है कि वैसे तो बढ़त का सिलसिला बने रहने की अधिक संभावना है किंतु इसका काफी कुछ दारोमदार विदेशी बाजारों की चाल पर निर्भर करेगा।
दिल्ली शेयर बाजार के पूर्व अध्यक्ष और ग्लोब कैपीटल मार्केट्स लिमिटेड के प्रमुख अशोककुमार अग्रवाल के अनुसार फिलहाल जो परिस्थितियाँ है उसे देखते हुए बाजार का मूड अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनियों के परिणामों को लेकर बाजार को जैसी उम्मीद थी, नतीजे उससे कहीं बेहतर निकले।
अग्रवाल का कहना है कि महँगाई को लेकर थोड़ी बहुत चिंता जरूर है किंतु गेहूँ के दामों में नरमी का रुख है और आगे मानसून अच्छा रहने की उम्मीद से आवश्यक जिसों के दामों में उतार आ सकता है जो बाजार के लिए अच्छा रहेगा।
शुक्रवार को अमेरिका के शेयर बाजारों में गिरावट का रुख रहा। माइक्रोसाफ्ट कॉर्पोरेशन के निराशाजनक परिणामों और कच्चे तेल की रिकार्ड कीमतों से बाजार पर असर दिखा। इसका सोमवार को यहाँ के बाजार पर कुछ प्रभाव देखा जा सकता है।
रिजर्व बैंक 29 अप्रैल को चालू वित्त वर्ष के लिए रिण एवं मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बाजार की नजर इस पर टिकी हुई है कि रिजर्व बैंक महँगाई को रोकने के लिए क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। बैंक पहले ही आश्चर्यजनक ढंग से नगद सुरक्षित अनुपात..सीआरआर.. में आधा प्रतिशत बढ़ोतरी कर चुका है। दो चरणों में लागू की जाने वाली बढ़ोतरी की पहली किस्त छब्बीस अप्रैल को शुरू हो गई। दूसरे चरण की वृद्घि 10 मई से लागू होगी। रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंकिग तंत्र से साढ़े अट्ठारह हजार करोड़ रुपए निकल जाएँगे।
छब्बीस अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में सेंसेक्स 644.78 अंक अर्थात 3.91 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पचपन दिन के बाद 17 हजार अंक को पार करने में सफल रहा। यह 17125.98 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 153.3 अंक अर्थात 3.09 प्रतिशत की छलांग के साथ 5111.70 अंक पर पहुँच गया।
कंपनियों के बेहतर परिणामों की बदौलत विदेशी निवेशकों की सक्रियता फिर से दिखी। बीएसई के मिडकैप और स्मालकैप भी तेजी की दौड़ में पीछे नहीं रहे। इनमें क्रमश: 219.82 अंक अर्थात 3.22 प्रतिशत तथा 196.36 अंक अथवा 2.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
बीते सप्ताह के पहले दो दिनों में तेजी पाने के बाद बुधवार को शेयरबाजारों को झटका लगा। गुरुवार को वायदा एवं विकल्प कारोबार का अंतिम दिन होने के कारण सीमित गतिविधियों के बीच शेयर बाजारों में मिलाजुला रुख रहा किंतु शुक्रवार को शेयर बाजारों ने अच्छी छलांग लगाई।
सप्ताह के दौरान सेंसेक्स से जुडी कंपनियों में बढ़त पाने वाले शेयरों आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 9.69 प्रतिशत बढ़कर 916.15 रुपए पर पहुँच गया। समाप्त वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में शुद्ध लाभ में गिरावट के समाचारों के बीच अग्रणी यात्री कार कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड का शेयर 2.99 प्रतिशत गिरकर 737.25 रुपए का रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 2624.50 रुपए पर 0.47 प्रतिशत का नुकसान हुआ।
इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनी लार्सन ऐंड ट्रुबो का शेयर 7.03 प्रतिशत की छलांग से 2971.35 रुपए पर पहुँच गया। सत्यम कंप्यूटर का शेयर 444.60 रुपए पर 5.19 प्रतिशत नीचे आए। विप्रो में 466.20 रुपए पर 1.52 प्रतिशत की बढ़त थी।
नेपाली कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि माओवादी प्रमुख प्रचंड के नेतृत्व में सरकार का गठन करने से पहले माओवादियों को अपने हथियार सार्वजनिक तौर पर नष्ट कर देने चाहिए अथवा उन्हें अधिकारियों के हवाले कर दिया जाना चाहिए।
नेपाल में हाल ही में संपन्न संविधान सभा के चुनाव में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी [माआवोदी] सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। नेपाली कांग्रेस के उप प्रमुख गोपाल मान श्रेष्ठ ने कहा कि नेकपा [माओवादी] प्रमुख प्रचंड को अगर अगली सरकार का नेतृत्व करने की इच्छा है तो उन्हें माओवादियों की जनमुक्ति सेना [पीएलए] के सुप्रीम कमांडर का पद छोड़ देना चाहिए। श्रेष्ठ ने कहा कि पीएलए और नेपाल सेना का प्रमुख एक ही समय में एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। सरकार बनाने से पहले पूर्व विद्रोहियों को अपने हथियार या तो सार्वजनिक रूप से नष्ट कर देने चाहिए अथवा उन्हें अधिकारियों के हवाले कर देना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि आज से दो साल पहले नेपाल की बहुदलीय सरकार के समय माओवादियों ने जब शांति प्रक्रिया में भाग लेते हुए मुख्यधारा में प्रवेश किया था तो लगभग साढ़े तीन हजार हथियार संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में सौंप दिए थे। प्रचंड ने इससे पहले कहा था माओवादियों की अगुवाई में जल्दी ही सरकार का गठन किया जाएगा। इस सरकार में वह प्रधानमंत्री बनेंगे। नेपाल के अंतरिम संविधान के अनुसार देश का प्रधानमंत्री ही सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह पद पहले नेपाल के राजा के पास था।
नेपाली कांग्रेस और नेकपा [एमाले] ने माओवादियों से कहा है कि वह सरकार बनाने से पहले दूसरे दलों के कैडरों को आतंकित करना तथा डराना धमकाना छोड़ें। नेकपा [एमाले] की स्थायी समिति के नेता झालानाथ खनाल ने माओवादियों से कहा कि वह अपने यंग कम्यूनिस्ट लीग को भंग कर दे। माओवादियों की यह युवा शाखा कथित रूप से पूरे देश में लोगों को डराने, धमकाने, प्रताडि़त करने तथा अपहरण करने के मामलों में संलिप्त है।
दूसरी तरफ संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिम संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उनका कहना है कि नई सरकार के गठन के लिए माओवादियों को महत्वपूर्ण दलों से समर्थन हासिल करना आवश्यक होगा। संविधान विशेषज्ञों को कहना है कि संविधान उन लोगों को सरकार गठन करने की अनुमति नहीं देता जिनके पास साधारण बहुमत है। नेपाल की संविधान सभा में 601 सीट है। हाल ही में हुए संपन्न चुनाव के बाद माओवादियों के पास 220 सीटें हैं जो कुल सीट की 36 फीसदी है। सदन में नेपाली कांग्रेस और नेकपा [एमाले] ने क्रमश: 110 और 103 सीटें जीती हैं। संवैधानिक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि संविधान के अनुसार नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए राष्ट्रीय सहमति की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बदलने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को एक साथ काम करना चाहिए ताकि सहमति से नए संविधान का मसौदा तैयार किया जा सके।
पहाड़ के समग्र विकास के लिए अलग गोर्खालैंड राज्य होना जरूरी है। उक्त मंतव्य आल झारखंड स्टूडेंट पार्टी के केंद्रीय महासचिव अजय व रांची शाखा के अध्यक्ष जेम्सू खाल्गू ने शनिवार को व्यक्त की। आझा स्टूडेंट पार्टी के महासचिव अजय ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को विकास की काफी उम्मीदें हैं। इसके लिए पहाड़ व समतल को मिलाकर जातिगत नहीं बल्कि विकास के मद्देनजर अलग गोर्खालैंड राज्य का गठन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अलग गोर्खालैंड राज्य बनने से पहाड़, समतल के मारवाड़ी,बिहारी, बंगाली, आदिवासी समेत क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्ग के लोग विकास से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि अलग गोर्खालैंड राज्य के लिए आगसू समर्थन करेगा और इसके लिए सभी कदम उठाने को तैयार है। पार्टी महासचिव ने कहा कि डुवार्स क्षेत्र में पार्टी ने अलग राज्य के समर्थन में जनसभा व रैली आयोजित करनी शुरु कर दी है। उन्होंने कहा कि गोर्खाओं ने झारखंड राज्य गठन की मांग में सहयोग दिया था जिसे हम लोग भूले नहीं हैं। इसलिए गोर्खालैंड राज्य गठन करने के लिए पहाड़ तराई से लेकर दिल्ली तक के संघर्ष होगा। उन्होंने कहा कि अलग राज्य गोर्खालैंड गठन होने से मात्र पहाड़ और तराई क्षेत्र का विकास होगा। जब तक गोर्खालैंड नहीं होगा तब तक विकास होना संभंव नहीं है। आगासू नेताओं को गोजमुमो टाउन कमेटी के अध्यक्ष दिनेश गुरुंग और पार्षद तेजिंग खाम्बाचे ने स्वागत किया इन नेताओं को विभिन्न स्थानों में स्वागत किया है।
गोर्खाओं को विदेशी कहना कतई बर्दाश्त नहीं उक्त बातें गोजमुमो सुप्रीमो विमल गुरुंग ने शनिवार को सुनकोश में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहीं। अलग गोर्खालैंड राज्य के समर्थन में आग्सू द्वारा विगत 13 अप्रैल से दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र से प्रारंभ हुई पदयात्रा 26 अप्रैल शनिवार को सुनकोश पहुंचकर सभा के रुप में तब्दील हुई। श्री गुरुंग ने कहा कि गोर्खालैंड राज्य के मानचित्र में दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र से लेकर सुनकोश तक का भूभाग है। उक्त क्षेत्र मिलाकर ही गोर्खालैंड राज्य देना होगा। श्री गुरुंग ने कहा कि हम अपनी मांग के लिए जनतांत्रिक तरीके से कदम आगे बढ़ायेंगे। श्री गुरुंग ने कहा कि गोर्खालैंड के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में मार्च तक गोर्खालैंड राज्य अवश्य होगा। गोर्खालैंड राज्य की मांग का विरोध करने वालों के संबंध में श्री गुरुंग ने कहा कि वह चाहे जितने विरोधी नारे लगायें सभी सहन कर लेंगे मगर गोर्खाओं को विदेशी कहना कतई बर्दाश्त न होगा। गोजमुमो सुप्रीमो श्री गुरुंग ने कहा कि गोर्खाओं ने देश को आजादी दिलाने से लेकर अब तक देश की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती है इसलिए भारत सरकार को गोर्खाओं के त्याग व बलिदान का उचित मूल्यांकन कर गोर्खालैंड देना होगा। श्री गुरुंग ने कहा कि अलग गोर्खालैंड राज्य के लिए बलि की वेदी पर चढ़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता को धोखा न दूंगा। उन्होंने कहा कि डुवार्स वासियों को अब कोई धोखा न होगा। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी ,डुवार्स समेत जितनी भी भूमि है उसमें से एक इंच भी भूमि छोड़ी न जायेगी। उक्त सारी जमीन गोर्खालैंड के मानचित्र के अन्तर्गत है। गोजमुमो सुप्रीमो ने विगत 13 अप्रैल से आग्सू द्वारा प्रारंभ हुई पदयात्रा में शामिल लोगों को बधाई दी। वहीं दूसरी ओर आग्सू के पदयात्रियों ने सुनकोश पहुंचकर वहां अलग गोर्खालैंड राज्य की मांग के समर्थन में आग्सू का झंडा लहराया। समारोह में आग्सू अध्यक्ष रविशंकर शर्मा, उपाध्यक्ष शंकर छेत्री समेत केपीपी के नेता भी उपस्थित थे। दूसरी ओर कर्सियांग से मिली जानकारी के अनुसार अलग राज्य गोर्खालैंड के मानचित्र व सीमांकन की पहचान को लेकर विगत 13 अप्रैल से दार्जिलिंग से प्रारंभ पदयात्रा शनिवार को सफलता पूर्वक सुनकोश पहुंचने की जानकारी मिलते ही आज गोजमुमो आग्सू के सदस्यों ने आतिशबाजी कर खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि पदयात्रियों ने सुनकोश पहुंचकर गोजमुमो का झंडा फहराया है। इसी तरह गोसाईगांव से मिली जानकारी के अनुसार आग्सू सदस्यों द्वारा सुनकोश नदी के किनारे झंडा फहराने की सूचना मिलते ही गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुंग व महासचिव रोशन गिरि के नेतृत्व में शनिवार को हजारों समर्थको ने गगनभेदी नारेबाजी करते हुए गोर्खालैंड की सीमा रेखा तय की। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 न.रंभी बाजार गोर्खालैंड के सचिव नरबू लामा ने कहा कि पूर्व इतिहास के दौरान ही हमने यह फैसला लिया है जिसे हम हासिल करके रहेंगे।श्री लामा ने कहा कि संकोश नदी के उसपार बोड़ोलैंड है और इस पार सिलीगुड़ी, डुवार्स, इस्लामपुर व चोपड़ा तक का क्षेत्र गोर्खालैंड के मानचित्र में है। हम अलग गोर्खालैंड राज्य की समस्त सीमाओं पर झंडा फहरायेंगे।